शून्य समयमा सांसदको ध्यानाकर्षण : सरकारको उपस्थिति देखियोस्

काठमाडौं, असार १ गते । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले नागरिकका समस्या समाधानका लागि सरकारको उपस्थिति न्यून देखिएको धारणा राख्नुभएको छ ।

शून्य समयमा बोल्दै सांसद अम्मरबहादुर थापाले अहिले विद्यालयका लेखापाल र सहयोगी तथा सहकारपीडितले धर्ना दिइरहेको विषयलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिन भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद अमरबहादुर रायमाझी र सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पनि देशभरका विद्यालयका कर्मचारी माइतीघरमा धर्नामा बसेको विषय उठाउँदै उनीहरूका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग माग राख्नुभयो । केसीले पनि विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । केसीले बुढानीलकण्ठ स्कुलमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको र विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा पनि नियम मिचिएको बताउनुभयो ।

सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले जेठ २९ गते पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राध्यापकमाथि भएको भौतिक आक्रमणको छानबिन गरी कारबाहीको माग गर्नुभयो । सांसद अजयकुमार चौरसियाले नागरिकताविहीन व्यक्तिका माग सम्बोधनका लागि सरकारसँग माग गर्नुभयो । जन्मसिद्ध नागरिकले पनि नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेको धारणा सांसद ज्वालाकुमारी साहले पनि राख्नुभयो ।

सांसद अनिता देवीले मधेशमा घरेलु हिंसाका घटना बढ्दै गएको र यस्ता हिंसाको मुख्य कारण दाइजो रहेकाले यो कुप्रथा अन्त्यका लागि सम्बन्धित कानुनको कार्यान्वयनका लागि माग राख्नुभयो ।

सांसद अनिसा नेपालीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असमान ढङ्गले आएको र विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको बताउनुभयो । सांसद अशोककुमार चौधरी र अस्माकुमारी चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले थारु समुदायलाई समेट्न नसकेको बताउनुभयो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पिछडिएका र विपन्न वर्गका लागि कुनै विशेष कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उहाँहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा संविधानको व्यवस्था विपरीत महिलाले सिन्दूर, शिर छोपिएको लुगा हटाउनुपर्नेजस्ता नियम बनाएकाले अहिले धेरै मुस्लिम महिलाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन समस्या रहेको विषय सांसद अब्दुल खानले उठाउनुभयो ।

सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले तराईका जिल्लामा नदी कटानका कारण खेतीयोग्य जमिन नष्ट हुँदै गएको र मानवबस्ती पनि जोखिममा रहेकाले तटबन्धका लागि माग गर्नुभयो । सांसद किरणकुमार साहले रौतहटको गौर जोड्ने लालबकैया नदीको पुल निर्माणको काम १० वर्षदेखि अलपत्र रहेकाले उक्त पुल निर्माणलाई शीघ्रता दिइनुपर्ने विषय उठाउनुभयो ।

शून्य समयमा सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले तराईका जिल्लामा गर्मी बढेका बेला विद्युत् कटौती गर्दा त्यसले जनजीवन झन् अस्तव्यस्त बनेकाले विद्युतको नियमित आपूर्तिको माग राख्नुभयो । सांसद एकनाथ ढकालले नेपाल भ्रमणमा आउने बौद्धमार्गी भिक्षुका लागि  विमानस्थलमा सहज होस भनी माग गर्नुभयो । सांसद अरुणकुमार चौधरीले कर्णाली चिसापानी पुल प्राविधिकरुपमा जीर्ण बनिसकेकाले त्यसको मर्मतसम्भारका लागि संसद्को ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

सांसद असीम शाहले नेपाली जनताको आत्मसम्मान र भावनामा चोट पुग्नेगरी भारतीय पक्षबाट विभिन्न समयमा आक्रमण हुने गरेको र अहिले भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा नेपालका राष्ट्रिय विभूति सीता भारतमा जन्मेको भन्ने कुरा राखिएकाले यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा आउनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिका–५ लापिलाङमा विसं २०७२ को भूकम्पका कारण गएको पहिरो अहिले पनि नरोकिएकाले यसको रोकथामका लागि सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद चित्रबहादुर केसीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको गम्भीर र निष्पक्ष छानबिनको माग गर्नुभयो ।

आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० का विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलअन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुने कार्यक्रम छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य दामोदर भण्डारीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ ‘रु एक कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुहुने कार्यसूची रहेको छ ।

सांसद बलराम अधिकारीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ ‘रु एक कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुहुने कार्यसूची छ ।

अर्का सांसद वसन्तकुमार नेम्बाङले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ ‘एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुहुने कार्यसूची छ ।

सांसद प्रेम सुवालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ ‘एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुहुने कार्यसूची छ । रासस