• १ वैशाख २०८१, शनिबार

गणतन्त्र दिवस विशेष : सङ्घले काम गर्‍यो तर प्रदेश अलमलियो

blog

२०२८ सालमा सर्वोच्च अदालतको शाखा अधिकृत पदबाट सरकारी सेवा सुरु गर्नुभएका तीर्थमान शाक्य । तस्बिर : रासस

काठमाडौं, जेठ ९ गते । नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालको शासकीय प्रणालीमा आधारभूत परिवर्तनको परिकल्पना गरेको छ । शताब्दीदेखिको केन्द्रीकृत शासन विकेन्द्रित, सङ्घीयता ढाँचामा रूपान्तरण भएको छ । भारतमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको देखासिकीबाट नेपालमा पनि नेपाली कांग्रेसले सङ्घीयताका बारेमा २००७ सालदेखि नै आवाज उठाए पनि त्यति महत्त्व दिएको थिएन । विशाल भूभाग र ठुलो जनसङ्ख्या भएका कारण भारतका लागि सङ्घीयता आवश्यकता थियो र यसको माध्यमबाट आज भारतले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न पनि सकेको छ । खासगरी तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सशस्त्र द्वन्द्व गरेपछि नै गणतन्त्रसँगै सङ्घीयतामा अन्य राजनीतिक दलहरू पनि सहमत भई यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । तीन तहका सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । यी तीन तहका सरकारहरूको एकल र साझा अधिकारको सूची पनि संविधानले नै तोकेको छ । संविधानको अनुसूची ५ मा सङ्घका ३५ अधिकारको सूची दिइएको छ भने अनुसूची ६ मा प्रदेशका २१ अधिकारको सूची छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ अधिकारको सूची छ ।

यस्तै, अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा २५ र अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा १५ अधिकारको सूची छ । यसरी प्रत्येक तहका एकल र साझा अधिकारका माध्यमद्वारा स्वशासन र साझा शासनको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार सूचीको विस्तृतीकरण गरेको छ । यद्यपि धेरै अन्योलहरू र अस्पष्टता बाँकी नै रहँदा अहिले यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न गर्न थालिएको छ ।

सङ्घीयताको भावनाअनुसार काम हुन नसकेको आम टिप्पणी हुन थालेको छ । सङ्घले त साबिकअनुसार नै काम गरेको छ । प्रदेशलाई अनुभव  नहुँदा अलमलियो । पहिलेका तीन हजार ९१३ गाविसलाई सात सय ५३ पालिकामा त ल्याइयो । संविधानको धारा, ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरी तीनै तहलाई कानुन बनाउने अधिकार पनि प्रदान गरियो तर कानुन बनाउने जिम्मेवारी वकिललाई दिइयो । कानुन सही ढङ्गबाट तर्जुमा भएको छैन । उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा न्यायिक समितिको गठन त भयो । एक त उहाँहरूसँग कानुनको ज्ञान नै राम्रो छैन भने अर्कोतिर पालिकाको प्रमुख नै गाउँ/नगरसभाको अध्यक्ष भयो । कार्यकारी र व्यवस्थापिकाको प्रमुख एउटै व्यक्ति हुँदा कानुनको शासन हुन सकेन । स्थानीय सरकार कार्यसञ्चालन ऐन तर्जुमा गर्दा पहिलेकै जस्तो बनाइयो । संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो कानुन आउन सकेन । अहिले वडालाई पनि बजेट त दिइयो तर स्थानीय पालिकाहरूले जनताको सेवाको काम गर्नुपर्नेमा स्वागतद्वार, भ्युटार, रङ्गशाला निर्माण र विलासी गाडी चढ्न थालेका छन् ।

गाउँगाउँमा सिंहदरबार भने पनि जनताले त्यसको सही अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । यसले गर्दा संसद्भित्र सङ्घीयताको विरुद्धमा आवाज उठाउनेहरू नै जनताबाट निर्वाचित भएर आउन थाले । प्रदेश संरचना चाहिन्न भन्ने जनमत बढ्न थालेको छ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा करिब १० वर्षको अन्तरमा नयाँ संविधान आउने गरेको छ । वर्तमान संविधान आएको पनि लामो समय भएको सन्दर्भमा यसमा परिमार्जन गरिनुपर्ने माग विभिन्न कोणहरूबाट उठ्न थालेको छ ।

