काठमाडौँ, जेठ २३ गते । बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको खारेजी गर्ने व्यवस्थाबारे निर्वाचन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सोमबार निर्वाचन आयोग पुग्नुभएको थियो । कार्यालय खारेजीसम्बन्धी प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग समेत छलफल गर्ने आयोगले जनाएको छ ।
गृहमन्त्रीसँगको छलफलमा प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भन्नुभयो, “सरकारी संयन्त्रमार्फत कार्य गर्ने निर्णयले बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना हुँदै जाने र त्यसले नेपालको निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।”
छलफलमा आयोगले जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णयले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र सक्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने तर्क अगाडि सारेको थियो । गृहमन्त्री श्रेष्ठले आयोगको जिल्लास्थित कार्यालय खारेजीका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा सहभागी आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुभयो, “उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले निर्वाचन कार्यालय खारेजीसम्बन्धी व्यवस्थाबारे आवश्यकता अनुसार आयोगसँग परामर्श गरी निर्णयमा पुग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।” बिनाअध्ययन, तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनको आधारसमेत खडा नगरी भएको खारेजीको प्रस्तावबाट निर्वाचन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा चुनौती एवं जटिलता देखिने भन्दै प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले गृहमन्त्रीसमक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते बजेट वक्तव्यका क्रममा आयोगको जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । आयोगले गर्दै आएका काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गर्ने उहाँले वक्तव्यका क्रममा बताउनुभएको थियो तर संविधानको धारा २४६ को (१) मा निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने कार्य आयोगको हुने उल्लेख छ ।
सरकारले खर्च कटौतीको प्रयासस्वरूप २० वटा कार्यालय तथा संस्था खारेज गर्ने र गाभ्ने जनाएको थियो । सो अन्तर्गत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसमेत परेका हुन् । आयोगका अनुसार जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयको नियमित वार्षिक खर्च ३० करोड २१ लाख रुपियाँ छ । आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकाइ राख्दासमेत अधिकृत एक, नासु दुई र कार्यालय सहयोगी एकको दरबन्दी राख्नुपर्ने हुँदा आर्थिक व्ययभारको कटौतीमा तात्त्विक फरक नपर्ने तर्क गरेको छ ।
जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयमा हाल अधिकृत एक, नासु तीन, हलुका सवारीचालक एक र कार्यालय सहभागी दुई जनाको दरबन्दी छ ।
हाल ७० जिल्ला र सात प्रदेश गरी ७७ वटा जिल्लामा आयोगको कार्यालय छन् । १९ जिल्लामा निर्वाचनको आफ्नै कार्यालय भवन छन् । आठ जिल्लामा भोगाधिकारका लागि सरकारी भवन र २७ जिल्लामा आयोगको आफ्नै सरकारी भवन छन् । तीन वटा जिल्लामा निर्वाचन कार्यालयको भवन निर्माणाधीन छन् । १२ जिल्लामा भवन निर्माणका लागि आयोगको आफ्नै जग्गा छ ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “मतदाता नामावली सङ्कलनदेखि निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामाथि सवाल उठ्न सक्ने प्रकारका निर्वाचन प्रक्रिया जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था हुनु निर्वाचनको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि आँच ल्याउन सक्छ ।” उहाँले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्वाचनको केही प्रव्रिmयामा उत्तरदायी बनाउने प्रस्ताव गर्दा राजनीतिक दलले नै विगतमा अस्वीकार गरेको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमनको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिन आयोगले प्रस्ताव गरेको थियो । दलहरूले सरकारी संयन्त्रमार्फत हुने अनुगमनले निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन नसक्ने जिकिर गर्दै आयोगको सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । आयोगले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई सो जिम्मेवारी दिनु प-यो ।
विगतमा आयोग साङ्गठनिक रूपमा कमजोर हुँदा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत निर्वाचनसम्बन्धी कार्य सम्पादन हुँदै आएका थिए तर उक्त व्यवस्थाको आलोचना भएपछि २०५४/५५ मा पहिलो पटक साबिकको पाँच वटै विकास क्षेत्रको पाँच जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको स्थापना भयो । आयोगले २०५६/५७ मा २५ जिल्लामा र २०६०/६१ मा ४५ जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरी निर्वाचनसँग सम्बन्धित कार्य गर्दै आएको छ ।
