छिन्चु समाचारदाता
सुर्खेत, फागुन ६ गते । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् गठन भएको महिना दिन बितिसक्यो । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाइसक्यो तर प्रदेश सभा बिजनेसको पर्खाइमा छ । माघ ६ यता प्रदेश सभा बैठक बसेको छैन ।
सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको संसद् बैठक कहिले बस्छ भन्नेसमेत टुङ्गो छैन ।
प्रदेश सभामा सांसदहरू आएको दुई महिना र सभामुख निर्वाचित भएको एक महिना भइसक्यो तर विषयगत समिति कहिले बन्ने हो टुङ्गो छैन । प्रदेश सभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, सरकारबाट भएका काम अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन संसदीय समिति बनाइन्छ तर मिनी संसद्का रूपमा चिनिने विषयगत समिति नेतृत्वविहीन छन् ।
कर्णालीमा विधायन, सार्वजनिक लेखा, प्रदेश मामिला र अर्थ तथा विकास गरी चारवटा विषयगत समिति छन् । यीमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षी दलको भागमा पर्छ । प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली, २०७४ को परिच्छेद–१९ मा विषयगत समिति, तिनको गठन, सभापति निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले नै पूर्णता नपाएकाले विषयगत समिति बन्न नसकेको हो ।
प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १४८ (१)मा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शपछि प्रदेश सभाको सहमति लिएर प्रत्येक समितिमा बढीमा १५ जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ ।
नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेसले कार्यव्यवस्था समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको नाम अझैसम्म पनि संसद् सचिवालयमा नबुझाएको प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसले नाम नटुङ्ग्याएसम्म कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले पूर्णता पाउँदैन । यसले पूर्णता नपाई विषयगत समिति गठन अघि बढ्न नसक्ने अवस्था छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि चुप लागेर बसेको छ ।
पार्टीले कार्यव्यवस्था, विषयगत समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद मात्रै होइन, पार्टीको प्रमुख सचेतक र सचेतकका बारेमा अहिलसम्म कुनै छलफल अघि नबढाएको कांग्रेस सांसद घनश्याम भण्डारीले बताउनुभयो ।
केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव र राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला सत्ता समीकरणमा फेरबदल हुने शङ्कामा सत्तामा रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) छन् ।
जसका कारण उनीहरूले विषयगत समिति गठनमा चासो दिएका छैनन् । केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव, गठबन्धन फेरबदल हुने आशङ्का, सत्तारूढ दलको असामञ्जस्यताका कारण प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले गति लिन नसकेको नागरिक समाजका अगुवा एवं मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन पीताम्बर ढकालले बताउनुभयो ।
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा समितिमा छलफल भएका ११ विधेयक निष्क्रिय बनेका छन् । कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान विधेयक, प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयक, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, विद्युत् सेवा, पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, शान्ति तथा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना, सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक छन् ।