सङ्घीयता बचाउने हो भने कर्मचारीतन्त्र इमान्दार हुन आवश्यक छ । २०४१ सालमा ल्याइएको विकेन्द्रीकरण ऐनको पनि कार्यान्वयन सही रूपमा हुन सकेको थिएन । कर्मचारीको पदस्थापनमा पनि उसको विशेषज्ञता र इमान्दारितालाई ध्यानमा राख्नुपर्नेमा अहिले त्यो सेलाउँदै गएको छ र पटकपटक सरुवा गर्ने प्रचलन बढ्दै गयो । यी सबै घटनाक्रम र उथलपुथलले कर्मचारीहरू बिस्तारै ‘एस पर्सन’ बन्दै गएका छन् । निजामती सेवालाई सशक्त बनाउनका लागि कर्मचारीहरूको मनोबल दह्रो र उच्च राख्नुपर्नेमा अहिले त्यसको ठीक विपरीत भएको छ । म मुख्य सचिव भएको बेला मैले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भनेको थिएँ कि अधिकार तल दिन चाहने हो भने रक्षाबाहेक अन्य २५ मन्त्रालयलाई पाँच विकास क्षेत्रमा पाँच/पाँचवटाका दरले राखौँ । हरेक महिना एक/एक विकास क्षेत्रमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखौँ भनेको थिएँ ।

अहिलेको एक लाख कर्मचारीमध्ये ४० प्रतिशत केन्द्रमा राखेर ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्थ्यो तर कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा जान चाहेनन्, गएकाले पनि आफूहरूलाई उपेक्षित भएको महसुस गर्न थालेका छन् । सङ्घीयताले सुशासन बिगारेको होइन । सुशासन नहुनुमा कर्मचारीको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै मुख्य कारण हो । राजनीतिक अस्थिरतासँगै कर्मचारीतन्त्र पनि अस्थिर बन्न पुग्यो । यसले गर्दा सुशासन हुन सकेन । अहिले हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप हाबी भएको छ । अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपले मुलुक अधोगतितर्फ गएको छ । यस्तो हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्छ । विकास र समृद्धि राजनीतिक दलहरूको साझा एजेण्डा बन्नुपर्छ । सुशासन कायम गर्न सरकार दत्तचित्त हुनुपर्छ ।

नेपालमा सङ्घीयता राजतन्त्रका विरुद्ध माओवादी विद्रोहीसहित प्रमुख राजनीतिक दलद्वारा सञ्चालित जनआन्दोलनको उत्कर्षपछि मधेश आन्दोलनले उठाएका राजनीतिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मूर्तरुपमा लिपिबद्ध हुन पुगेको हो । हामीले २००७ सालदेखि राजनीतिका कुरा गर्न थाल्यौँ । २००७ सालमा राणाशासन हटाउन राजासँग मिलेर आन्दोलन गर्ने राजनीतिक पार्टीहरुलाई नै पछि राजाले प्रतिबन्ध लगाए । २०१३ सालपछि विदेशी लगानी आउन थाल्यो । २०१७ सालपछि नियन्त्रित समाजमा ‘कन्ट्रोल इकोनोमी’ भयो । २०४७ पछि सबै खुल्ला गर्‍यौँ । सबै स्वतन्त्र भयौँ । २०५२ सालदेखि माओवादी द्वन्द्वले गाउँमा सरकारको उपस्थिति हुन सकेन ।

जनआन्दोलनको बलमा २०४७ सालमा संविधान आयो तर संविधानअनुसार धेरै कानुन बन्नुपर्ने थियो । ती कानुन नै नबन्दै संविधान फेरियो । कुन विदेशी सहयोग केका लागि लिने भन्ने योजना नहुँदा जे पनि जस्तो पनि लिने र उनीहरुकै योजनाअनुसार चल्न खोज्दा केही सुधार हुन सकेन । हाम्रो माटोअनुसारको काम भएन । २०४६ देखि २०७६ सालसम्मको ३० वर्षको अवधिमा २८ वटा सरकार बने । मन्त्री फेरिएसँगै सचिव फेरिने क्रम स्थापित बन्यो । मन्त्रालयको काम मन्त्री वा सचिवलाई नै थाहा हुन छाड्यो ।

