काठमाडौं, जेठ २५ गते । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे शुक्रबार सर्वदलीय छलफल गर्ने भएको छ ।
संविधान विपरीत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले संसदभित्र र बाहिरका सबै दलसँग छलफल गर्न लागेको हो । आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीत गएर सरकारले आयोगलाई कार्यपालिका मातहत राख्ने ढङ्गको काम गरेकाले त्यसबारे सबै दलसँग परामर्श गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
आयुक्त भण्डारीले बजेट भाषणका क्रममा अनुसूचीमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कपास विकास कम्पनी खारेज गरिएको छ भन्नुले आयोगको संवैधानिक अस्तित्वलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको स्पष्ट गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले निरन्तर रूपमा क्रियाशील भइरहनु पर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधान विपरीत भएकाले त्यसबारे आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग पनि भेट्ने बताउनुभयो ।
सरकारले निर्णय नसच्याए आयोग र सरकारबीच संवैधानिक खाडल सिर्जना हुने भएकाले स्वायत्त छवि र अधिकारको संरक्षणका लागि आयोग कानुनी उपचारको विकल्पमा जान बाध्य हुने जानकारी दिनुभयो ।
‘‘एकैचोटी अनुसूचीमा गएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज भनिएको छ । साथमा त्यसलाई कपास विकास कम्पनी खारेज गरिएको छ भनिएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कपास विकास कम्पनी लगभग उही प्रकारले खारेज भयो भन्ने खोजेको जस्तो देखिन्छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय निरन्तर रूपमा क्रियाशील भइरहनुपर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधान विपरीत हो । यसबारे हामीले गृहमन्त्रीसँग छलफल गरिसकेका छौँ।,’’ आयुक्त भण्डारीले भन्नुभयो, ‘‘प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री , गृह र कानुन मन्त्रीसँग पनि छलफलकै क्रममा छौँ । आयोगसँग परामर्श नगरीकन स्वैच्छिक ढङ्गबाट सरकारले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दा सरकारको कार्यशैलीसँग संविधानले गरेको व्यवस्था विपरीत हुन्छ । त्यसैले यसबारे हामी सर्वदलीय छलफल पनि गर्छ । आयोगको परामर्श बिना सरकारले कुनै पनि संरचना चलाउन पाइँदैन । निर्णय नसच्चिने हो भने आयोग र सरकारबीच संवैधानिक खाडल सिर्जना हुन्छ । यदि यस्तै भयो भने आयोग अन्य विकल्पमा जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ ।’’
२०१९ साल देखिको प्रसङ्ग कोट्याउँदै उहाँले स्वदेशी तथा विदेशी सङ्घ संस्थाहरूबाट प्रशासनिक नेतृत्वले गरेको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय हुँदैन भन्ने मान्यताका कारण जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने गरी संवैधानिक रूपमा नै व्यवस्था भएकोतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘धेरै निर्वाचनहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सम्पन्न भए तर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरतर्फबाट प्रशासकीय नेतृत्वले गरेको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय हुँदैन भन्ने निष्कर्ष आएपछि जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था भयो । संवैधानिक निकायको संरचना खारेज गर्नु सरासर संविधान विपरीतको कार्य हो ।’’
आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटेर संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था जानकारी गराउँदै निर्णय फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।
