.jpg)
काठमाडौँ, चैत १८ गते । सरकारले आगामी वैशाख १ देखि वैदेशिक रोजगारीका लागि लिइने श्रम स्वीकृतिको आवेदन स्थानीय तहमा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै वैशाख १ देखि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रबाट नै आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
अहिले नयाँ श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइनबाट भइरहेको छ । अनलाइनबाट आफैँ श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन नसक्नेले भने वैदेशिक रोजगार कार्यालय आसपास रहेका सेवा प्रदायकबाट शुल्क तिरेर सेवा लिन बाध्य थिए । सरकारको यो निर्णयले अनलाइनमार्फत आफैँ फाराम भर्न नसक्नेका लागि धेरै राम्रो हुने बताइएको छ । सरकारले स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत नै निःशुल्क रूपमा आवेदन दिने गरी निर्णय गरेको छ ।
सेवाग्राहीलाई नजिकको स्थानबाटै सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यअनुरूप स्थानीय तहबाट नै सेवा प्रवाह हुनु फलदायी हुने भन्दै श्रम मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रीस्तरबाट बुधबार उक्त निर्णय गर्नुभएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले स्थानीय तहबाटै वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचना सरोकारवालामा पु-याउने र वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने कार्य स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीबाट निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले रोजगार सेवा केन्द्रबाट नै श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सकिने भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले फाइदा लिन सक्ने बताउनुुभयो । आफ्नो गाउँमै रहेको सेवा केन्द्रमार्फत आवेदन दिन सकिने भएपछि रोजगार कार्यालय आसपास रहेका सेवाप्रदायककोमा फाराम बुझाउन जान नपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारी निकायबाटै आवेदन दिन सकिने भएपछि श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक कागजपत्र नपुगेको भन्दै सेवाप्रदायकले सेवाग्राहीसँग गर्ने अनुचित लेनदेनको अवस्था पनि यसले अन्त्य गर्ने उहाँको विश्वास छ ।
सेवा केन्द्रबाट आवेदन दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कति श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गए, कुन–कुन सीपयुक्त जनशक्ति बाहिरिए भनी तथ्याङ्क राख्न पनि सहयोग हुनेछ । मन्त्रालयले चैत महिनाभित्रै रोजगार सेवा केन्द्रमा रहेका कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गर्ने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार चैतभित्र रोजगार संयोजक र सहसंयोजकलाई अनलाइनबाटै अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न गरी वैशाख १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले ७५३ स्थानीय तहमा रोजगारसम्बन्धी सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ । उक्त केन्द्रमा रोजगार संयोजक र रोजगार सहसंयोजक गरी दुई कर्मचारीको दरबन्दी दिइएको छ ।
