• १९ असोज २०८१, शनिबार

ब्याज घटाउन माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा

blog

फाइल तस्बिर

लक्ष्मण पौडेल

भैरहवा, पुस ११ गते । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले उद्योगी व्यवसायीमाथि ज्यादती गरेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने बताएका छन् । उद्योगी तथा व्यवसायीले बैङ्कहरू सच्चिन आग्रह गर्दै दबाबको कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको बताएका छन् । 

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ भैरहवाको अगुवाइमा भैरहवामा भएको छलफल कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको सङ्घका अध्यक्ष भीष्म न्यौपानेले बताउनुभयो । यद्यपि आन्दोलन कहिलेदेखि गर्ने र आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुने विषयमा अहिले नै निर्णय नभएको उहाँको भनाइ छ । 

भैरहवामा भएको छलफलमा वर्तमान अवस्थामा साना व्यापारी मात्र नभई ठूला लगानी गरेका उद्योगीहरू पनि सङ्कटमा रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । चालु पुँजीकर्जा निर्देशिकाको आडमा बैङ्कहरूको ज्यादती बढ्दैजाँदा यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सदस्य राजेशकुमार अग्रवालले बताउनुभयो । 

बैङ्कले ब्याज बढाउँदा मानिसको क्रयशक्ति र बस्तुको माग समेत घटदैगएको उहाँले बताउनुभयो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नीति र फितलो अनुगमनका कारण बैङ्कहरू जथाभाबी लगानी गरेको अग्रवालको भनाइ छ । 

अहिले बैङ्कहरूमा ब्याजको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दैगएको बताउँदै उहाँले भविष्यमा यसले बैङ्कहरू पनि अहिलेको सहकारी संस्थाको हालतमा पुग्ने दाबी गर्नुभयो । भैरहवाका व्यवसायीहरू यसअघि पनि बैङ्कहरूले आफूखुसी ब्याज बढाएको र अर्थतन्त्र चलायमान नरहेको अवस्थामा पुस महिनाको ब्याज र साँवा समेत तिर्न नसक्ने बताएका छन् । 

व्यवसायीहरूले कर्जालाई रि–सेड्युल गर्न पनि आवाज उठाउँदैआएका छन् । सरकारले व्यवसायीहरूबाट लिएको करको समेत सदुपयोग गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा समेत अहिलेको अवस्था आएको महासङ्घका अर्का सदस्य महेन्द्रकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । 

अहिलेको यो अवस्थाको दोषी उद्योगी व्यवसायी, सरकार, केन्द्रीय बैङ्क सबै भएको बताउनुभयो । त्यसकारण अब कस्तो प्रकारको आन्दोलन र कसको विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने हो त्यो विषयमा स्पष्ट हुन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, लुम्बिनीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले आन्दोलनको नेतृत्व प्रदेश समितिले गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । यो समस्या भैरहवाका व्यवसायीको मात्र नभई देशकै समस्या रहेकाले यसको निराकरणको लागि प्रदेश समितिले अगुवाइ गर्ने बताउनुभयो । 

सरकारको नीतिका कारण वर्तमान अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशमा उद्योग तथा व्यवसायहरू बन्द भइरहेको बताउँदै उहाँले यो अवस्थामा बैङ्क ब्याज र किस्ता तिर्न नसकिने बताउनुभयो ।