• ९ मंसिर २०८१, आइतबार

सहकार्यको सन्देश

blog

हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको धेरैजसो परिणाम सार्वजनिक भएको छ । समानुपातिकतर्फको मतगणता जारी नै रहेका कारण यसको सम्पूर्ण परिणाम घोषित गर्न अझ केही दिन लाग्न सक्छ तर सङ्घमा कुनै एक दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्भावना देखिँदैन । चुनावअघि अस्तित्वमा आएको पाँच दलीय गठबन्धनले आफ्नो सहयात्रालाई निरन्तरता दिन खोज्यो भने नयाँ सरकारको गठनमा समस्या हुने छैन तर नेपालका राजनीतिज्ञहरूमा रहेको सत्ताप्रतिको असीमित महìवाकाङ्क्षाले नयाँ सत्ता समीकरणलाई पनि अस्तित्वमा ल्याउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण नेपालमा कुनै एक पार्टीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार अस्तित्वमा आउने सम्भावना रहेन । यस पटकको निर्वाचन परिणामले देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा वर्षौंदेखि स्थापित शक्तिलाई सम्भावित खतराको जनाउ घन्टी बजाएको छ । यसपालिको निर्वाचनमा सुनिएको ‘घन्टी’को ध्वनि र परकम्पले नेपालमा आफूलाई मात्र सर्वशक्तिशाली ठान्ने दलहरूको जडोलाई नै हल्लाइदिएको छ । पहाडका जिल्लामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको सिट र मतलाई नयाँ विकल्पको सङ्केत गरेको छ । ठूला दल भरसक उपरोक्त दुई दललाई समेत सरकारमा ल्याउन हरसम्भव प्रयास गर्नेछन् । 

हामी नेपालीहरू अलि बढी नै भावुक र संवेदनशील हुने गर्दछौँ, सायद त्यही भएर होला रातारात कसैलाई आफ्नो नायक र मसिहाको रूपमा स्वीकार गर्दछौँ । जबकी प्रस्ट राजनीतिक दृष्टिकोण, दूरदृष्टि, समर्पण, त्याग, निष्ठा, अनुभव र परिपक्वताबिना कोही जननेता कसरी बन्न सक्छ ? रातारात नायक पनि ठान्ने तर तिनको एउटा सानो गल्तीका लागि फेरी खलनायक गद्दार, राष्ट्रघाती र अवसरवादीसम्म घोषित गर्न पनि हामी पछि पर्दैनौँ । जबकी नेतृत्वप्रतिको विश्वास यति चाँडो विकसित हुनै सक्दैन, नत कसैप्रति यति चाडो घृणाको भाव नै उत्पन्न हुन सक्छ । कोही रातारात जननेता कसरी हुन सक्छ ? एउटा वडा र नगरपालिकाको प्रमुख भएर पदीय जिम्मेवारीको निर्वाह गर्नु र देशको प्रधानमन्त्री र प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर पदीय दायित्वको निर्वाह गर्नुमा ठूलो अन्तर हुन्छ । 

तराई मधेशमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउतले उपेन्द्र यादवलाई, यादव बाहुल्य निर्वाचन क्षेत्रमा ऐतिहासिक मतान्तरले पराजित गर्नु ठूलो उपलब्धि हो । यस पार्टीले महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपालाई त हदैसम्म कमजोर बनाउने काम ग¥यो । उपेन्द्र यादवको पराजयले आगामी दिनमा यस पार्टीलाई एकजुट रहन दिने छैन । आगामी पाँच वर्ष उपेन्द्र यादव नेतृत्वका लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । लोसपाका प्रमुख नेता राजेन्द्र महतोको पराजयले उनलाई पार्टीमा झन् कमजोर बनाउनेछ । हुन त उनी अब त्यति बढी बलियो पनि रहेनन् न त उनका कहीँ कतै कार्यकर्ता नै सुरक्षित रहन गएका छन् । कालान्तरमा उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले पनि उनकै मार्गलाई पछ्याए । आज जसपा र लोसपाको पराजयबाट मधेशकै बहुसङ्ख्यक जनता खुसी छन् । मधेश प्रदेशको नेतृत्व अब जसपाको हातमा नरहने निश्चित छ । गतवर्ष राजपा अहिलेको (लोसपा) र सङ्घीय समाजवादी फोरम (अहिलेको जसपा) ले मिलेर बहुमत ल्याएको थियो अहिले दुवै मिलेर पनि त्यसको आँधी सङ्ख्या पनि कटाउन गाह्रो छ । 

