जातीय भेदभावविरुद्ध आवाज उठाउने सांसदको प्रतिवद्धता

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, भदौँ १ गते । वागमती प्रदेश सभाका सांसदले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्ध सामुहिक आवाज उठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । जागरण मिडिया सेन्टरद्वारा शक्रबार सम्पन्न अन्तरक्रियामा दलित समुदायमाथि अहिले पनि भेदभाव कायमै रहेको भन्दै छुवाछूतविरुद्ध कानुन निर्माणलगायतका सवालमा आफूहरुको एउटै आवाज हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । 

वागमती प्रदेशको पूर्व मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माणका लागि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका संसदलगायत राज्यका हरेक संरचनामा दलित समुदायको समान सहभागितामा जोड दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशीलगायत सबै उत्पीडित जाति भाषा क्षेत्रका जनताको आवाजलाई महिला सांसदले सक्रियताका साथ उठाउनुपर्छ ।” वागमती प्रदेश सांसद बालकुमारी विश्वकर्माले भन्नुभयो, “जातीय भेदभाव र महिला हिंसाजस्ता विषयमा दलगत रुपमा मात्र नभई सामुहिक रुपमा हामी लाग्नु पर्नेछ, त्यसका लागि म प्रतिवद्ध छु ।”  

सांसद सुना परियारले सामाजिक न्यायका लागि सामुहिक पहल नै आवश्यक रहेको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसदमा दलित सहभागिता न्यून छ । मुद्दा उठाउने काम गरिरहेका छौं, तर समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको लागि नै हामी लड्नु पर्छ ।”

पूर्व सासंद विनोद पहाडीले भन्नुभयो, “जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका मुद्दा दलका प्राथमिकतामा पर्दैनन्, तर हामी दलित समुदायका सांसदहरुले निकै मेहनतका साथ संघर्ष गरेरै भए पनि मुद्दा छोड्नु हुँदैन ।” 

सेन्टरका अनुसार प्रदेशतर्फ सात प्रदेशको कुल ५५० सदस्यमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ३१ जनाको छ । कोशीको ५६ सदस्यीय प्रदेश सभामा जम्मा चार जना दलितको प्रतिनिधित्व छ । जुन ७.१४ प्रतिशत हो । ६४ जनाको मधेश प्रदेशमा सात जना दलित निर्वाचित भएका छन् ।  

बागमती प्रदेशमा दलित समुदायको सबैभन्दा कम प्रतिनिधित्व छ । कुल ६६ सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा जम्मा दुई जना (३.०३ प्रतिशत) प्रतिनिधित्व भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा कुल ३६ सदस्यीय प्रदेश सभामा ६ जना र ५२ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा पाँच जना दलितको प्रतिनिधित्व छ । त्यस्तै, २४ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा चार जना र ३२ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा तीन जना दलितको प्रतिनिधित्व छ ।