गोपालचन्द्र सुवेदी
काठमाडौँ, असोज १४ गते । अमेरिकी डलरको बढ्दो मूल्य र नेपाली मुद्राको खस्कँदो अवस्थाले नेपाली अर्थतन्त्रमा थप नकारात्मक असर पर्ने खतरा देखिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चति जोगाउन प्रयास भइरहँदा डलर नै महँगिँदै गएपछि आयातकै लागि थप खर्चनुपर्ने र निर्यातबाट पनि खासै लाभ लिन नसक्ने अवस्थाले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबारका लागि तय गरेको विदेशी विनिमय दरमा एक अमेरिकी डलरको १३१ रुपियाँ ४१ पैसा बिक्री दर निर्धारण भएको छ । यो दर हालसम्मकै उच्च हो । बढ्दो मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न अमेरिकाको केन्द्रीय बैङ्कले पटकपटक ब्याजदर बढाएकाले विश्वमै डलर महँगिँदै गएको हो । युरो, स्टर्लिङ पाउन्ड, जापानी येनलगायत विश्वका प्रमुख छवटा मुद्राको तुलनामा सन् २०२२ मा अमेरिकी डलरको सूचकाङ्क १५ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । यो दुई दशककै उच्च हो । भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय दर भएका कारण भारतीय मुद्रा अवमूल्यन हुँदा सँगै नेपाली मुद्रा पनि अवमूल्यन हुन्छ ।
डलर महँगो हुँदै गर्दा विगतमा भारतको केन्द्रीय बैङ्क रिजर्भ बैङ्क अफ इन्डियाले प्रतिडलर ८० भारु पार गर्न थालेपछि सञ्चित डलर बिक्री गरेर लाभ सुरक्षित गर्ने गरेको थियो तर अहिले भारतमा विदेशी मुद्रा सञ्चति पाँच खर्ब ५० अर्बभन्दा तल झरेका कारण डलर बेच्न सकिरहेको छैन । यो अवस्था अधिकांश ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा देखिएको छ ।
अझै महँगिने अनुमान
डलर महँगिने क्रम अझै जारी नै रहने अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणले औँल्याएका छन् । अमेरिकी केन्द्रीय बैङ्कले पछिल्लो छ महिनामा ब्याजदर ०.७५ प्रतिशतका दरले तीन पटक वृद्धि गरेको छ र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न यो क्रम अझै जारी रहने भएकाले पनि डलरको मूल्य बढ्ने बताइएको छ ।
“अमेरिकी मूल्य वृद्धि अहिले ९ प्रतिशतमा छ र यसलाई २ प्रतिशतमा सीमित गर्न उसले ब्याज बढाइरहेको छ,” बैङ्किङविज्ञ परशुराम कुँवरले भन्नुभयो । अमेरिकाको यो लक्ष्य भने छिट्टै भेटाउने अवस्था नरहेकाले डलर अझै महँगिँदै जान सक्ने उहाँले बताउनुभयो । विभिन्न प्रक्षेपणले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति सन् २०२३ को डिसेम्बरसम्म नै रहने देखाइरहेका छन् ।
फेडका अध्यक्ष जेरोम पावेलले मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि ब्याजदर बढाउँदा आर्थिक गतिविधि सुस्ताउने, जनता, व्यवसायी मर्कामा पर्ने अवस्था रहे पनि आफूहरूसँग मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि ब्याज बढाउने उपाय मात्रै बाँकी रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । अमेरिकामा ब्याजदर वृद्धि लामो समय नै रहने आकलनसहित विदेशमा भएका लगानीकर्ताले रकम अमेरिकी बैङ्कमै निक्षेप गरिरहेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क विदेशी विनिमय विभाग प्रमुख रामु पौडेलका अनुसार विश्व वित्त प्रणालीकै प्रवृत्तिका रूपमा डलर बलियो बनिरहेको छ । फेडले नै यस्तो महँगो ब्याज दिएपछि डलर महँगो हुनु स्वाभाविक रहेको उहाँको भनाइ छ । “विश्वका विभिन्न मुलुकमा भइरहेको लगानी अमेरिकी वित्तीय प्रणालीमै फर्किरहेकाले विश्व बजारमा डलर अपुग भइरहेको छ । अब सबैले भएको डलर जोगाउनु नै उत्तम हो,” उहाँले भन्नुभयो । अझै महँगिन सक्ने डलर सञ्चितिमा लगानीकर्ताले लाभ देख्नुले विश्वमै सेयर बजार खस्किएको उहाँको ठम्याइ छ ।
विप्रेषण आयमा लाभ
डलर महँगिदा लाभ हुने क्षेत्र भनेको विप्रेषण आप्रवाहबाट हुने आयमा हो । राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार गत साउनमा विप्रेषण भित्रिने क्रम अमेरिकी डलरमा १२.५ प्रतिशतले बढेर ७२ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर पुगेको थियो । यो अघिल्लो साउनमा १६.८ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या २२२.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ४४,५४० पुगेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यस अर्थमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई भने लाभ पु¥याएको छ । राष्ट्र बैङ्कले पनि यो पक्षलाई महसुस गरेर मौद्रिक नीतिमार्पmत रेमिट्यान्स खातामा प्रचलित ब्याजदरमा न्यूनतम १ प्रतिशत थप ब्याज उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ र यो व्यवस्थालाई तरलता अभाव खेपिरहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अन्य मुद्दती खाताभन्दा ३ प्रतिशतसम्म थप ब्याज दिने अफर गरिरहेका छन् ।
नाफाभन्दा घाटा बढी
नेपाली अर्थतन्त्रमा डलर बढ्दा नाफाभन्दा घाटा नै अधिक हुन्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले यसका लागि धेरै खर्चनुपर्ने अवस्था छ । लाभ लिने निर्यात क्षेत्र भने पछिल्लो दुई महिनाको तथ्याङ्कले खस्किँदो देखाउँछ । आव २०७८÷७९ को पहिलो दुई महिना (साउन र भदौ)मा भन्दा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा निर्यात ३४.८८ प्रतिशतले कम भएको छ । कँुवरका अनुसार विदेशका नेपाली सामान आयातकर्ताले अझै नेपाली मुद्राका आधारमा वस्तुको मूल्य निर्धारण गरेर महँगिएको डलरको लाभ आफूले नै सुरक्षित गर्ने प्रवृत्ति छ । यसले गर्दा नेपालले निर्यातबाट लाभ लिन सक्ने अवस्था छैन ।
राष्ट्र बैङ्कको आयात नियन्त्रणका प्रयासले १३.०१ प्रतिशत आयात खुम्चिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको रक्षाका लागि आयातलाई अझै कडाइ गर्ने र विदेशी वस्तु खपत नगर्न आमनागरिकलाई जागृत गर्नुपर्ने कुँवर र पौडेल दुवैको सुझाव छ । “स्वदेशी वस्तुको खपत गर्ने, विदेशी खपत नगर्ने भावना जगाउनुपर्छ । यो विषयलाई राजनीतिक नेतृत्वले पनि मूल एजेन्डा बनाउने बेला भएको छ,” कँुवरले भन्नुभयो ।
