काठमाडौँ, साउन २१ गते । आर्थिक व्यवस्थापन पारदर्शी नगर्दा निर्वाचन आयोगको कारबाहीमा परेका ६९ मध्ये आठ राजनीतिक दलले मात्रै जरिबाना बुझाएका छन्। जरिबाना बुझाउन आयोगले तोकेको समयसीमा भदौ पहिलो साता सकिँदै छ।
निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सोसम्बन्धमा जानकारी नगराएका दलमध्ये चार दलले मात्रै जरिबाना बुझाएका छन्। त्यसैगरी लेखापरीक्षण ढिला बुझाउने आठ दललाई सात हजार रुपियाँ जरिबाना तोकिएकोमा चार दलले मात्रै जरिबाना बुझाएका छन्। आयोगले साउन १ गते छ दललाई १५ हजार रुपियाँका दरले, ११ दललाई २० हजार रुपियाँका दरले र पाँच दललाई १० हजार रुपियाँका दरले जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
४७ दललाई सात हजार रुपियाँका दरले जरिबाना तोकेको थियो। पाँच राजनीतिक दलले लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्। आठ राजनीतिक दलले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगरेको र स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा जवाफसमेत पठाएनन्।
तोकेको समयभित्र आय व्यय विवरण पेस नगर्ने १६ राजनीतिक दल छन्। विवरण पेस नगर्नेमध्ये आठ दलले स्पष्टीकरण पेस गरे पनि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्। प्रतिवेदन नबुझाउने आठ दललाई १५ हजार रुपियाँ जरिबाना तोकिएको छ।
आयोगका अनुसार साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी ३५ दिनभित्र कारबाहीमा परेका दलले जरिबाना बुझाउनुपर्नेछ। जरिबानाबापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने राजनीतिक दललाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले लगातार तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने, आयोगले दिएको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा जरिबाना नबुझाएमा त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
