‘राष्ट्रपति संस्थाप्रतिकै अपमान’

काठमाडौँ, मङसिर १ गते । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले जवाफ पठाउनुभएको हो। सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले अदालतमा जवाफ प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो। 

रिट निवेदनमा उठाइएका सबै विषयको बुँदागत रूपमा नै जवाफ दिइएको छ। राष्ट्रपतिले गरेका काम कारबाहीउपर कुनै पनि अदालतमा मुद्दा नलाग्ने व्यवस्थाविपरीत मुद्दा ल्याइएको जिकिर जवाफमा गरिएको छ। कानुनी व्यवस्थाविपरीत मुद्दा दर्ता र सुनुवाइ हुनेलाई संस्थाकै अपमान भएको जिकिर जवाफमा गरिएको छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनविपरीत उक्त विषय अदालतमा प्रवेश गराइएको जवाफमा उल्लेख छ। 

जवाफमा भनिएको छ, “निवेदक सफा हात नलिई बदनियत साथ अदालत प्रवेश गर्नु र अदालतसमेतबाट रिट निवेदन ग्रहण गरी सुनुवाइ प्रक्रियामा लैजानु कानुनको उल्लङ्घन मात्र नभई सम्मानित संस्थाप्रति अपमान हो।”

जवाफमा राष्ट्रिय महत्वको नागरिकता जस्तो विधेयक संसद्मा पर्याप्त छलफल नहुनु र छलफलको समेत समय अभाव देखाइनुलाई पनि प्रश्न गरिएको छ। राष्ट्रिय महत्वको विषय फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाइनु गलत नजिर बन्ने पनि जवाफमा सचेत गराइएको छ। संविधान कानुनको रक्षार्थ नै विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएको व्यहोरा लिखित जवाफमा उल्लेख छ।  

कानुनले बन्देज गरेको विषयमा अदालतमा विषय प्रवेश हुनुलाई जवाफमा कानुनसम्मत नभएको उल्लेख गरिएको छ। कानुनअनुसार निवेदन दायर गर्ने क्षेत्राधिकार पनि निवेदकलाई नभएको पनि जिकिर गरिएको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएको भन्दै प्रमाणीकरण आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। 

सङ्घीय संसद्ले दुई पटकसम्म विधेयक राष्ट्रपति कार्यालय प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो। पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि साउन २९ गते फिर्ता भएको थियो। त्यसपछि दुवै सदनबाट पारित गरेर पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो। भदौ २० गते दोस्रो पटक विधेयक पठाइएको थियो। 

पहिलो पटक साउन १५ गते विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो। उक्त विधेयकमा भएका केही व्यवस्थामा पुनर्विचारका लागि भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता गर्नुभएको थियो। स्वघोषणासम्बन्धी व्यवस्था पुनर्विचारका लागि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थियो। प्रादेशिक पहिचान, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्थालगायतमा पनि राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्ले बनाउने पहिलो नागरिकता कानुन भएकाले स्पष्ट पारेर जान सुझाउनुभएको थियो। 

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएपछि प्रतिनिधि सभाले भदौ ४ गते विधेयक बहुमतका आधारमा जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो। विधेयक पारितका क्रममा मत विभाजन भएको थियो। मत विभाजनमा बहुमतका आधारमा विधेयक पारित भएको थियो। यस्तै राष्ट्रिय सभाले भदौ १७ गते पारित गरेको थियो। 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एक पटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयक पुनः पारित भई पेस भएमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विधायिकालाई पुनर्विचारका लागि आएको विधेयक पूर्ववत् रूपमा वा संशोधन गरेर अघि बढ्ने दुवै सुविधा संविधानले दिएको छ।