सुशासन नहुनु भनेको भ्रष्टाचारले स्थान पाउनु हो। भ्रष्टाचार बढ्नु भनेको असल शासन व्यवस्था कायम हुन नसक्नु पनि हो। यसलाई विभिन्न तवरले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। उपचारात्मक, निरोधात्मक र सुधारात्मक नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन एवं कार्यान्वयन गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा निर्मूल गर्न सकिन्छ। जसलाई विभिन्न तह र तप्काबाट सहयोग, अनुसरण र समन्वयको जरुरत पर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य मानिसको आचरण तथा व्यवहारमा गरिने एक निरन्तर सुधार विधि हो। हरेक व्यक्तिले आफ्नो व्यवहारमा सुधार गर्ने चेष्टा ग¥यो भने मात्र सुशासन कायम गर्नमा मद्दत पुग्छ।
सकारात्मक परिवर्तन र सरकारप्रतिको जनविश्वासको अनुभूतिबाट कुनै पनि मुलुकमा सुशासनको आधारशीला के कस्तो रहेको छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। लोकतन्त्र संस्थागत स्तरको मापन पनि सुशासनको आँकडासँग तुलना गर्न सकिन्छ। सरकारका कामकारबाही के कति चुस्त दुरुस्त छन् भन्ने आधारमा शासन प्रणालीको सशक्तता र प्रभावकारिता आकलन गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचार एक महारोग हो। भ्रष्टाचारले तात्कालिकभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा तीव्र असर पारेको हुन्छ। भ्रष्टाचारको जरा जति बढी फैलिन्छन्, त्यति नै यसलाई उखेलेर फाल्न गाह्रो हुन्छ। तसर्थ रोग लाग्नुभन्दा पहिले नै यसको रोकथाम गर्न सकियो भने भ्रष्टाचारबाट कम प्रताडित होइन्छ र सुशासन कायम गर्न सहज हुनेछ।
विश्वमा कुनै पनि मुलुक शतप्रतिशत सदाचार त छैनन् नै तर पनि के कति मात्रामा भ्रष्ट छन् भन्ने फरक विषय हो। भ्रष्टाचारको असर विश्वव्यापी हुन्छ। यसले विश्व समुदायमा कुनै पनि मुलुकको स्तर यकिन गर्छ र सोहीअनुरूपका व्यवहार अन्य मुलुकबाट झेल्नुपर्ने हुन्छ। विश्वका अन्य मुलुकको दाँजोमा कुनै पनि मुलुकको शासन प्रणाली, सुशासनका लागि अवलम्बन गरिएका औजार र त्यसको कार्यान्वयनबाट विकास र समृद्धिको स्वरूप अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
भ्रष्टाचार पुण्य नभई पाप कर्म हो। यसले कोही अमूक व्यक्तिलाई लाभ देला या हित गर्ला तर कालान्तरमा त्यो लाभ या हित क्षणिक ठहर्छ र यसले पोल्छ पनि। तसर्थ विधिविधान तथा कानुनको परिपालना गर्नु सबै नागरिकको अनिवार्य दायित्व हो। एक व्यक्ति सदाचारी हुँदा उसको परिवार सदाचारी बन्न प्रेरणा मिल्छ भने एक परिवार सदाचारी हुँदा एक टोल तथा समाज सदाचारी बन्न अभिप्रेरित हुन्छ। यसैले सुकर्म नै सदाचारिताको सुरुवात हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको खुट्किलो पनि हो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सबै पक्षमा दृढ सोच र इमानदारी चाहिन्छ। तर्जुमा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको वस्तुगत कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारले स्थान लिइरहने हो भने दण्डहीनता, अनुशासनहीनता र अराजकता मौलाउने अवसर पाउँछ। भ्रष्टाचार हुँदा सुशासनको अनुभूति गर्ने मौका नागरिकले पाउन सक्दैनन्। भ्रष्टाचार यस्तो रोग हो, यसले अवसर पायो भने कुनै पनि क्षेत्रलाई बाँकी राख्दैन। तसर्थ यसको प्रवेश हुनै नदिनु सर्वोपरि हितमा हुन्छ।
सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको छ। नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्षराष्ट्र पनि हो। हरेक वर्ष डिसेम्बर ९ लाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउँदै पनि आएको छ। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न नेपालमा संस्थागत तथा कानुनी प्रावधान नभएका पनि होइनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचारीलाई कारबाही चलाइएका खबर पनि सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्। भ्रष्टचारको आँकडामा ताìिवक सुधार देखिँदैन।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार र यसअन्तर्गतका कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, गृह प्रशासन, सर्वोच्च अदालत, महालेखा परीक्षक, विशेष अदालतजस्ता निकायको क्रियाशीलता पनि छ। सरकारी कार्यालयमा नागरिक बडापत्रको प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको छ। सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण पनि अभ्यासमा रहेका छन्। हरेक सार्वजनिक निकायमा सूचना प्रवाहका लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था छ भने केन्द्रीय निकायमा प्रवक्तासमेत तोकिने गरेका छन्।
संविधानको धारा ५१ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, स्वस्थ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार रिसवत लिने दिने, राजस्व चुहावट गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, गोपनीयता भङ्ग गर्ने, गलत विवरण पेस गर्ने, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, गैरकानुनी दबाब दिनेजस्ता कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर भनी जनाइएको छ।
सुशासन ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६५ कार्यान्वयनमा रहेका छन्। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५, भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन, २०५९, निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ को व्यवस्था भई तदनुरूप कार्यान्वयन पनि हुँदै आएका छन्। यी प्रावधानको परिपालना र कार्यान्वयनमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। जसबाट सुशासन कायम गराउन सकिन्छ।
सुशासन भयो भने सरकारप्रति जनविश्वास बढाउन सकिन्छ। जनतालाई शासन प्रणालीका विभिन्न पक्षमा सहभागी हुन अभिप्रेरित गराउन सकिन्छ। नागरिकको सार्वजनिक प्रशासनप्रति विश्वास एवं भरोसा बढाउन पनि सुशासनको अनुभूति जरुरी पर्छ। यसका लागि सार्वजनिक सेवामा तल्लीन तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीको आचरणमा गुणस्तरीय सुधार आउनुपर्छ। सेवालाई बढी विश्वसनीय बनाउन निर्णय प्रक्रिया छरितो एवं सहज बनाउनुपर्छ। सम्भव भएसम्म एकै स्थानबाट आधारभूत सेवा लिनसक्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्छ।
समृद्धि हासिल गर्न सुशासन अनिवार्य सर्त हो। भ्रष्टाचारको स्केल बढ्नु भनेको समृद्धिविपरीत गति लिनु हो। संविधानको प्रस्तावनामा नै सुशासनको मर्म राखिएकाले सुशासनको प्रत्याभूति गराउनमा सबै पक्षले जिम्मेवारीबोध गर्नु आवश्यक छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नीतिको व्यावहारिक अनुसरण गर्न सुशासनसम्बन्धी नीति, कानुन तथा कार्यान्वयनको समयसापेक्ष परिमार्जन गरिनु पनि आवश्यक छ। अव्यावहारिक र कार्यान्वयन गर्न नसकिने नीति–रणनीतिले सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सक्तैनन्। जसबाट न ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको यात्रा’ साकार बन्न सक्छ न दिगो विकास लक्ष्यले तय गरेको यात्रामा लम्किनै सकिन्छ। यसर्थ समयसापेक्ष अनुकूल नभएका नीति तथा कानुन परिमार्जन र अनुकूल नीति तथा कानुनको ठोस कार्यान्वयन गरी नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्दै सुशासनको दिगो प्रत्याभूति दिलाउनु टड्कारो आवश्यकता बनेको छ।