पाँच दलीय गठबन्धन चुनावअघि अस्तित्वमा आउँदा यसमा सामेल दलभित्र कुनै वैचारिक समानता थिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन गराई मध्यावधि चुनावको घोषणा गराइएको कुरा यी दललाई मन परेन र सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट अस्तित्वमा आएको सरकारका सहयात्री भएका कारण सत्ताधारी गठबन्धनका दलबीच स्वाभाविक रूपमा नै गठबन्धन हुने भयो । अपेक्षित सिट नपाएको झोकमा जसपा सत्ता गठबन्धनबाट बाहिर हुन पुग्यो र जसपाको बहिर्गमनको प्रतीक्षा गरिरहेको लोसपा त्यहाँ प्रवेश ग¥यो । चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको जनमोर्चा रहेको ठाउँमा जसपा कसरी यति लामो समयसम्म सहयात्रा र सहकार्य गर्न सक्यो तथा सोही कार्य गर्न लोसपा किन लालायित रह्यो बुझ्न सकिएन, जब कि सैद्धान्तिक रूपमा जनमोर्चा र मधेशी दलहरू एक नदीका दुई किनारा सरह छन् ।

यस निर्वाचनमा प्रस्तुत भएका प्रमुख दुई राजनीतिक गठबन्धनबीच वैचारिक समानता थिएन । साझा प्रतिबद्धतापत्र पनि जारी भएन । विगतका दिनमा गठबन्धनको सरकार अस्तित्वमा आउँदा साझा न्यूनतम कार्यक्रम जारी हुने गर्दथे । अचेल गठबन्धनमा सामेल दलका नेताबीचको सहमति (लिखित वा मौखिक) ले नै यसलाई एकअर्कासित गाँसेको हुन्छ । सत्ताधारी पाँच दलीय गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसजस्तो देशको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी रहेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीजस्ता वामपन्थी राजनीतिक दलहरू पनि छन् । कहिल्यै एकअर्काको सिद्धान्तसित मेल नखाने जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि सत्ताधारी गठबन्धनमा थिए । अब चुनाव सकिएको छ, सम्भवतः यसै गठबन्धनले निरन्तर पाउने अनुमान छ । नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनको संरचना झन् आश्चर्यलाग्दो छ । नेकपा एमाले त्यस पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम पनि सुन्न नचाहने जसपाका नेताहरूको निम्ति ओली यस चुनावमा पुज्य ईश्वरजस्तै समानित थिए ।

जसपा र नेकपा एमाले बीचको चुनावी गठबन्धन अस्वाभाविक, अप्राकृतिक र अमिल्दो खालको थियो तर चुनावी सहयात्रा रह्यो । चुनावपछि पनि यसले निरन्तरता पाउने हो कि होइन भन्न सकिँदैन । मधेशवादी जसपा र दक्षिणपन्थी राप्रपासित एमालेको गठबन्धन आवश्यकता र बाध्यताको उपज हो । 

पाँच दलीय गठबन्धनका बावजुद पनि निर्वाचन परिणाम उत्साहजनक छैन । राजनीतिक दलहरूले अवश्य पनि यसको गहन समीक्षा गर्नुपर्छ । जनताका चाहना र अपेक्षालाई पूरा गर्नमा दलहरू सफल हुन सकिरहेका छैनन् । नयाँ–नयाँ राजनीतिक शक्ति र नेता चर्चामा आउनु र जनताको विश्वास जित्नु यसैको परिणाम हो । आर्थिक नीतिमा परिवर्तनको खाँचो छ । सुशासन र पारदर्शिता अपनाइएन भने देश चलाउन पनि गाह्रो हुनेछ ।

चुनाव परिणामले कांग्रेसलाई देशको सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित गरेको छ । जबकी नेकपा एमाले दोस्रो, नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो हुने देखिएको छ । राप्रपा र स्वतन्त्र पार्टीले जसपा र लोसपालाई उछिनेर अग्रस्थान हासिल गरेको छ । तराई मधेशमा जनमत पार्टीले व्यापक जनसमर्थन हासिल गरेको छ तर यो पार्टी पनि अन्य मधेशी दलजस्तै सत्ताभन्दा बाहिर बस्न सक्ने सहास जुटाउने छैन । विगत पाँच वर्षमा जसपा र लोसपाको क्रियाकलापले नै साबित गरिसकेको छ कि अब तिनीहरूको निम्ति मधेशको समस्या राजनीतिक मुद्दा रहेन । 

राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको नाराले पनि यस चुनावमा खासै महत्व पाउन सकेन । न त कुनै किसिमको आन्दोलनपश्चात् यो चुनाव भएको थियो, न त कहीँ कतै सहानुभूति पाउने अवस्था थियो । चुनाव जित्नका लागि अपनाइने दाउपेचको सही तरिकाले समन्वय र प्रयोग गर्न सक्ने दल दल र नेताहरूले चुनावी सफलता हात पारे । यस चुनावमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पार्टीभित्रका सहयोगी नेताहरू पराजय भोग्न बाध्य भए । जबकी उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोजस्ता नेताहरू पनि संसद्मा छिर्न सकेनन् । पाँच दलीय गठबन्धनले आफ्नो सहयात्रालाई जारी राख्न चाहयो भने सङ्घ र सातवटै प्रदेश सरकारमा नेतृत्व गर्न सक्छ तर यसको निम्ति गठबन्धनमा सामेल दलले त्यागका लागि आ–आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्नुपर्नेछ । निर्वाचनको सन्देश मिलीजुली सरकारका लागि नै हो ।