काठमाडौं, जेठ २६ गते । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौती रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषय संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताउनुभएको हो ।
अर्थमन्त्री महतले सरकारलाई पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको प्रस्तुत बजेटमा पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बुँदा नम्बर २९ देखि ४६ सम्म बुँदागत रूपमा उल्लेख गरेको बताउनुभयो । उहाँले पुँजीगत खर्च गर्न मात्रै नभएर कार्यान्वयनमा समेत समस्या रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘‘अहिलेको अवस्थामा सरकारको पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा बढाउनु चुनौतीपूर्ण हो । पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बुँदा नम्बर २९ देखि ४६ सम्म बुँदागत रूपमा उल्लेख गरेको छु । पुँजीगत खर्च गर्न कार्यान्वयनमा समस्या छ । साइट क्लियरेन्स छैन । वनको समस्या समाधान भएको छैन । मुआब्जा दिएको छैन । ठेक्का लाग्यो तर पोल उठेको छैन । ठेकेदारले केही भएको छैन भनेर काम गदैन् । यी समस्याहरूलाई मध्यनजर राखेर पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता नबढ्ने हो भने जतिसुकै योजना रोखे पनि केही हुँदैन ।’’
उहाँले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्नु भनेको आयोजनाको साइट क्लेरेन्स नहुनु, वनको समस्या समाधान नहुनु र मुआब्जाको समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले यस्ता समस्याहरूलाई मध्यनजर राखेर पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता नबढ्ने हो भने जतिसुकै ठुला योजना रोखे पनि समाधान नहुने जानकारी दिनुभयो ।
विश्व बैङ्कले दिएको अनुदान समेत खर्च नभएको भन्दै असन्तुष्ट भएको भन्नुहुँदै अर्थमन्त्री महतले त्यो विषयले सरकार थप गम्भीर भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले साधारण र चालु खर्चमा स्थानीय तहमा जाने रकम समेत जोडेर पुँजीगत खर्च ४७१ अर्ब बराबर रहेको बताउनुभयो । उहाँले बाह्य र आन्तरिक नीतिको कारण राजश्व सङ्कलन हुन नसक्दा समस्या सरकारले स्रोत जुटाउन नसकेको भनाइ राख्नुभयो ।
‘‘विश्व बैङ्कका उपाध्यक्षहरू अर्थ मन्त्रालय आए अपर अरुणमा लगानीका कुरा भए । उहाँहरूले सरकारको पुँजीगत खर्चका प्रश्न उठाए । हामीले दिएको अनुदान समेत खर्च हुन सकेको छैन । यसले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ । पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा खर्च भयो भने सरकारले ३०७ अर्ब विनियोजन भएको छ । त्यति मात्रै पुँजीगत खर्च होइन ।,’’ अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘‘पुँजीगत खर्च ४७१ अर्ब बराबर हुन्छ । सरकारले साधारण र चालुखर्च भन्छौँ त्यसमा स्थानीय तहमा जाने पुँजीगत खर्च रहेको छ । तर पनि त्योभन्दा बढी हुनुपर्ने हो । त्यस्तो स्रोत जुटाउनु पर्ने छ । तर त्यो स्रोत जुटाउन सकेका छैनौँ । त्यसमा राजश्व उठाउन सकेनौँ । त्यो सरकारले मुलुकमा बाह्य र आन्तरिक नीतिको कारण राजश्व सङ्कलन हुन नसक्दा समस्या भएको हो । सरकारले करको दर घट्दै जाने छुटहरू बढ्दै जाने प्रचलन हटाएका छौँ ।’’
अर्थमन्त्री महतले सरकारले जनताले अपेक्षा पूरा हुने आयोजनाहरूमा पहिलो प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले उहाँले जनताका ठुला अपेक्षा अनुसार आयोजनाहरूमा बजेट दिन नसकेको पनि यो वर्ष सरकारले राम्रो सुरुवात गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कनिका छरेको जस्तो कार्य योजनाहरूलाई सङ्ख्या धेरै भए पनि विनियोजित रकम कम रहेको औँल्याउनुभयो ।