विभिन्न आन्दोलनहरूले उपेक्षित वर्गलाई आफ्नो अधिकारका बारेमा उजागर गरिदियो । दुई छाक पनि राम्ररी खान नपाएकालाई ठुलो महत्त्वाकाङ्क्षा बढायो । देशमा अवसर नभएपछि विदेश जाने क्रम बढ्न थाल्यो । मान्छेका पसिना बेचेर देश चलाउन थाल्यौँ । नेपालीपनलाई जगेर्ना गर्न खोजेनौँ । योजना आयोगमा बस्नेहरू पनि विभिन्न देशमा पढेर आएका हुने र उनीहरूले त्यही देशअनुसारको योजना बनाउन खोज्दा आवश्यकता एकातिर लगानी अर्कोतिर जस्तो भयो । हामीले हाम्रो मौलिकतालाई देखाएनौँ । यी विभिन्न कारणहरूले जनतामा शासन प्रणालीप्रति नै वितृष्णा बढ्न थालेको छ । सङ्घीयता बचाउने हो भने समयमै यसका पक्षधरहरू एकजुट भई काम गर्नैपर्दछ । अन्यथा विश्वका कतिपय देशहरूमा जस्तै सङ्घीयताबाट मुलुक पुनः केन्द्रीयकरणतर्फ नजाला भन्न सकिन्न ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुभन्दा पनि भ्रष्टाचार किन भयो भनी अध्ययनको खाँचो छ । धेरै कारणमध्ये कर्मचारीको तलब अति नै न्यून हुनु पनि एउटा हो । अहिले भएका बिदा, सवारी साधन, औषधि उपचार तथा अन्य सुविधा घटाएर धेरै काम लगाउने र पारिश्रमिक पनि पाँच गुना बढाउनुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारी र यसका परिवारको बीमा गराउन सकिन्छ । निवृत्तिभरणलाई पनि योगदानमा आधारित गरौँ भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो । बल्ल अहिले निवृत्तिभरण चाहिँ योगदानमा आधारित गर्न थालिएको छ ।

कर तिर्न बाध्यकारी नगरी स्वयम्सेवा गरौँ, तेस्रो पक्षलाई ठेक्कामा पनि दिन सकिन्छ । बढी कर तिर्नेलाई राज्यले पुरस्कार, पदक प्रदान गरी उच्च कदर गर्न सक्छ । उनीहरूले तिरेको रकमका आधारमा विशेष सम्मान, सहुलियत, सुविधा र आवश्यक परे सुरक्षाकर्मी दिन सकिन्छ । अहिले सरकारी तलब पनि खाने अनि पदक, सम्मान, सुविधा पनि आफैँ लिने काम भएको छ । पहिले सुशासन भएन भनेर शासन प्रणाली फेरियो तर सुशासन हुन सकेन ।

मुलुकमा सुशासन कायम गर्न घर परिवारबाटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । मानिसलाई आध्यात्मिक चेतनाको जागृत गराउन आवश्यक छ । त्यसैले अभिभावकहरूले भोलिको पुस्तामा देशप्रेमको भावना ल्याउन छोराछोरी, नातिनातिनाहरुलाई बाल्यकालदेखि नै आ–आफ्ना धर्म परम्पराअनुसार महिनामा दुई/चारपटक धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरूमा लगेर धार्मिक चेतना जागृत गराउन आवश्यक छ । अबको २० वर्षपछि २१औँ शताब्दीको अन्त्यसम्ममा नेपालीलाई हामी नेपाली हो, हामीले नै नेपाल बनाउनुपर्छ भन्ने विश्वास र आशा दिलाउन आवश्यक छ । नाम भएमा दाम आउँछ, दाम भएर पनि नाम नआउन सक्छ । नाम ठुलो कुरा हो, दाम जहिले पनि कमाउन सकिन्छ भन्ने भाव हरेक नेपालीमा आउन नसकेसम्म सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता कुरा गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन ।

२०२८ सालमा सर्वोच्च अदालतको शाखा अधिकृत पदबाट सरकारी सेवा सुरु गर्नुभएका तीर्थमान शाक्य कानुन सुधार आयोगको कायममुकायम सचिव, कानुन मन्त्रालयमा सचिवसहित लामो समय निजामती सेवामा रही मुख्यसचिव बन्नुभएको थियो । सेवानिवृत्त भएपछि २०६१ देखि २०६५ सम्म लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष बन्नुभयो । रोटरी क्लबमार्फत सामाजिक सेवामा क्रियाशील रहनुभएका उहाँ विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्थामा सल्लाहकारका रूपमा रहनाका साथै रोटरी इयर २०१०–११ मा नेपाल रोटरीको डिस्ट्रिक्ट गभर्नर हुनुहुन्थ्यो भने सन् १९९८–२००२ सम्म नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैङ्कको अध्यक्ष र २०१०–१२ सम्म नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो ।

नेपाल ल सोसाइटीका अध्यक्ष शाक्य कानुनी क्षेत्रको विज्ञका रूपमा विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानमा संलग्न हुनुहुन्छ । संविधान र प्रशासन सुधारका क्षेत्रमा सरकारलाई उहाँले महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुभएको छ । प्रस्तुत विचार मुलुकको शासकीय परम्परामा युगान्तकारी प्रशासनिक रूपान्तरणको आवश्यकता देख्नुहुने शाक्यसँग राससका आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीका आधारमा तयार गरिएको हो । रासस