गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । समितिले एकसरो छलफल सकेपछि विवादित विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन गत चैत ८ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
अहिले हरेक दिन दिनभरजसो उपसमितिले छलफल गरिरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सचिव दशरथ धमलाका अनुसार उपसमितिले अधिकांश दफामा छलफल गरिसकेको छ । विधेयकमा १६३ वटा दफा छन् । उपसमितिलाई ३५ दिनको समय दिइएको छ तर उपसमितिले चैत १८ गतेदेखि छलफल सुरु गरेकाले सोही दिनदेखि मात्रै समयावधि गणना हुने छ ।
सोही अनुसार प्रतिवेदन बुझाउन लागिएको उपसमितिले जनाएको छ । सरकारले पनि चालु अधिवेशनबाट नै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका शिक्षकलाई पनि सरकारले यही आश्वासन दिएर विद्यालय फिर्ता गराएको थियो ।
असार १५ गतेभित्रमा उक्त ऐन जारी गरिसक्ने प्रतिबद्धता सरकारले शिक्षकसमक्ष जनाएको थियो । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेत विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोेधन र एकीकरण गरी बन्ने भनेको विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, २०८१ तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नुभएको थियो । विधेयकमाथि सांसदबाट एक हजार ७५८ वटा संशोधन परेको थियो । धेरै संशोधन प्रस्ताव परेकाले विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले थप छलफलका लागि भन्दै संसदीय समितिमा पठाएको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रममा २०८४ सालभित्रमा सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा पाउने व्यवस्था गरिने तथा विद्यालय शिक्षाको शासकीय सुधार तथा पुनर्संरचना गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम बनाइने, विकट क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय खोल्ने, शिक्षक दरबन्दीको पुनरवलोकन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न निजी तथा संस्थागत विद्यालयसँग सहकार्य गरिने, निजी र संस्थागत सामुदायिक विद्यालयको पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याइने, निजी तथा संस्थागत विद्यालयका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा लगाइने तथा बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरी कमाउँदै पढ्दै नीति लागु गरिने, शिक्षकका राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गरिने, विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैङ्कको स्थापना गरिने तथा उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा जोड दिनेलगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
