कुनै पनि मुलुकमा औद्योगिक गतिविधिसहित सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र उद्योग–व्यवसायबीच निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। यी दुईबीचको सम्बन्ध नङ र मासुझैँ हुनुपर्छ। एकलाई परेको समस्याले अर्कोलाई प्रत्यक्ष रूपमै प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। यी दुवै क्षेत्रको सकारात्मक विकासका निम्ति दुवैबीच सौहार्द र रचनात्मक सम्बन्ध विस्तार हुनु अति आवश्यक देखिन्छ तर नेपालका सन्दर्भमा विश्लेषण गरिँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र उद्योग व्यवसायबीचको सम्बन्ध सोचेजस्तो राम्रो हुन सकेको छैन। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लगानीलाई नै प्रतिकूल असर पार्ने गरेको व्यवसायीको आरोप रहने गरेको छ।
खासगरी ब्याजदर अर्थतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समस्या भएको छ। यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्नेमा कुनै शङ्का छैन। उद्योगी, व्यवसायीको मुख्य असन्तोषको विषय भनेकै वर्तमानमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाद्वारा प्रदान गरिने ऋणमा चर्को ब्याजदर हो। यसबाट उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या आइरहेको उनीहरूको गुनासोलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न सकिन्न। वास्तवमा नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा हाल भएकाजति राष्ट्रियस्तरका वाणिज्य बैङ्कको सङ्ख्याका बारेमा बेलाबखतमा बहस हुने गरेकै हो। दुई दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रियस्तरका वाणिज्य बैङ्क नेपालका लागि आवश्यक हो कि होइन, यससम्बन्धमा यकिन गर्नु जरुरी भइसकेको छ। यी बैङ्कको सञ्चालन खर्चलगायत विविध शीर्षकमा गरिने खर्चहरूको लागत बढेको छ। बैङ्कले ग्राहकबाट उठाउने विभिन्न किसिमका सेवा शुल्कलगायत ब्याजदर वृद्धिका प्रमुख पक्ष भएको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन। यसबाट उद्योग, व्यवसायीलगायत सर्वसाधारण ऋणीको ढाड सेकिने अस्वाभाविक विषय पनि होइन। मूल कुरा त ब्याजदरलगायत बैङ्कको व्यवहारमा विवेक प्रयोग हुनै छाडेजस्तो छ।
चर्को ब्याजदरकै कारण उद्योग, व्यवसायी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुलाई उपयुक्त भने मान्न सकिँदैन। काठमाडौँलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा यस प्रकारका आन्दोलन देखिन सुरु भइसकेका छन्। आन्दोलनले ब्याजदर निर्धारण हुन थाल्यो भने मौद्रिक अर्थशास्त्रको के काम भयो र ? उद्योगी व्यवसायीले यो स्थितिलाई वित्तीय आतङ्कको अवस्थाका रूपमा चित्रण गर्न थालेको अवस्थासमेत छ। कतिपय तिनै व्यवसायी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ता र सञ्चालकसमेत छन्। यो स्वार्थको विरोधाभाषसमेत हो। मागका रूपमा ब्याजदर एकल अङ्कमा झार्नुपर्ने, बैङ्कको सेवा शुल्क हटाउनुपर्ने, प्रिमियममा कटौती तथा ब्याजदरमा स्थिरता उनीहरूको माग रहिआएको छ। पक्कै भन्न सकिन्छ, माग अस्वाभाविक छैनन्।
खासमा माग र आपूर्तिको सिद्धान्तअनुसार ब्याजदर निर्धारण हुनुपर्ने हो। यता एक वर्षदेखि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूलो धनराशि गायब भएको छ। कतिपयले निर्वाचनमा हुने खर्च अनौपचारिक तवरले भइरहेकाले लगानी गर्न योग्य पैसा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासित नभएको ठानेका छन्। हालका दिनमा देखिएको चर्को ब्याजका कारण त्यसैलाई लिने गरिन्छ। समस्या समाधानका निम्ति सरकार तथा राष्ट्र बैङ्कको पहल जरुरी नै छ। ब्याजदर बढ्दै जाँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा यसले निम्त्याउने विषम परिस्थितिको आकलन समय छँदै गरिँदा अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन सहज हुनेछ। भोलिका दिनमा औद्योगिक वातावरण खल्बलिँदा यसबाट रोजगारी, राजस्वजस्ता क्षेत्रमा पर्ने प्रभावबारे अध्ययन, अनुसन्धान जरुरी छ। ब्याजदर तथा तरलता अभावको प्रत्यक्ष असर व्यावसायिक वातावरणमा पर्ने भएकाले पनि यसतर्फ सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षणमा ढिलाइ गरिनु हुँदैन। यससम्बन्धमा व्यवसायीले राखेको माग सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको सहसचिवस्तरीय समितिले समेत ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रण गरिनुपर्ने सुझावलाई पनि मनन गर्नु जरुरी देखिन्छ।
केही समयपहिले नेपाल बैङ्कर्स सङ्घले ब्याजदर नबढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि हाल आएर बैङ्कले कर्जामा लिने ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुगेको पाइन्छ। यो अवस्थालाई पक्कै पनि उद्योगी, व्यवसायीका लागि अनुकूल अवस्था मान्न सकिँदैन। बढ्दो ब्याजदरका कारण प्रदेश नं. १ का उद्योगी, व्यवसायीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग आर्थिक कारोबार नगर्नेसम्मका घोषणाको तयारी गर्न थालेका छन्। यो राम्रो कुरा होइन। केन्द्रीय बैङ्कले समयमै सोच्नुपर्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू र उद्योगी–व्यवसायीबीच सम्बन्ध सुधार वर्तमानको आवश्यकता हो। त्यसनिम्ति ब्याजदरमा विवेक प्रयोग गर्नु जरुरी छ। सही ब्याजदर दुवै पक्षको हितमा छ र अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिनसमेत यसले सघाउ पु-याउँछ।
