सुर्खेत, फागुन ५ गते । कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगमा ४५ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ तर अहिले कार्यालयमा ३० जना मात्रै कार्यरत छन् । प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी जनशक्ति सिफारिस गर्ने निकाय प्रदेश लोकसेवा आयोग आफैँ कर्मचारी अभावमा छ । आयोगमै १५ दरबन्दी रिक्त छन् ।
कर्मचारी पदपूर्तिका लागि आयोगले काम गरिरहेको प्रदेश लोकसेवा आयोगका सचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशभरि नै कर्मचारी अभाव छ । त्यसको असर आयोगमा पनि परेको छ । तीन महिनामा गरी आयोगले ८६० कर्मचारी स्थायी नियुक्त गरेर पठाइसकेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “खरिदार र सुब्बासरहका ८६० कर्मचारी स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पठाएका छौँ ।” आगामी आर्थिक वर्षको भदौसम्ममा ९७१ कर्मचारी पदपूर्तिका लागि विभिन्न समयमा परीक्षा सञ्चालन भइरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । आठौँ र अधिकृत तहका कर्मचारी ठूलो मात्रामा स्थायी हुनेछन् । लोकसेवा आयोगजस्तै कर्मचारी अभावको अवस्थामा छ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय । उक्त कार्यालयमा ६३ कर्मचारी दरबन्दी रहेकामा ३५ जना मात्र कार्यरत छन् । २८ जनाको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । लोकसेवा र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा मात्रै होइन, प्रदेशका सबै मन्त्रालय र कार्यालय यतिबेला कर्मचारी अभाव झेलिरहेका छन् । सबैजसो कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति छैनन् । भएका दरबन्दीमा पनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।
कर्णाली प्रदेशले सुरुवातदेखि नै पर्याप्त कर्मचारी पाएन । प्रदेश सरकारको पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसक्दासम्म पनि कर्मचारी व्यवस्थापन समस्या समाधान भएको छैन । कर्मचारी अभावको समस्या अभै पनि ज्यूँका त्युँ छ । विगतदेखि नै जनशक्ति अभाव झेल्दै आएका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले अहिले पनि स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पाएका छैनन् । ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी अपुग देखिन्छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समेत दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी छैनन् । प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा मात्र नभई, संवैधानिक निकायमा पनि जनशक्ति चरम अभाव छ । आवश्यक सङ्ख्यामा जनशक्ति नहुँदा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको छ । सेवा प्रवाह सहज हुन सकेको छैन । योजना कार्यान्वयनमा उल्लेख्य सफलता मिलेको छैन ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयमा एक हजार ७० जनाको दरबन्दी रहेकोमा ८६४ जना मात्रै कार्यरत छन् । उक्त मन्त्रालयमा दुई सयभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी रिक्त छ । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधारमा १६४ कर्मचारी पदपूर्ति हुन बाँकी छ । २२१ दरबन्दीमा ५७ मात्रै कार्यरत छन् । भौतिक संरचना र ठूला आयोजना निर्माणको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालयसँग बजेटसमेत बढी हुन्छ । तर आवश्यक कर्मचारी नभएपछि मन्त्रालयले हरेक वर्ष विकास बजेट खर्चमा लक्ष्यअनुरूप प्रगति गर्न सकेको छैन ।
मन्त्रालयले प्राविधिक जनशक्तिको चरम अभाव झेल्दै आएको हो । अहिले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयसमेत भौतिक पूर्वाधारमा गाभिएको छ । आवश्यक कर्मचारी पदपूर्ति हुन सकेको छैन । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ७६ दरबन्दी भए पनि ६६ जनाको पदपूर्ति भएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १३८ जना कर्मचारी दरबन्दी रिक्त छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा एक सयभन्दा बढी कर्मचारी अपुग छन् । मन्त्रालय मात्रै होइन, प्रदेश सभा र प्रदेश योजना आयोगमा पनि दरबन्दीअनुसार कर्मचारी छैनन् । प्रदेश सभा सचिवालयमा ३४ जनाको दरबन्दी रहेकोमा १८ कार्यरत छन् । प्रदेश योजना आयोगमा १४ जनाको दरबन्दी छ भने नौ जना मात्रै कार्यरत छन् ।
प्रदेशमा दुई हजार ८६२ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये एक हजार ७२२ जनाको मात्रै पदपूर्ति भएको छ । अहिले पनि एक हजार १४० पद रिक्त छन् । दरबन्दीका ६० प्रतिशत कर्मचारी मात्रै कार्यरत रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासन तथा मानव संसाधन विकास शाखाले जनाएको छ । शाखाका अनुसार प्रदेशमा ४० प्रतिशत कर्मचारी पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।
मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायमा मात्र नभई, स्थानीय तहमा पनि जनशक्ति चरम अभाव छ । यसका कारण एकातिर दैनिक सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आएको छ भने अर्कातिर सरकारका योजना कार्यान्वयनमा चुनौती छ । विषयगत मन्त्रालयमा सधैँ कर्मचारी अपुग हुँदा लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न समस्या भइरहेको छ । कर्णालीमा पर्याप्त कर्मचारी नहुनु पुरानै समस्या भए पनि सङ्घीयतापछि पनि यसको समाधान हुन नसकेको हो । प्रदेश सरकारमातहतका ८० वटा कार्यालय निमित्तका भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । माथिल्लो तहका कर्मचारी कर्णाली आउन नमान्दा अधिकांश कार्यालय निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेको बताइन्छ । त्यसैगरी ७९ स्थानीय तह रहेको कर्णालीमा २६ पालिका निमित्तका भरमा छन् ।
लोकसेवाको कक्षा सञ्चालन गरिने यसैबीच खलङ्गा समाचारदाताका अनुसारशिवालय गाउँपालिकाले लोकसेवा पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने भएको छ । निजामती सेवामा पालिकाका युवा पुस्तालाई प्रवेश गराउने उद्देश्यसहित छात्रवृत्ति दिन लागिएको हो ।
आर्थिक अभावका कारण निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने इच्छा हुँदाहुँदै पढ्न नपाएका समुदायलाई सो छात्रवृत्ति प्रदान गरिने जनाइएको छ । लक्षित वर्ग, महिला, गरिब, दलित, विपन्न, द्वन्द्वपीडित जनजाति र सीमान्तकृत वर्गलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गराई आत्मनिर्भर बनाउन गाउँपालिकाले लोकसेवा तयारी कक्षा पढाउन थालेको शिवालय गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षक सेवा प्राथमिक तृतीय श्रेणी, सङ्घ र प्रदेश लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाका लागि तयारी कक्षा सञ्चालन गरिन लागेको हो । बेरोजगारको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएकाले विद्यार्थीलाई पढाइप्रति उत्प्रेरणा जगाउन १८ वर्षदेखि ३५ वर्ष ननाघेका विद्यार्थीलाई गाउँपालिकाले शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखामा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ ।
