अमरराज नहर्की
तनहुँ, पुस ७ गते । तनहुँमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गतका अधिकांश घर अधुरा रहेका छन् । जिल्लामा गरिब, विपन्न, तथा सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गर्दै घाम, पानी तथा जाडो बाट जोगाउन छनोटमा परेका दुई सय ८६ घर मध्ये अधिकांशको निर्माण पुरा नभएको हो ।
उक्त सङ्ख्या मध्ये हालसम्म ४२ प्रतिशत अर्थात् एक सय २० घर मात्रै निर्माण पुरा भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँका सवइन्जिनियर तथा जनता आवास कार्यक्रमका संयोजक हिमाल आचार्यले जानकारी दिनुभयो । सरकारले जनता आवासको लागि विनियोजित बजेट थोरै हुने र घर निर्माणकर्तासँग आवश्यक रकम नहुँदा अधिकांश घर अधुरै रहेको आचार्यले जानकारी दिनुभयो । आचार्यका अनुसार दुई सय ८३ मध्ये एक सय २० वटा निर्माण पुरा भएको छ भने १४० जनाले तेस्रो किस्ता लगेका छन् ।
सरकारले तीन वर्ष अघिको लागत मूल्यको आधारमा अनुदान दिने गरेकोमा हाल महँगी बढेकाले घर निर्माण कर्ताले रकम थप धेरै गर्नु परेकाले घर अलपत्र परेको आचार्यको भनाई छ । अधिकांशले अधुरा घरमा नै बास बस्ने गरेको आचार्यले जानकारी दिनुभयो । ‘धेरै घर निर्माण पुरा भएका छैनन् शौचालय नबनेका, झ्याल, ढोका नभएका घरमा बसिरहेका छन् उनीहरूसँग घर पुरा गर्ने रकम नभएर रोकिएको हो’ आचार्यले भन्नुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा सङ्घ सरकारमार्फत जनता आवास कार्यक्रम हस्तान्तरण भएपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँमा सम्झौता गरी घर निर्माण गरिएको कार्यालयको सूचना अधिकारी इन्जिनियर धनमाया मिश्रले जानकारी दिनुभयो । आवास निर्माणका लागि घरको डिजाइनसहित प्रदेश सरकारले तीन लाख ३२ हजार ५ सय रुपियाँ उपलब्ध गराउनेछ भने लाभग्राहीले श्रमदान, नगद वा निर्माण सामाग्री उपलब्ध गराएर १० प्रतिशत लागत सहभागिता जनाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार १० प्रतिशत लागत सहभागिता जनाउने हैसियत धेरैमा नभएको पाइएको छ । यो कार्यक्रम स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुने कार्यालय प्रमुख सिनियर इन्जिनियर दिनेशकुमार घिमिरे बताउनुहुन्छ । पालिका मार्फत सञ्चालन गर्दा लाभग्राहीलाई सम्झौता गर्न, रकम भुक्तानी लिन तथा अनुगमन गर्न सजिलो हुने भएकोले बढी प्रभावकारी हुन्छ’ घिमिरेले भन्नुभयो । साथै घिमिरे माछा मारेर दिनु भन्दा माछा मार्न सिकाउनु पर्ने हुँदा स्थानीय तहले आम्दानीको बाटो पहिचान गराएर उनीहरू आफैले घर बनाउन सक्ने हैसियतको बनाउन उपयुक्त हुने बताउनुहुन्छ । जमिन भएका तर घर बनाउने रकम नभएका गरिब, दलित तथा लोपोन्मुख परिवारलाई उक्त कार्यक्रममा समावेश गरी निःशुल्क घर निर्माण गरिएको कार्यालय प्रमुख उहाँले जनाउनुभयो । ‘जग्गा भएका तर घर बनाउने रकम नभएर बसेका नागरिकलाई प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा जनता आवास कार्यक्रमले निःशुल्क घर बनाउन थालेको छ, तर विपन्न समुदायसँग आम्दानी नहुँदा घर सम्पन्न गर्न कठिन भएको सिनियर इन्जिनियर घिमिरेले बताउनुहुन्छ । पालिकाको सिफारिसको आधारमा कार्यक्रमको लागि घर छनोट गरी निर्माण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
घिरिङ गाउँपालिका–४ निवासी इन्द्रमाया कुमालले १० प्रतिशत लागत सहभागिता जुटाउन नसकेकोले घर अधुरै रहेको बताउनुभयो । बन्दीपुर गाउँपालिका–३ निवासी बलमान सार्कीले आफूसँग रकम नभएको र ऋण पनि नपाएकोले पहिलो किस्ताको रकम मात्रै लगेको र घर अधुरै रहेको जानकारी दिनुभयो । चार चरणमा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइएको छ । पहिलो किस्ता बापत ८३ हजार एक सय २३, दोस्रो किस्ता ९९ हजार सात सय ५०, तेस्रो किस्ता १ लाख १६ हजार तीन सय ७५ र अन्तिम किस्ता ३३ हजार दुई सय ५० रुपियाँ भुक्तानी दिने व्यवस्था छ । अन्तिम किस्ता लैजान बाँकी अधिकांश घरले शौचालय निर्माण नगरेकोले रकम निकास नगरिएको आचार्य बताउनुहुन्छ ।
