सर्लाही समाचारदाता
सर्लाही, भदौ २२ गते । अर्थ मन्त्रालयले अनुदान रकम अझै जिल्लामा नपठाउँदा सर्लाहीका उखु किसान निराश बनेका छन् । किसानले गएको वर्ष नै चिनी उद्योगलाई बिक्री गरेको उखुको अनुदान रकम अझै पाउन सकेका छैनन् । सरकारले गएको वर्ष क्रसिङ सिजन २०७९/८० मा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६१० रुपियाँ निर्धारण गरेको थियो ।
त्यसमध्ये चिनी उद्योगले ५४० रुपियाँ भुक्तानी गर्ने र बाँकी ७० रुपियाँ सरकारले अनुदानबापत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ तर उखु बिक्री गरेको सात महिना भइसक्दा समेत उखु किसानलाई सरकारले अनुदान रकम नपठाएको हो । नयाँ रोपिएको उखु गोडमेल गरेर मलखाद गर्ने बेला भएको र चाडपर्व नजिकिँदै गरेको समयमा सरकारले अनुदान रकम नपठाउँदा किसान निराश बनेका छन् ।
हरिवन नगपालिका–७ का किसान हरिदेव महतोले बेलैमा अनुदान रकम नदिएर सरकारले उखु किसानमाथि अन्याय गरेको गुनासो गर्नुभयो । उद्योगले बेलैमा रकम भुक्तानी नगर्दा सरकारसँग हारगुहार गर्दै आन्दोलनमा उत्रने आफूहरू सरकारले नै अनुदान रकम नदिँदा निरीह भई बस्नु परेको उहाँले बताउनुभयो ।
बागमती नगरपालिका–४ का किसान केदारनाथ प्रसाईंले उखु बेचेको सात महिनासम्म अनुदान रकम नपाउँदा घर व्यवहार चलाउन र उखु खेती हुर्काउन आर्थिक अभाव भएको दुःखेसो पोख्नुभएको छ ।
गएको वर्ष सर्लाहीका तीन वटा चिनी उद्योगमध्ये इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग हरिवनले १० हजार ६७८ किसानको २८ लाख २० हजार ५७०.१५ क्विन्टल, महालक्ष्मी चिनी उद्योग बगदहले १७ हजार ३० किसानको १० लाख ९५ हजार ८९२.९८ क्विन्टल र अन्नपूर्ण चिनी उद्योग धनकौलले एक हजार ३७८ किसानको दुई लाख ६२ हजार ८६१.८६ क्विन्टल उखु व्रmसिङ गरेका छन् ।
यी तीन उद्योगले व्रmसिङ गरेको कुल ४१ लाख ७९ हजार ३२४.९९ क्विन्टल उखुको ७० रुपियाँका दरले २९ करोड २५ लाख ५२ हजार ७४९ रुपियाँ ०३ पैसा निकासा हुनु पर्छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) सर्लाहीका कोष नियन्त्रक पुरुषोत्तम बरालले अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट उखुको अनुदान रकम प्राप्त नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले कार्यालयलाई रकम प्राप्त भएपछि करिब दुई साता आन्तरिक तयारी गरेपछि किसानको खातामै रकम पठाइने बताउनुभयो । उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले पटक पटक मन्त्रालयमै पुगेर ताकिता गर्दा पनि सरकारले जिल्लामा अनुदान रकम पठाउन आलटाल गर्दै आइरहेको बताउनुभयो ।
