धीरेन्द्रप्रसाद साह
जनकपुरधाम, चैत १ गते । हरवा–चरुवा मुक्त घोषणाको नौ महिना बितिसक्दा पनि पुनर्स्थापनाका निम्ति कुनै प्रकारको काम अगाडि नबढाइएको कारण श्रम खोसिएको ठहरमा हरवा–चरुवा अगुवाहरू पुगेका छन्।
हरवा–चरुवा मुक्त घोषणा गरिएको हुँदा मजदुरी (काम) नपाउँदा ऋण काढेर औषधोपचार, खानपान गर्नु परिरहेको उहाँहरूको कथन छ। व्यवहारमा हरवा–चरुवा अझै अस्तित्वमै रहेको बताउँदै उहाँहरूले भन्नुभयो, अब हामी हरवा–चरुवा भनेर काम गर्न पाउँदैनाैँ, काम नपाए खान पनि समस्या भइरहेको छ। हरवा–चरुवा मुक्त भएपछि पुनर्स्थापना नहुँदा यस्तो समस्या आएको छ।
मुक्त हरवा–चरुवाको न्यायिक पुनर्स्थापनाको सवाल विषयक मङ्गलबार आयोजित प्रदेशस्तरीय गोलमेच छलफल कार्यक्रममा मुक्त हरवा–चरुवाले यस्तो बताउनुभएको हो। कार्यक्रममा मुक्त हरवा–चरुवाको पुनर्स्थापनाको अवधारणा प्रस्तुत गर्दै गणेश विश्वकर्माले हरवा–चरुवाको पुनर्स्थापना नभएको कारण एक लाखको ऋणमा तीन/चार गुणा बढीको तमसुक कागज गर्नु परिरहेको बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताउनुभयो।
मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका गरी २५ भन्दा बढी स्थानमा मुक्त कमैया कम्लहरी मुक्त हलिया, हरवा–चरुवासम्बन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले अध्ययन गरी प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा एक लाखको हाराहारीमा हरवा–चरुवा रहेको उल्लेख गरिएको छ। हरवा–चरुवामध्ये ९० प्रतिशतले ऋण लिएर औषधि उपचार र खानेकुराको जोहो गर्नु परिरहेकोले बँधुवा श्रमिक हुन बाध्य रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। त्यस्तै ७२ प्रतिशत हरवा–चरुवाले अन्यत्र बढी ज्याला दिँदा पनि काम गर्न जान नपाउने र हरेक पाँचमा दुई जना हरवा–चरुवाको आफ्नो उत्पादन केही नहुने, २७ प्रतिशतलाई निजी उत्पादनले बढीमा तीन महिना खान पुग्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेशमा ८८ प्रतिशत हरवा–चरुवालाई कच्ची टहरो, २४ प्रतिशतलाई ऐलानी जमिनमा टहरो, २७ प्रतिशतलाई गाउँ ब्लकमा घर रहेको छ। हरवा–चरुवामध्ये मधेश प्रदेशमा ७४ प्रतिशत मधेशका दलित नै रहेको उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय हरवा–चरुवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दसनलाल मण्डलले हरवा–चरुवाको मुख्य क्षेत्र भने सप्तरी, सिरहा, र धनुषा नै रहेको बताउँदै सडक विस्तारको नाममा हरवा–चरुवाको घरमाथि डोजर चलाएर उठिबास गराउने कार्य भइरहेको बताउनुभयो। मञ्चका सिरहा अध्यक्ष श्यामसुन्दर सदाले ऋण काढेर गर्जो टार्ने गरेका हरवा–चरुवालाई ऋण साँबा ब्याज चुक्ता गर्न गराउन मानसिक दबाब दिने गरिरहेको बताउनुभयो। हरचा–चरुवाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर वर्गीकरण गरी प्रमाणीकरण गरेर परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने उहाँले धारणा राख्नुभएको थियो।
सोही कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सभा सदस्य पल्टीदेवी राम, जिवछी यादव, प्रमोद जयसवाल, किशोरीदेवी, लक्ष्मीदेवी ठाकुर, सामुदायिक सुधार केन्द्र धनुषाका अध्यक्ष सञ्जय साहलगायतले हरवा–चरुवाको पुनस्थापनाका लागि विस्तृत कार्य योजना र कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो।
कार्यक्रमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेशका प्रमुख मञ्जु खतिवडाले मानव अधिकारमा आधारित विकास कार्यमा बाधक बन्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। सडक विस्तार गर्दा रोजगारी खोस्न नहुने, उठिबास गराउन नहुने, मुआब्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको कथन थियो तर सडक विस्तार, बिजुली बत्ती जडान, ढल नल निर्माण मानव अधिकारमा आधारित विकास भएकाले निर्माणमा अवरोध गर्न नपाइने उहाँको भनाइ थियो।
गत साउन २ गते अध्ययन समितिको सिफारीसलाई कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पहलमा विद्यमान कमैया श्रम निषेध गर्न बनेको ऐन २०५८ अनुसार हरवा–चरुवाको मुक्ति र ऋण तथा कागजातको खारेजी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको थियो।
