नियमावली र विधेयक विवाद, प्रधानमन्त्री–सभामुख छलफल

काठमाडौँ, चैत १४ गते । प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन दुई विधेयकको प्रक्रिया र कार्यसञ्चालन नियमावलीको विवादबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सभामुख देवराज घिमिरेबीच छलफल भएको छ। नियमावलीको विषयमा आइतबार सभामुख घिमिरेले प्रमुख राजनीतिक दलका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा नियमावलीमा संशोधन दर्ता गर्ने सदस्यहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। भोलिपल्टै सभामुख घिमिरेले सोही विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गर्नुभएको हो। 

नियमावलीमा सभामुखको विशेषाधिकार कटौतीको प्रस्ताव गरेपछि पारितको प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ। नियमावली पारित नहुँदा विषयगत समिति गठनलगायतका काममा ढिलाइ भएको छ। सत्तापक्षका सांसदहरूले नै सभामुखको अधिकार कटौतीको पक्षमा संशोधन दर्ता गरेपछि राजनीतिक परामर्श भइरहेको छ। सभामुखले गर्ने कामकारबाही कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने संशोधन प्रस्तावले नियमावली पारितको प्रक्रियासमेत लम्बिएको हो। 

सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले नियमावली र विधेयकका विषयमा कुराकानी भएको जानकारी दिनुभयो। अधिकारीले भन्नुभयो, “छोटो अवधिको भेट भएको थियो। विशेष गरी प्रतिनिधि सभा नियमावली टुङ्गोमा पु-याउने र विचाराधीन दुई विधेयकलाई कसरी पारित गर्ने भन्नेमा छलफल भएको छ।’’

भेटमा प्रधानमन्त्रीले नियमावलीलाई सहमतिमै पारित गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। नियमावली संशोधनलाई परामर्शमा टुङ्गोमा पु-याउने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले सभामुखलाई दिनुभएको हो। अहिले संशोधनमा सभामुखले प्रयोग गर्दै आएका केही नियमित र विशेषाधिकारमा कटौती गर्ने प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। 

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायतका दलले सभामुखको अधिकार कटौतीका पक्षमा संशोधन दर्ता गरेका हुन्। कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूको संशोधनको भाषा करिब–करिब हुबहू भए पनि माओवादी केन्द्रका सदस्यहरूको केही फरक भए पनि आशय भने सबैको एकै छ। 

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नियमावली पारित भएमा दैनिक कार्यसूची प्रकाशनको अधिकार पनि सभामुखमा रहने छैन। अहिले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा हुने दलीय परामर्शका आधारमा सभामुखको निर्देशनमा महासचिवले कार्यसूची तय गर्ने अभ्यास छ। बैठकमा हुने छलफलको अवधि निर्धारण, शून्य र विशेष समयको निर्धारणलगायतका निर्णय पनि समितिबाट भएपछि मात्र सभामुखले तय गर्न पाउनुहुनेछ। सभामा तत्कालै कुनै निर्णय सभामुखले लिनुपर्ने अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने, बैठक स्थगितको अवस्था आएमा सभाध्यक्षले विशेषाधिकार प्रयोग गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा संशोधनहरू मौन छन्। नियमावलीको व्याख्या र बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार सभामुखमा रहने गरी किटान गरिएका छन्। 

फास्ट ट्र्याकमा लैजान आग्रह

भेटमा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक चाँडो पारितको प्रक्रियामा लैजान आग्रह गर्नुभएको छ। सभामुखले राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्शमा नै विधेयकलाई अघि बढाउने बताउनुभएको छ। 

संवैधानिक परिषद्को विधेयक पारित नहुँदा अहिले प्रधानन्यायाधीश सिफारिससमेत हुनसकेको छैन। सर्वोच्च अदालतमा एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त छ। कानुन अभाव र संसदीय सुनुवाइको सुनिश्चितता नहुँदा सिफारिस हुनसकेको छैन। यस्तै, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूर्ण गर्न ल्याइएको सत्य निरूपणसम्बन्धी विधेयक पनि विचाराधीन छ। दु्वै विधेयक संशोधन दर्ताको प्रक्रियामा छन्। संशोधन कार्यसम्पन्न भएपछि विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलले भने विधेयकलाई समितिमा लैजान माग गरिरहेको छ। समिति गठनका लागि पहिले नियमावली स्वीकृत हुन आवश्यक छ।