‘सभ्य समाजको पहिचान लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान’ नारासहित लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान गत नोभेम्बर २५ देखि सुरु भएको छ । नेपाल पनि विभिन्न कार्ययोजना र रणनीतिसहित अभियानमा जुटिरहेको छ । समाजमा लैङ्गिक विभेद रहेसम्म महिला हिंसा कम हुँदैन । सभ्य समाज निर्माण गर्न प्रथमतः विश्वका हरेक राष्ट्रले लैङ्गिक विभेदरहित समाज निर्माणका लागि साझा अवधारणासहितको अभियानमा जुट्नु जरुरी छ ।
समाजका हरेक व्यक्ति र निकायबाट लैङ्गिक विभेदविरुद्ध योगदान हुनुपर्छ । महिला हिंसाविरुद्ध अन्तत्र्रिmया कार्यक्रमका नाउँमा बर्सेनि अर्बौं रकम सिध्याउनुभन्दा महिला उत्थानका लागि राज्यले छुट्याइएको रकमको सम्बन्धित क्षेत्रमै सदुपयोग गरी हिंसाविरुद्धका हरेक नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र परिपालनामा जोड दिनुपर्छ । हाल देशभर हिंसाविरुद्ध उजुरी गर्नेको सङ्ख्या बढे पनि न्याय पाउनेको सङ्ख्या न्यून छ । हिंसाबाट प्रभावित महिलालाई राखिने देशभरका अस्थायी गृहमा आउनेको सङ्ख्या बढिरहेकाले त्यस्ता अस्थायी गृहसमेत बढाउनु आवश्यक छ । हाल स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिमा पनि हिंसाका उजुरी बढिरहेको पाइएको छ । महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि सबै स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिका प्रमुखसँग ऐक्यबद्धता र समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।
महिला हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान नेपालमा मात्र नभई विश्वभर भइरहेकाले हिंसाबाट विश्वकै महिला प्रताडित रहेछन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । विश्वका अन्य देशले महिला हिंसाविरुद्ध के–कस्ता प्रभावकारी कानुन र कदम अघि सारेका छन्, यो हाम्रा लागि पनि पाठ बन्नुपर्छ । नयाँ बन्ने प्रजातान्त्रिक सरकारले हिंसाविरुद्ध समाजको परिकल्पना गरी तदनुकूल अघि बढ्नुपर्छ । नेपालजस्तो सानो मुलुकले महिला हिंसाविरुद्ध निर्वाह गरेको भूमिका विश्वका लागि पाठ बनोस् । राष्ट्रिय महिला आयोगले यो अभियानका अवसरमा विभिन्न स्थानीय तहका उपप्रमुखसँग लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि अन्तत्र्रिmया गरेको खबर बाहिरिएका छन् । यो राम्रो पक्ष हो । अधिकारसम्पन्न महिला आयोगले १६ दिने अभियानका समयमा मात्र होइन, अब वर्षभरि नै हिंसापीडितका लागि आवश्यक कानुनी सहयोग, अस्थायी बासस्थान, मनोपरामर्शलगायतका सेवासुविधा प्रदान गर्नुपर्छ ।
नेतृत्व र निर्णय तहमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउने पहल महिला अधिकारकर्मी तथा सम्बन्धित सरोकारवालाले गर्न सक्छन् । महिला अधिकारवादी सङ्घसंस्थालाई हतोत्साहित गर्ने हाम्रो परम्परा छ । महिला आयोगलाई अघि बढ्न नदिने सामाजिक प्रवृत्ति निर्मूल गरी त्यस्ता संस्थालाई ससम्मान सरकारबाटै सहयोग, समर्थन र सम्मान हुन सके महिला हिंसा न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने निश्चित छ । राज्यका एक नागरिक मात्र पनि महिला भएकै कारण लैङ्गिक विभेद र हिंसाबाट प्रताडित भइरहेका छन् भन्ने समाचार राज्यकै लागि लज्जाको विषय बन्नेछ ।
तराई क्षेत्रमा विवाहको केही समयपछिदेखि नै दाइजोका निहुँमा पति वा परिववारबाट महिला कुटिने गरेका छन् । आफूले पढ्दा लागेको मोटो रकम नै दाइजोका रूपमा माग्ने गरेका घटना दोहोरिइरहेका छन् । २०३३ सालमै सरकारले जबरजस्ती दाइजोलाई गैरकानुनी माने पनि यो कुप्रथाले महिला र तिनका माइतीलाई डसिरहेको छ । दाइजोका निहुँमा गम्भीर कुटपिट गर्ने, घर निकाला गर्ने, जिउँदै जलाउने, आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने वा बेचबिखनसम्म गर्ने कुकृत्य बढिरहेको छ ।
