काठमाडौँ, जेठ १७ गते । सरकारले न्यूनतम तीन महिनाको पेट्रोलियम पदार्थको मागलाई धान्न सक्ने गरी भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले तीन महिनालाई थान्न सक्ने क्षमताको इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्न लागेको हो ।
नेपाल आयल निगमसँग हाल इन्धनको भण्डारण क्षमता न्यून रहेकाले बजारमा आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्न भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । हाल निगमसँग ७१ हजार किलोलिटर इन्धन भण्डारण क्षमता रहेको छ । जसमा १० देखि १५ प्रतिशत प्रतिशत इन्धन प्राविधिक रूपमा राख्न नमिल्ने निगमले जनाएको छ ।
निगमसँग हाल एक हप्तालाई पुग्ने इन्धन भण्डारण क्षमता रहेको छ । भण्डारण क्षमता कम हुँदा नियमित रूपमा इन्धनको आपूर्तिमा अवरोध बजारमा अभाव हुने देखिन्छ । बजारमा इन्धनको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
निगमले विभिन्न ठाउँमा इन्धन भण्डारण गृह निर्माण सुरु गरिसकेको जनाएको छ । निगमका अनुसार पोखरामा १० हजार किलोलिटर डिजेलको भण्डारण गृह निर्माण भइसकेको छ ।
यस्तै इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) को आर्थिक सहयोगमा बाराको अमलेखगञ्जमा १८ हजार दुई सय किलोलिटर पेट्रोलको भण्डारण गृह निर्माण कार्य सुरु भइरहेको निगमले जनाएको छ ।
चितवनको लोथरमा एक लाख चार हजार किलोलिटर क्षमताको अत्याधुनिक डिपो निर्माण गर्ने निगमको योजना छ । झापाको चारआलीमा पनि ४४ हजार किलोलिटर क्षमताको अत्याधुनिक डिपो निर्माण गर्ने निगमको योजना छ । चारआलीमा पाँच हजार मेट्रिक टन क्षमताको खाना पकाउने एलपी ग्यास भण्डारण गृह र सर्लाहीमा पाँच हजार मेट्रिक टन क्षमताको ग्यास भण्डारण गृह निर्माण गरिने भएको छ । निगमले जग्गा खरिद गरेको ठाउँसगै प्रादेशिक रूपमा सातै प्रदेशमा भण्डारण गृह निर्माण गर्ने जनाएको छ ।
आव २०७३/७४ देखि प्रत्येक वर्षको बजेटमा इन्धनको भण्डारण क्षमता बढाउने कार्यक्रम घोषणा हुने गर्छ । भण्डारण गृह निर्माण निगम आफ्नै लगानीमा बनाउने गरेको छ ।
निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले सरकारको नीति अनुसार निगमले विभिन्न ठाउँमा इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । सरकारले भण्डारण गृह निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था नगरेको र एकै पटक सबै ठाउँमा बनाउन नसक्ने हुँदा आफ्नै स्रोतले क्रमिक रूपमा भण्डारण गृह निर्माण बनाउने काम सुरु गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । निगमले खरिद गरेको जग्गामा भण्डारण गृह निर्माण गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउने सरकारको नीति अनुरूप निगमले आव २०७३/७४ मा रुपन्देही, चितवन, सर्लाही र झापामा दुई अर्ब ६६ लाख ४८ हजार रुपियाँ लागतमा ६८ बिघा जग्गा खरिद गरेको थियो । निगमले भण्डारण गृह निर्माण गर्न विभिन्न स्थानमा जग्गा खरिद गरे पनि कुन मोडालिटीमा जाने भनेर सरकारले निर्णय नगर्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो । पर्याप्त बजेट नभएकाले पनि निर्माण गर्न नसकिएको निगमले जनाएको छ ।
सर्लाहीको जग्गामा एलपी ग्यास बोटलिङ प्लान्ट बनाउने, चितवन र झापाको जग्गामा पाइपलाइन विस्तार गर्ने उल्लेख गरिए पनि काम सुरु हुन सकेको छैन ।
