.jpg)
बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, फागुन १५ गते । जिल्लामा लामो समयदेखि साक्षरता अभियानअन्तर्गतका कार्यक्रम ठप्प भएका कारण आठवटै स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन्। साक्षरता अभिवृद्धिमा स्थानीय तहको चासो नहुँदा यसअघि थालिएका अभियान पनि अलपत्र परेका छन्।
साक्षरता दर बढाउन सुरु गरिएका कार्यक्रम व्यवस्थित योजना र आवश्यक बजेटको अभावमा अधुरै रहेको जिल्लास्थित शिक्षा निकायका अधिकारीले बताएका छन्। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ जुम्लाका प्रमुख मकर भण्डारी साक्षर घोषणा गर्ने विषयमा पालिकाले पहलसमेत नथालेको बताउनुभयो। स्थानीय सरकारले यस अभियानका लागि योजना निर्माण र बजेट विनियोजन नगरेको गुनासो उहाँको छ। यद्यपि, शिक्षासम्बद्ध सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रम गर्न पटक–पटक सुझाए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गर्दै आएका छन्।
स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पूर्वाधार निर्माण पर्दा शिक्षाको सवाल ओझेलमा परेको बताइएको छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ जुम्लाका अनुसार स्थानीय तहले चाहेको खण्डमा यो वर्ष नै साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न सकिने अवस्था छ।
मुगु पनि साक्षर घोषणा नभएको जिल्लामा पर्छ। त्यहाँका चारवटै पालिका साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन्। यो जिल्लामा ११ हजार नागरिक निरक्षर रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। साक्षर घोषणा गर्नका लागि पालिकाले कुनै ठोस योजना र बजेटको व्यवस्था गरेका छैनन्। मुगुलाई साक्षर घोषणा गर्न अझै केही समय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रम गर्न आवश्यक देखिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख सूर्य खत्रीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार एउटा पालिकालाई साक्षर घोषणा गर्न ४० देखि ४५ लाख बजेट आवश्यक पर्छ। साक्षरता दर बढाउने अभियानमा गैरसरकारी संस्थाले समेत चासो दिएका छैनन्। सङ्घसंस्थाले पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमै बजेट खर्च गर्ने गरेका छन्।
हुम्लाका सातमध्ये छवटा स्थानीय तह साक्षर घोषणा गरिएका छैनन्। जिल्लाको एकमात्र खार्पुनाथ गाउँपालिका साक्षर घोषणा भएको छ। स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि नयाँ जनप्रतिनिधि आए पनि उनीहरूको प्राथमिकतामा समेत शिक्षा पर्न नसकेको बताइएको छ। जिल्लामा अहिले अनौपचारिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्रले पालिकालाई साक्षर घोषणा गर्न पटक–पटक अनुरोध गर्ने गरेको बताइन्छ। पालिकाले साक्षर घोषणा गर्ने प्रतिबद्धताचाहिँ जनाउँदै आएका छन् तर सो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन।
साक्षरता अभियान निकै सुस्ताएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाय हुम्लाका प्रमुख तिलक भट्टराईले बताउनुभयो। जुम्ला, मुगु र हुम्लाका पालिका मात्र नभई कर्णालीका थुप्रै स्थानीय तहमा साक्षरता अभियान बेवारिसे बनेका छन्। पालिकाले शिक्षा नीति, ठोस योजना तथा कार्यक्रम नबनाउँदा अभियान अलपत्र परेका हुन्। शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रले पालिकामा पठाउने बजेट अपुग हुँदा पनि साक्षरता अभियान प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। नेपाल सरकारको नीतिअनुसार कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका, खपचालझरना गाउँपालिका, नरहरिनाथ गाउँपालिका र शुभकालिका गाउँपालिकाले प्रतिबद्धतासहितको प्रस्ताव पेस गरेका छन्। कालीकोटमा केन्द्रले पठाएको बजेट पर्याप्त नहुँदा पालिका साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन्। उक्त जिल्लाको महावै गाउँपालिका मात्रै साक्षर घोषणा भएको छ। शिक्षामा जनशक्ति अभाव हुनु, स्थानीय सरकार जिम्मेवार नहुनु र बजेटको समस्याका कारण यस्ता कार्यक्रम अलपत्र परेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रले पालिकालाई साक्षर घोषणा गर्न नगरपालिकालाई तीन लाख र गाउँपालिकालाई दुई लाखका दरले बजेट पठाउने गरेको छ। जुन अभियान सञ्चालनका लागि अपुग हुने गरेको बताइन्छ। साबिक कर्णालीका पाँच जिल्लाका ३६ पालिकामध्ये ३२ पालिका साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन्। मुगुका चार, जुम्लाका आठ, कालीकोटका आठ, हुम्लाका छ, डोल्पाका छ गरी ३२ पालिका साक्षर घोषणा नभएको बताइएको छ।
साक्षर घोषणा भएका कतिपय पालिकामा पनि निरन्तर सिकाइका गतिविधि नहुँदा फेरि निरक्षरको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ। कर्णाली सरकारको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा झन्डै साढे चार लाख नागरिक अहिले पनि निरक्षर छन्। यहाँको साक्षरता दर ६२ प्रतिशत हाराहारी छ। कर्णालीका ३८ प्रतिशत नागरिक साधारण लेखपढ गर्नसमेत जान्दैनन्।
