काठमाडौँ, जेठ २४ गते । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वार्षिक बजेट तर्जुमाका क्रममा बाह्य व्यक्तिलाई सामेल गराई करका दर हेरफेर गरेको आरोप नियोजित भएको बताउनुभएको छ ।
उहाँले करका दर हेरफेरका लागि अवकाश प्राप्त नायब सुब्बा रामकृष्ण श्रेष्ठलाई प्रयोग गरेको भन्ने आरोप खण्डन गर्नुभयो । उहाँले अनधिकृत व्यक्तिले चलखेल ग-यो भन्ने नियोजित भाष्य मात्र भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले श्रेष्ठलाई अधिकार प्राप्त व्यक्तिले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि निर्णयकर्ताकै निर्देशनमा काम लगाइएको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री डा. महतले आफूले इमानदार भएर काम गर्दा निजी स्वार्थमा ठेस पुग्नेहरूले आरोप लगाएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले निर्णय प्रक्रिया नभई निर्णय गरेका कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने भूमिकाका लागि मात्र करार सम्झौताका आधारमा श्रेष्ठलाई काम लगाइएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले अवकास प्राप्त नासु श्रेष्ठलाई आफूले नियुक्ति नदिएको पनि दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले श्रेष्ठले कर्मचारीकै रूपमा आधिकारिक ढङ्गबाटै काममा सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै निर्णय प्रक्रिया र गोप्य निर्णयमा श्रेष्ठ कतै संलग्न नभएको दाबी गर्नुभयो । जवाफका क्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, “म आउनुभन्दा अगाडि नै रामकृष्ण श्रेष्ठले नियुक्ति प्राप्त गरिसक्नुभएको थियो । उहाँले ३० औँ वर्षदेखि यहीँ काम गर्दै आउनुभएको थियो । यसमा उहाँ दक्ष मानिस, अनुभवी र इमानदार भनेर परिचित व्यक्ति हुनुहुन्छ । मेरो व्यक्तिगत रूपमा चिनजान पनि थिएन ।
उहाँले आधिकारिक रूपमा भएको निर्णय तथा करका दर वा संशोधनलाई निर्णय प्रक्रियामा बसेका पदाधिकारीको आदेशमा काम गर्नुभएको हो ।” उहाँले विद्युतीय सवारी साधनमा बढ्दो माग अनुसार करको दर हेरफेर गरिएको भन्दै पेट्रोलमा आधारित सवारीको तुलनामा विद्युतीय सवारीको कर निकै न्यून भएको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्रीको जवाफअघि प्रतिपक्ष दलहरूले जवाफ माग गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बजेट निर्माण प्रव्रिmयामा विभिन्न प्रकारका रहस्यहरू बाहिर आउने गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा पनि विचौलिया परिचालनको आरोप लागेको र अहिले पनि त्यही आरोप दोहोरिएकाले सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभयो । उहाँले मध्यम वर्गीयमाथि मार पर्ने गरी करको दर बढाइएको तर विलासी सवारीमा समेत कर यथावत् नै राखिएको आरोप लगाउनुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डा. स्वर्णिम वाग्लेले करका दर परिवर्तनमा यसअघिका अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै नीतिगत भ्रष्टचार मौलाएको बताउनुभयो । उहाँले निश्चित घरानालाई लाभ हुने गरी करका दर हेरफेर भए वा नभएको प्रश्न गर्दै ३० वर्षसम्म पनि एचएस कोड टाइप गर्नसक्ने व्यक्ति एक मात्र हुन् भनी अर्थमन्त्रीसँग जवाफ माग गर्नुभयो । यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानबहादुर शाहीले चालु वर्षको बजेटमा सिसिटिभी, मुसालगायतका काण्ड भएको स्मरण गर्दै अहिले पनि त्यस्तै काण्ड पुनरावृत्ति भएको बताउनुभयो । उहाँले करको अन्तिम दर निर्धारण गर्न अधिकार प्राप्त व्यक्तिबाहेक पूर्वनायब सुब्बा संलग्न भए वा नभएको प्रश्न गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसका रामहरि खतिवडाले दुई वर्षअघि अवकाश पाएका कर्मचारीलाई पुनः नियुक्ति दिनुपर्ने बाध्यता किन परेको भन्ने प्रश्न अर्थमन्त्रीसँग गर्नुभयो । उहाँका अनुसार २०७९ फागुनमा पूर्वनायब सुब्बा रामकृष्ण श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको थियो । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले निम्न वर्गका नागरिकमाथि कर थोपर्नुको कारण अर्थमन्त्रीसँग माग गर्दै करका दर तयबारे संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने पनि माग गर्नुभयो ।
