अधिकृतलाई विशिष्टीकृत सेवा बनाउन माग

काठमाडौँ, फागुन १ गते । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विशिष्टीकृत सेवा बनाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न माग गरिएको छ। स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छोटो समयमा नै सरुवा हुन थालेपछि उक्त पदलाई विशिष्टीकृत सेवा बनाउने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा नै व्यवस्था गर्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घले माग गरेका हुन्। 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छोटो समयमा नै सरुवा हुँदा स्थानीय तहमा नियमित सेवा प्रवाह, विकास निर्माणमा सुशासन कायम गर्न अवरोध हुँदै आएको छ। अहिले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बढीमा एक वर्ष पनि एउटै पालिकामा टिक्दैनन्। निजामती सेवा ऐनले एउटा कार्यालयमा कर्मचारी कम्तीमा दुई वर्ष नभई सरुवा हुन नपाउने भनिए पनि त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।  गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विशिष्टीकृत सेवा नबनाएसम्म स्थानीय तहमा सुशासन र सहज सेवा प्रवाह हुन नसक्ने बताउनुभयो।  

उहाँले भन्नुभयो, “प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्न निश्चित तालिम लिनुपर्छ। त्यस्तै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्न पनि निश्चित तालिम लिनुपर्ने गरी विशिष्टीकृत सेवा बनाउन ऐनमा नै व्यवस्था नभएसम्म स्थानीय तह आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्दैन।”  

उहाँका अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहमा भएका अन्य सेवाका कर्मचारीभन्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एक तह माथिको कर्मचारीलाई खटाउनुपर्ने, कम्तीमा दुई वर्ष अनिवार्य बस्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, दुई वर्ष बस्न नसक्ने अवस्था भए मन्त्रालय र स्थानीय सरकारको सहमतिमा मात्र सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जुन पालिकामा सेवा ग-यो, सोही स्थानीय तहप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अङ्क दिँदा पालिकाका प्रमुखको भूमिका जोडिनुपर्ने, पालिकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएपछि अन्य कर्मचारीको भन्दा केही बढी सेवासुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।