शिक्षितले नै आफूले शिक्षा आर्जन गर्दा लागेको खर्च दाइजोका रूपमा असुल्ने प्रवृत्तिले छोरीको विवाह बोझ बनिरहेको छ । दाइजोका लागि घरजग्गै बेचेर बाबुआमा घर न घाटका भएका छन् । सामान्य परिवारसँग पनि करोड हाराहारीको दाइजो माग्ने प्रवृत्तिले तराईमा छोरीको जन्म नै अभिशाप बनिरहेको छ । दाइजोपीडित महिला घटना बाहिर ल्याउँदा परिवारको कुरा बाहिर आउने र बेइज्जत हुने डरले महिला हिंसा सहेरै बस्छन् । कतिपय जिउँदै जलाइन्छन् वा निकालिन्छन् । तराई मधेशका अनगिन्ती नेता तथा नेत्रीको ध्यान यतातिर खिचिएको देखिँदैन । महिलामाथि हुने हिंसामध्ये ६५ प्रतिशत घरेलु हिंसा र त्यसमा ७७ प्रतिशत पीडक श्रीमान् नै हुने गरेको तथ्य बाहिरिएको छ । रूढिवाढी सोच र व्यवहारले पिछडिएको समाजमा पितृसत्तालाई बलियो बनाएकाले त्यहाँ महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइएको छ । संविधानले नै महिला हकको प्रावधान राख्दै महिलालाई कुनै प्रकारको हिंसा, विभेद र शोषण गरिने छैन भनी व्यवस्था गरे पनि कानुनलाई व्यवहारमा उतार्न हाम्रो सामाजिक संरचना र संस्कारसमेत बाधक बन्दै आएको छ ।
अझै पनि हामी विवाहमा मारे पाप पाले पुण्य भन्दै छोरीलाई दानको वस्तुका रूपमा अरूलाई सुम्पन्छौँ । विवाहमा कन्यादान गर्ने र सिन्दूर हाल्ने परम्पराले महिलाको मानवीय मूल्यकै अवमूल्यन भइरहेको छ । आजका शिक्षित सचेत छोरीलाई पनि हामी परम्परागत वैवाहिक संस्कारमार्फत पतिका दासीका रूपमा पठाउनु सभ्य संस्कार ठान्छौँ । जुनसुकै प्रकारको हिंसाले व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकासमा बाधा पार्ने भएकाले यस्ता गतिविधिविरुद्ध सबैको साथ र सहयोग जरुरी छ । नियम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै पिछडिएको समाजमा पितृवादी सोच र चिन्तनमा व्यापक परिवर्तन जरुरी छ । संस्कारका नाउँमा हुने शारीरिक–मानसिक पीडा र प्रतिबन्धले महिलाको प्रगति र पहिचानको बाटो छेक्छ र तिनलाई कमजोर बनाइदिन्छ । न्यूनतम मानव अधिकारकै लागि आज पनि महिला आन्दोलित छन् ।
हालैको निर्वाचनमा देखिएको महिला जनप्रतिनिधिको न्यूनतासमेत लैङ्गिक विभेदसँग जोडिएको गहन विषय भएकाले १६ दिने अभियानमा यसलाई मूल मुद्दाका रूपमा उठाउनुपर्छ । निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको कानुनी प्रावधानलाई दलहरूले किन मिचे ? ३३ प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी नपु¥याई आउने दललाई निर्वाचन आयोगले दबाब नदिनु अर्को कमजोरी हो । चुनावी परिणामले संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व झन् कमजोर हुँदा संवैधानिक प्रावधानकै बर्खिलाप हुन पुगेको छ । प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको १६५ सिटमा महिला सङ्ख्या अत्यन्त कम हुने आकलन भइरहेको अवस्थामा समानुपातिकबाट समेत महिला सङ्ख्या ३३ प्रतिशत पु¥याउन कठिन देखिन्छ ।
बझाङ जयपृथ्वी नगरपालिका–१ मा चुनावका बेला घरदैलो कार्यक्रममा पुगेका जनप्रतिनिधिसमक्ष महिलाले आफ्नो भोट पतिले नै हालिदिने गरेको रहस्य खोले । तिनले स्वेच्छाले भोट खसाल्न नपाउने र नङमा मसी मात्र लगाएर फर्कने गरेको गुनासोसमेत व्यक्त गरे । चुनावमा महिलाले भोट हाल्दा कसलाई हाल्लान् भन्ने आशङ्कामा हरेकका पति वा पुरुषले नै मतपत्र कब्जा गरी भोट हाल्ने पोलसमेत खोले । महिलालाई भोटको अधिकारसमेत खोसिएको अवस्थाप्रति दलहरू किन मौन छन् ?
