काठमाडौं, चैत १३ गते । सर्वोच्च अदालतमा जनयुद्ध दिवस खारेजीको माग गर्दै परेको रिट निवेदन दरपिठ भएको छ । सोमबार सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले मुलुकी देवानी कार्यविधि सहित २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमवादी २०७४ को नियम १८ (२) बमोजिम दरपिठ गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले वार्षिक क्यालेन्डरमा जनयुद्ध दिवसलाई समावेश गरी सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध रामेछापका कल्याण बुढाथोकीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।
उक्त रिट निवेदनको विषयवस्तु सरकारको नीतिगत विषय भएको भन्दै सर्वोच्चले दरपिठ गरेको हो । यस प्रकारका विषयमा प्रवेश गरी अहिले नै न्यायिक निरूपणको विषय बनाउन उपयुक्त नहुने भन्ने आदेश भइसकेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले उक्त रिट दर्ता नगरेको हो ।
‘निवेदनमा ‘‘निवेदकले उठाएको विषयवस्तु नेपाल सरकारको नीतिगत विषय हो भन्ने देखिन्छ । यस प्रकारको विषयमा प्रवेश गरी अहिले नै यसलाई न्यायिक निरूपणको विषय बनाउनु मनासिब देखिँदैन’’ भन्ने समेत आदेश भएको देखिन्छ । राज्यको कार्यकारी निकायबाट कहिले बिदा दिने वा कहिले नदिने, कुन दिवस वा उत्सव मनाउने वा कुन नमनाउने भन्ने जस्ता नीतिगत विषयमा निर्णय गर्न सक्ने देखिएको अवस्थामा सरकारले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय गरेको मिलेन बदर गरिपाऊँ भनी निवेदन ल्याएकोमा उक्त निर्णय नीतिगत प्रश्न समावेश रहेकाले यो विषय अदालतबाट न्याय निरूपण हुन सक्ने नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन । अतः मुलुकी देवानी कार्यविधि संहित २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १८ (२) बमोजिम दरपिठ गरी दिइएको छ । कानुन बमोजिम गर्नु ।’ सर्वोच्चद्वारा आदेश भनिएको छ ।
-original-thumb.jpg)
