विराटनगर समाचारदाता
विराटनगर, मङ्सिर ११ गते। विराटनगर महानगरपालिकाभित्रका जग्गाको कित्ताकाट खुला भएको छ। सरकारले भू-उपयोग ऐन २०७६ बमोजिम जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म कित्ताकाट गर्न रोक लगाएपछि तीन वर्षयता जग्गाको कित्ताकाट बन्द भएको थियो। सरकारले भू-उपयोग नियमावली २०७९ जारी गरेपछि अंशबण्डा र कित्ताकाटका लागि अदालतबाट भएको फैसलासमेत कार्यान्वयन नहुने अवस्था थियो।
महानगरपालिका भू-उपयोग परिषद्ले कृषि र गैह्रकृषिलगायत नियमावली बमोजिम जग्गाको वर्गीकरण गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई जानकारी गराएको थियो। महानगरको निर्णय प्राप्त भएपछि मालपोत कार्यालयले वडालाई पत्र पठाएर आवश्यक सिफारिस गर्न भनेको छ।
महानगर भू-उपयोग परिषद्को कात्तिक १९ गते बसेको बैठकले वडागतरुपमा आएको सिफारिस बमोजिम भू-उपयोग योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार महानगरका १९ मध्ये तीन वटा वडामा मात्र कृषि क्षेत्र रहने गरी जग्गाको वर्गीकरण गरिएको छ। महानगरका वडा नम्बर १४, १६ र १८ का केही क्षेत्रको चार किल्ला खुलाएर कृषि क्षेत्र तोक्ने र बाँकी सबै क्षेत्रलाई गैह्रकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गरिएको छ।
परिषद्को बैठकले भूमिसम्बन्धी लगत सङ्कलन, विश्लेषण र उपयोगका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
भू-उपयोग नियमावली बमोजिम नयाँ भू-उपयोग नक्सा तयार गरेपछि मात्र जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको थियो। महानगरले नियमावलीको उक्त अवरोधलाई सहज बनाउने गरी भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको परिवर्तित नक्सा बमोजिम जग्गाधनी दर्ता, श्रेस्ता तथा जग्गाधनी पूर्जामा भू-उपयोग वर्गीकरण क्षेत्र जनाई अद्यावधिक गरी पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय विराटनगरका प्रमुख दीपक कोइरालाले भने ‘महानगर भू-उपयोग परिषद्ले जग्गाको वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनका लागि लेखिपठाएकोले कार्यान्वयन गर्छौं।’ कार्यान्वयनका क्रममा निर्णय अनुसार नयाँ भू-उपयोग नक्सा तयार हुने उनले बताए।। भूउपयोग नियमावलीले जग्गालाई विभिन्न नौं वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
महानगरपालिकाले स्वीकृत भू-उपयोग योजना कार्यान्वयन गर्न सबै वडालाई निर्देशन दिइसकेको छ। यो निर्णयपछि विराटनगर १४, १६ र १८ नम्बर वडाबाहेकका जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिनेछ। सम्भवतः मङ्गलबारबाट महानगरका जग्गा कित्ताकाट सुरु हुने मालपोत कार्यालयले जनाएको छ।
महानगरपालिकाले यसअघि पनि भू-उपयोग परिषदबाट निर्णय गराएर मालपोत कार्यालयमा सिफारिस पठाएको थियो। तर, कृषि क्षेत्र निर्धारण नगरेका कारण मालपोत कार्यालयले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेको थियो। मोरङमा विराटनगर महानगरबाहेक जहदा गाउँपालिकाकाले जग्गा वर्गीकरण गरी सिफारिस गरेको थियो। जहदाले पनि कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्दा स्पष्ट नभई गोलमटोल अर्थलाग्ने गरी गरेको भन्दै कार्यान्वयन भएको थिएन।
२०७६ मा ऐन जारी भएपछि जग्गा प्लटिङ गर्ने क्रममा मन्दी आएको थियो। तरपनि अंशबण्डा, संयुक्त दर्ताबाट दर्ताफारी, अदालतको फैसलाबाट झगडियाहरुबीच कित्ताकाट गर्ने जस्ता काम हुँदै आएको थियो। गत जेठ २७ गते नियमावली जारी भएपछि सीमितरुपमा भइरहेको जग्गाको कित्ताकाट पनि पूर्णरुपमा बन्द भएको थियो।
मालपोत कार्यालय विराटनगरमा दैनिक सरदर १६० वटा लिखत तयार हुने गरेकोमा असारदेखि यता सरदर ५० वटा लिखत बनिरहेको मालपोत कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ। त्यस हिसाबले विराटनगर मालपोत कार्यालयमा लिखत झण्डै दुई तिहाई घटेको छ। जग्गाको खरिद बिक्री र कित्ताकाट दुबै घट्दा कार्यालयको राजस्व आय पनि प्रभावित भएको छ। अब महानगरको कित्ताकाट खुलेपछि राजस्व आयमा केही वृद्धि पुग्ने अनुमान गरिएको छ। जग्गाको कारोवार बन्द हुँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै नराम्ररी प्रभावित भएको थियो।
जग्गाको कित्ताकाट खुलेसँगै यस अघि जमिन कित्तामात्र रोक्का राख्ने समस्या पनि समाधान हुने बताइएको छ। अब जग्गाधनीले आवश्यक परिमाणमा जग्गा कित्ताकाट गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न सक्ने कार्यालय प्रमुख कोइरालाले जानकारी दिए।