महिला हिंसा भनेको मानव अधिकारको हनन हो । आज पनि हिंसाबाट प्रत्येक चारमध्ये एक महिला प्रताडित भइरहेकाले हिंसाविरुद्ध सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ । हिंसापीडितमध्ये एकतिहाइले मात्र प्रहरीमा उजुरी गर्ने गरेको तथ्याङ्कबाट हिंसाले विकराल रूप लिइरहेको प्रस्ट हुन्छ । खासगरी यौन हिंसा र दाइजोरूपी हिंसाले महिलालाई चिन्ता मात्र बढाएको छैन, चितासम्म नै पु¥याएको देखिन्छ । कठोर सामाजिक मान्यता र लैङ्गिक विभेदजन्य संस्कारले महिला हिंसालाई स्वाभाविक मान्दै आएको छ ।
विधवा प्रथा र बहुविवाहजस्ता लिङ्गभेदी चरम हिंसाले महिला मर्माहत छन् । समाजले पुरुषको पुरुषत्व, मर्यादा र गौरवका रूपमा यसलाई हेर्ने गर्छ । अझ आफ्नै पति वा परिवार नै पीडक बन्नाले प्रताडित महिलाको सङ्ख्या बढ्दो छ । परिवारभित्र महिलालाई लैङ्गिक समानता र सम्मानको खाँचो महसुस नगरेसम्म हिंसाबाट महिला उन्मुक्त हुन सक्दैनन् । लैङ्गिक हिंसा निवारण कार्यक्रममार्फत महिलालाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउने अभियानतर्फ अब सबै अघि बढ्नुपर्छ । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि तथा आर्थिक स्तर उकास्ने कार्यक्रम स्थानीय तहबाट धमाधम सुरु गर्नुपर्छ । सामूहिक खेती, पशुपालन, जडीबुटीजन्य साना उद्योग स्थापना गरी महिलालाई स्थानीय तहले नै रोजगारी सिर्जना गरी सक्षम र सक्रिय गराए परिवारबाट हुने हिंसामा स्वतः कमी आउन सक्छ ।
महिला उत्थान र हिंसा अन्त्यका लागि राज्यले केही गरेकै छैन भन्ने होइन । हिंसाविरुद्ध उजुरी परेदेखि तिनको सम्मान, संरक्षण र न्याय प्राप्तिमा राज्य चनाखो देखिन्छ । तिनलाई सुरक्षा र बसोबासको अस्थायी व्यवस्थासँगै कानुनी उपचार र सहयोगमा राज्य जुट्दै आएको छ । सरकारी सेवामा महिलालाई प्राथमिकता दिँदै कोटा नै छुट्याएको छ भने जग्गाजमिनमा महिलाको स्वामित्व बढाउन राज्यले रजिस्ट्रेसन पास गर्दा २५ प्रतिशत रकम छुटको व्यवस्था गरेको छ । यो सुविधा उपभोग गर्दै महिलाका नाउँमा जग्गा जमिन किन्ने कार्य बढिरहेको छ । सरकारका यस्ता अनगिन्ती प्रयास र क्रियाशीलतासँगै अब युवा शक्तिमा देखिएको लैङ्गिक समानताको बढ्दो चेतनाले पुराना पुस्ताका विभेदकारी लैङ्गिक सामाजिक संरचना भत्काउनु जरुरी छ ।
