नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको मितिलाई आधार मानेर मङ्सिर १ गते राष्ट्रिय कर दिवस मनाउने प्रचलन छ । कर दिवसको यही अवसरमा कर प्रशासनमा भएका पछिल्ला सुधार, चुनौती तथा आगामी योजनाका विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यसँग गोरखापत्रका भेषराज बेल्बासेले गर्नुभएको कुराकानी :
एघारौँ राष्ट्रिय कर दिवसका सन्दर्भमा कर प्रणालीमा पछिल्लो समय भएका सुधारका विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न ?
कर प्रशासन र कर प्रणालीलाई सकेसम्म प्रविधिमैत्री, करदातामैत्री र करदाता र कर प्रशासनबीच कमभन्दा कम प्रत्यक्ष भेटघाट हुने गरी सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसले भविष्यमा कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउँदै करदातालाई करप्रति अपनत्व बढाउन सहयोग पुग्छ भन्ने विश्वास छ । विश्व सन्दर्भमा तादात्म्य हुने हिसाबले विश्वमा चलिरहेको कर प्रणाली, प्रक्रियालाई अपनाउने सन्दर्भमा पनि प्रयास भइरहेको छ ।
सकेसम्म सबै व्यक्तिलाई कर प्रणालीभित्र आबद्ध गर्ने हिसाबले कार्यक्रम अघि सारेका छौँ । करको छली सकेसम्म कम हुने हिसाबले सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने प्रणाली विकास गरिरहेका छौँ । समग्रमा संस्थागत सुधार, करदाताप्रति सचेतना प्रवर्धन, प्रणालीगत सुधार, अनुगमन र अनुसन्धान पद्धतिमा चुस्ततालार्ई नै विभागले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
विभागले सञ्चालन गरेको अनलाइन प्रणालीले कर प्रशासन र करदातालाई कत्तिको सहयोग पुगेको छ ?
हामीले करदातालाई सकेसम्म कर कार्यालयसम्म आउनै नपर्ने वातावरण सिर्जना गरेका छौँ । प्यान दर्ता, कर विवरण दाखिलादेखि करदाताले आफ्नो कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिनेसम्मको प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीबाटै उपलब्ध गराइरहेका छौँ । भुक्तानी प्रणालीलाई पनि अनलाइन गरिसकेका छौँ । कर परीक्षण र अनुसन्धानलाई पनि प्रणालीगत रूपमै लैजाने तयारी भइरहेको छ ।
अहिले अधिकांश कर कार्यालयमा भौतिक उपस्थिति हुनुपर्ने गरी करदाताको चाप देखिँदैन । कर प्रशासन प्रविधिमैत्री हुँदै गएपछि करदाताको चाप कम हुँदै गएको हो ।
करको दायरा विस्तारको सन्दर्भमा बजेटमार्फत गरिएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ ?
बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुरूप विभिन्न सेवा प्रवाहमा कर चुक्ता र कर विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिसकिएको छ । जस्तो चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन दर्ता गर्दा प्यान अनिवार्य गरेका छौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्यानमा एकीकृत गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ ।
दायरा फराकिलो बनाउँदै गर्दा करको सन्तुलनलाई चुस्त बनाउने र कर छलीलाई सकेसम्म निरुत्साहित गर्न करदातालाई वर्गीकरण पनि गरेका छौँ । उदाहरणका लागि पाँच करोड रुपियाँभन्दा बढीको वार्षिक कारोबार गर्ने करदाता सङ्ख्या करिब २१ हजार छ; जसको आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान छ । उहाँहरूलाई लक्षित गरेर प्रत्येक कार्यालयमा यस्ता करदाताको विवरण अद्यावधिक गर्ने गरेका छौँ । ती करदातालाई आवश्यक समन्वय, सम्पर्क र सहजीकरण कार्यालयमार्फत गर्ने गरेको अवस्था छ । व्यापारिक गतिविधिको सूचना सङ्कलन, विश्लेषण एवं सूक्ष्म निगरानीसहितको अनुगमन गरिरहेका छौँ ।
जहाँ हाम्रो करको ठूलो परिमाण छ; त्यहाँ निरन्तर निगरानी राख्ने, अनुगमन गर्ने, विश्लेषित तथ्याङ्क तथा सूचनामा आधारित रहेर छानबिन अनुसन्धानको कार्य गरिरहेका छौँ । सम्भावित करदाताहरू जो करको दायरामा आएका छैनन्; उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ । सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन मिडियाको नेपालमा हुने कारोबारलाई पनि करको दायरामा ल्याउन यही वर्षदेखि डिजिटल सर्भिस ट्याक्स लगाएका छौँ ।
यस वर्षको कर दिवसले स्वैच्छिक सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नागरिकलाई स्वैच्छिक रूपमा कर तिर्ने वातावरण बनाउन विभागले कस्तो प्रयत्न गरिरहेको छ ?