उहाँले अरू बजेट महत्त्वपूर्ण आयोजना उत्तर दक्षिण जोड्ने, पूर्वपश्चिम जोड्ने आयोजनालाई केन्द्रित गरेको बताउनुभयो । उहाँले सांसदहरूले ७५३ वटै स्थानीय तहको सशर्त अनुदानको विस्तृत जानकारी मन्त्रालयगत बजेट पुस्तिका आएपछि मात्रै जानकारी दिने बताउनुभयो ।सांसदहरूले केही दिन धैर्य गर्न सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘‘बढीभन्दा बढी जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने गरी आयोजनाहरूमा प्राथमिकीकरण गर्न सकेको छैनौँ । तर पनि यो वर्ष सरकारले राम्रो सुरुवात गरेको छ । कनिका छरेको जस्तो कायोजनाहरुलाई सङ्ख्या धेरै होलान् तर विनियोजित रकम हेरियो भने धेरै छैन । अरू बजेट महत्त्वपूर्ण आयोजना उत्तर दक्षिण जोड्ने, पूर्वपश्चिम जोड्ने आयोजनालाई केन्द्रित गरेका छौँ । त्यही रूपमा बुझ्न अनुराग गर्न चाहन्छु । सांसदहरूले ७५३ वटै स्थानीय तहको सशर्त अनुदानबारेमा जानकारी दिनु भन्नु भयो । तर अहिले मन्त्रालयगत पुस्तिका आउन बाँकी नै छ । त्यसमाथि छलफल हुन बाँकी नै छ । अहिले मोटा विनियोजन मात्रै आएको छ । सांसदहरूले केही दिन धैर्य गर्नु सक्नुपर्छ । धैर्य गर्दैमा सकि हाल्ने अवस्था केही छैन । सम्बन्धित मन्त्रालयले कहाँ कति गएको छ । त्यसको हिसाब निस्कन्छ ।’’
उहाँले विद्युतीय सवारी साधनमा व्यवसायीहरूले १० देखि १५ लाखसम्म फाइदा उठाएको बताउनु भयो । उहाँले विद्युतीय सवारी साधनमा नाफा खान नपाउने स्वास्थ्य समूहले विरोध गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रीले कर बढाउने सूचना बाहिर दिएर बजेटको अघिल्लो दिन भन्सारबाट धेरै विद्युतीय सवारी भित्रिएको आरोप लगाएको बताउनुभयो । उहाँले व्यवसायीहरूले अघिल्लो चैतमा एलसी खोलेको सवारी साधन अहिले आएको जानकारी दिनुभयो ।
अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘‘बजेट अघि उद्योगी व्यवसायीहरू सामान खरिद गर्दा कर बढ्ने र घट्ने अनुमान गरे गर्छन् । यो घट्दैन बढ्नसक्छ वा जे भए पनि खरिद गर्नु भनेर खरिद गर्ने गरेका छन् । बजेटको दुई दिन अघि मात्रै विद्युतीय गाडी आयात भए भन्ने कुरामा खरिद गर्न एलसी एक वर्ष अघि नै खोलेर आएकालाई मैले सूचना चुहाएर आए भन्ने चर्चा भए । यो स्वास्थ्यकर समूहले गरेको चर्चा हो । जसले एउटै गाडीमा १० देखि १५ लाखसम्म फाइदा उठाए । उनीहरूको मार्जिन घट्ने भयो । उनीहरू रिसाए । कुरा त्यो हो । सरकारले राजश्वलाई बैज्ञानकि रूपमा राखेका छौँ । करको दायरालाई विस्तार गरेका छौँ । स्थानीय उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरेर मेक इन नेपाल नारामा मात्रै आएको होइन । कसले १५ प्रतिशतसम्म भ्यालु एडिसन गर्छ । रोजगारी दिन्छ र श्रमिकले आर्थिक आम्दानी गर्ने हिसाबले करका दरहरु निर्धारण गरेका हौँ । आयात गर्नेहरूको तुलनामा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई १ प्रतिशत भए पनि प्रोत्साहन गरेका छौँ ।’’
अर्थमन्त्री महतले सरकारले राजश्वलाई वैज्ञानिक रूपमा राखेका बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरेर मेक इन नेपाल कार्यान्वयनमा जोड दिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले आयात गर्नेहरूको तुलनामा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई १ प्रतिशत भएपनि प्रोत्साहन गरिएको बताउनुभयो ।