हाम्रो कर प्रणालीको विशेषता भनेकै स्वैच्छिक कर घोषणा नै हो । करदातालाई नै आफ्नो आय घोषणा गरेर स्वैच्छिक रूपमा आफैँले कर तिर्ने वातावरण दिनु नै यो कर प्रणालीको विशेषता हो तर यसमा हामीले देखेको समस्या के हो भने हामीकहाँ ट्याक्स प्लानिङ गर्ने र कर छली गर्ने प्रवृत्ति पनि व्यापक छ । किनभने हरेक कर परीक्षणमा केही न केही थप कर निर्धारण भइरहेको अवस्था छ । करदाताले स्वयंकर घोषणा गरी तिरिरहेको विवरणमा पनि अनुगमन गर्दा थप कर निर्धारण गरिएको अवस्थाले केही इमानदारबाहेक कतिपय करदातामा त्यो इमानदारी नदेखिएकाले हामीले त्यो स्कुलिङ बनाउनुपर्ने देखियो ।
हामी कर प्रशासन, अनलाइन सेवा र अनुसन्धानको समग्र प्रक्रियालाई चुस्त बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । करदाताले कर विवरण भर्दा कर छली गर्न सक्ने कमजोर छिद्रहरूलाई टाल्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । करदाताले भर्नुपर्ने आय विवरणसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण अनुसूचीहरूमा पनि सुधार तथा परिवर्तन गरेका छौँ । १० करोड रुपियाँभन्दा बढीको वार्षिक कारोबार गर्ने सबै प्रकारका करदाताले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बीजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिसकेको अवस्था छ । वार्षिक रु. ३५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदातालाई हाम्रो केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरेका छौँ । अबको गन्तव्य भनेको हाम्रो सम्पूर्ण कारोबारको प्रणाली अनलाइनमा लैजाँदैछौँ । यसले कर प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन आउनेछ ।
यो वर्षलाई हामीले बजार अनुगमन वर्षका रूपमा मनाउने गरी घोषणा गरेका छौँ । सम्पूर्ण कार्यालय कर बक्यौता असुलीमा लागिरहेका छन् । बक्यौता बाँकी रहेका करदाताहरूको तीनपुस्ते नाम प्रकाशन गर्ने, उहाँहरूको बैङ्क खातालगायतका कारोबार रोक्का गर्ने, अन्य कारोबारलाई पनि ट्र्याक गर्नेलगायतका कार्यले उहाँहरूलाई बक्यौता तिर्न बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । यिनै प्रयासले गत वर्ष पनि बक्यौता सङ्कलनमा राम्रै प्रगति भएको थियो र यो वर्ष पनि राम्रो हुन्छ ।
कर कार्यालयसम्म नपुगी करका सम्पूर्ण प्रक्रिया हुने गरी फेसलेस प्रणाली कहिलेसम्म सम्भव होला ?
कर कार्यालयसम्म नपुगी करका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुने गरी फेसलेस प्रणालीमा हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ । प्यान कार्ड लिन, कर विवरण फाइल गर्न, भुक्तानी गर्न र कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन अब कार्यालय आउनुपर्ने अवस्था छैन । हामीले जुन कर परीक्षण र अनुसन्धान गर्छौं, त्यसमा पनि सकेसम्म डाटाबेस र प्रणाली केन्द्रित भएर गर्ने सिस्टम तयार गर्दै छौँ । अडिट सिस्टम पनि प्रणालीगत रूपमै गर्ने तयारी गर्दैछौँ ।
कर परीक्षणको प्रतिवेदन तथा अभिलेख प्रणालीलाई पनि पूर्णतया डिजिटलाइज गर्ने चरणमा छौँ । भोलि अनुगमनको पाटो, अडिटको पाटो पनि हामी कम्प्युटरकै माध्यमबाट हाम्रै सिस्टममा बसेर गर्न सक्ने अवस्थामा निकट भविष्यमै पुग्दैछौँ ।
हामीले प्रयोग गरिरहेको सूचना प्रविधि प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार छ वा छैन ? हाम्रो प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासभन्दा कमी वा फरक छ वा हाम्रो प्रणालीमा के कति कमी छ भनी थाहा पाउन मूल्याङ्कनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को सहयोगमा छिट्टै टाडाट एसेस्मेन्ट गर्दै छौँ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय संस्था जीआईजेडको सहयोगमा बिजिनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ गराउने कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ ।
कर प्रशासनका विद्यमान चुनौती र अवसरलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
मुख्य कुरा अहिले हामीले करको दायरा विस्तार गर्नुपर्नेछ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा भइरहेको कारोबारलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउनुपर्नेछ । करदातालाई करदातामैत्री र सहज सेवा पनि दिनुपर्नेछ । कर प्रशासनलाई पहिलेदेखि लाग्दै आएको पारदर्शिताको अभावको आरोप पनि चिर्नुपर्नेछ । यो भनेको हाम्रो व्यवहार र प्रणालीमा गरिने परिवर्तन हो । यसले कर प्रशासन र करदाता दुवैको इमानदारी पनि वृद्धि हुनेछ । यसबाट राज्यले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको आन्तरिक राजस्व परिचालनमा भोलिका दिनमा अवश्य गुणात्मक वृद्धि हुनेछ ।
आन्तरिक तथा बाह्य कारणले अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा चालू आवको कर राजस्व पूरा होला ?
केही समयदेखि हाम्रो अर्थतन्त्र स्ट्रेसमा छ । हाम्रो बजारमा तरलताको समस्या छ । हामीलाई विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि वाञ्छित स्तर कायम राख्नुपर्नेछ । यसले गर्दा हाम्रो आयातकेन्द्रित राजस्वमा ठूलो गिरावट आएको छ । यसबाहेक केही वस्तुको आयात प्रतिबन्ध भएको अवस्था छ । चोरी पैठारीको समस्या पनि उत्तिकै छ । त्यसकारण करदाता र उपभोक्तामा पनि यो कर प्रणाली सापेक्ष हुने र बिलिङ सिस्टमप्रतिको अपनत्व कायम भइनसकेको अवस्था छ । आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा धेरै कुराले निर्भर गर्छ । यहाँसम्म कि भन्सार राजस्वको असर पनि पाँच छ महिनापछि देखिने गर्छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको स्टे«स, बैङ्कहरूमा देखिएको तरलताको अभाव, आयातकेन्द्रित राजस्वमा देखिएको सङ्कुचन, चोरीपैठारीलगायत विभिन्न पक्षको प्रभाव आन्तरिक राजस्व परिचालनमा देखिने अवस्था छ । यो परिस्थितिले गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको यस वर्षको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य हासिल गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । अहिलेसम्मको कार्य प्रगतिको अवस्थामा हामी सन्तोषजनक अवस्थामा छौँ । आन्तरिक राजस्व सङ्कलनका हिसाबले आगामी दिन चुनौतीपूर्ण छ ।
अन्त्यमा करदातालाई यहाँको केही सन्देश छ ?
अब हामी प्रविधिमैत्री कर प्रशासनमा अगाडि बढिसकेका छौँ । यो प्रविधिमैत्री कर प्रशासनले भोलि करदातालाई सेवा प्रवाह र सहजताको वातावरणका साथसाथै बाध्यात्मक रूपमा करको दायरामा आउन प्रणालीले नै गाइड गर्ने अवस्था छ । भोलिको कर प्रशासन र प्रक्रिया पूर्णरूपमा प्रविधिमैत्री हुनेछ । त्यसको बाटोमा हामी अगाडि गइसकेका छौँ ।
स्वैच्छिक रूपमा कर तिरेर राज्यलाई योगदान दिने करदाता, विभिन्न व्यावसायिक सङ्गठन, उद्योगी, व्यवसायी, आम–सञ्चारमाध्यमलगायत सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । हामीलाई मार्गनिर्देशन गर्ने नेतृत्वलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
