राजेन्द्र विक्रम केसी
राजेन्द्र विक्रम केसी
सञ्चय कोष के हो ?
सञ्चय कोष सरकारद्वारा व्यवस्थित गरिएको अनिवार्य सेवानिवृत्त बचत व्यवस्था हो । कर्मचारीको सेवानिवृत्त जीवनमा आर्थिक अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले कर्मचारी र रोजगारदाता दुबैले यस कोषमा समान रुपमा योगदान गर्दछन् । यसलाई एक प्रकारको सम्झौतित अनिवार्य बचत व्यवस्थाको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
प्रारम्भमा सैनिकहरूको अवकाशपछिको जीवनमा आर्थिक अभाव नपरोस् भनी नेपालमा वि.सं.१९९१ मा स्थापित ‘सैनिक द्रव्यकोष’ र निजामती कर्मचारीहरुको लागि वि.सं. २००१ मा खडा गरिएको ‘निजामती प्रोभिडेण्ड फण्ड’को एकीकृत एवं परिष्कृत रूप नै कर्मचारी सञ्चय कोष हो । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको ‘सुरक्षित भविष्यको लागि सञ्चय कोष’ भन्ने मूल नारासहित ‘कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९’ बमोजिम वि.सं.२०१९ भाद्र ३१ मा यसको स्थापना भएको हो । समयक्रमसँगै कोषको कार्यक्षेत्र, उद्देश्य तथा रणनीतिक कार्यदिशामा परिमार्जन हुँदै गएको देखिन्छ । कोष हाल तीनवटै तहका सरकारी सेवाका अतिरिक्त अन्य सङ्गठित संस्थाका कर्मचारी र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरुको निमित्त सञ्चय कोष र योगदानमूलक निवृत्तभरण कोषको व्यवस्था गर्ने आधिकारिक निकायको रुपमा रुपान्तरित भएको छ ।
कोषले ११ वटा विभाग तथा ७ वटै प्रदेशमा रहेका ८ वटा शाखा कार्यालय र ३ वटा सेवा केन्द्रहरुमार्फत सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । २०७९ भाद्र मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कोषमा ३६४ कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका देखिन्छन । कोषमा कार्यरत कर्मचारी सङ्ख्या तथा सङ्गठनात्मक संरचनाको आधारमा यसलाई नेपालको चुस्त एवं छरितो सार्वजनिक संस्था भन्न सकिन्छ । आफ्नो स्थापनाको ६१ औं वर्ष पूरा गरिसकेको यस संस्थामा करिब ६ लाखभन्दा बढी सदस्य (सञ्चयकर्ता÷योगदानकर्ता) रहेका छन् । यसले सञ्चय कोष र योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषमा संकलित करिब ४ खर्ब ५० अर्बको पूँजी परिचालन गरिरहेको छ । तथ्याङ्क अनुसार नेपालको वित्तीय प्रणालीमा रहेको बचतको करिब १० प्रतिशत रकम यसै संस्थामार्फत परिचालन हुने गरेकोले सञ्चय कोषलाई राष्ट्रियस्तरको सबैभन्दा ठूलो स्वशासित वित्तीय संस्थाको रुपमा लिन सकिन्छ ।
कोषले नेपालको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय संस्थाको हैसियतमा सन् २०१४ देखि एशोसियसन अफ डेभलप्मेन्ट फाइनान्सिङ इन्टिच्युसन इन एशिया एण्ड प्यासिफिकको सदस्यता प्राप्त गरेको छ । यस्तै, नेपालको सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने अग्रणी संस्था भएकोले कोषले सन् १९८० देखि अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षण सस्थाको सदस्यको हैसियतमा अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा समेत आफ्नो उपस्थिति देखाउँदै आइरहेको छ । साथै सामाजिक सुरक्षाको दिगो विकासका लागि मलेसिया, इण्डोनेशिया, भारत, दक्षिण कोरिया लगायतका देशका राष्ट्रिय स्तरका संस्थाहरुसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिरहेको छ ।
सञ्चय कोषले गर्ने मुख्य कार्यहरु
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ अनुसार नेपाल सरकार र संगठित संस्थाका कर्मचारीहरु, अन्य कर्मचारीहरु र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरुको निमित्त सञ्चय कोष तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने यस संस्थाको उद्देश्य रहेको छ । त्यसैगरी वि.सं. २०७६ श्रावण १ गतेदेखि नियुक्त भएका निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीतर्फका राष्ट्रसेवकहरुको साथै नेपाल सरकारको स्वमित्वमा रहेका र नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालन हुने सबै निकायका कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित निबृत्तभरण कोष ब्यवस्थापनको कार्य समेत गर्दै आएको छ । ऐनअनुसारको उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि कोषले सञ्चयकर्ताको नाममा कट्टी भएको कोष रकमको सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्ने र सङ्कलित स्राेतलाई मुलुकको आर्थिक र पूर्वाधार विकास लगायतका सुरक्षित तथा प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा परिचालन गर्ने र उक्त स्राेतबाट प्राप्त प्रतिफलबाट सञ्चयकर्ताको हितका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यस्तै निबृत्तभरण कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, सञ्चयकर्ताको सेवाकालीन आबश्यकताको लागि विविध प्रकारका सापटी सुविधाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने एवं सामाजिक सुरक्षाका नविनतम सुविधाहरुको अध्ययन तथा अनुसन्धान र कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ ।
कोषमा आबद्ध हुने प्रक्रिया
निजामती, सैनिक, प्रहरी, सरकारी विद्यालय र सार्वजनिक संस्थानतर्फका कर्मचारीहरु स्थायी नियुक्ति भएपछि स्वतः कोषको सदस्य बन्न पुग्दछन् भने अन्य संगठित संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारी÷श्रमिकहरुले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि कोषको सञ्चयकर्ता हुन पाउने ब्यवस्था छ । कोषको भेरिफाइड सञ्चयकर्ताको रुपमा कोषबाट प्रदान हुने कुनै पनि सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सञ्चयकर्ताले अनिवार्य रुपमा व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गरेको हुनुपर्नेछ ।
सञ्चय कोषमा आबद्ध हुनुका फाइदाहरु के छन् ?
सञ्चयकोषमा आबद्ध हुनासाथ मासिक रुपमा अनिबार्य बचतको ब्यवस्था हुने गर्दछ । आफ्नो तलबको १० प्रतिशत कोष कट्टी गरी त्यति नै रकम कार्यालयबाट थप गरेर मासिक रुपमा आफ्नो सञ्चयकोष खातामा सञ्चित हुने गर्दछ । सञ्चयकर्ताको सञ्चित रकममा चक्रबृद्धि ब्याज तथा हरेक वर्ष मुनाफा प्रदान गरिन्छ ।
कोषकट्टी गर्न शुरु गरेको निश्चित समय पूरा भएपछि विशेष सापटी, घर सापटी, घर मर्मत सापटी, शैक्षिक सापटी, सरलचक्र कर्जा र जग्गा खरिद सापटी जस्ता सापटी सुविधाहरु उपभोग गर्न पाइन्छ । कोषको सामाजिक सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत दुर्घटना क्षतिपूर्ति रकम, काजक्रिया अनुदान, सुत्केरी तथा शिशु स्याहार खर्च, सञ्चयकर्ता औषधोपचार खर्च जस्ता थप आर्थिक–सामाजिक सुविधाहरु प्राप्त हुन्छन् ।
कर्मचारीहरुको वार्षिक आयकर निर्धारण गर्दा सो अवधिमा सञ्चय कोषमा जम्मा गरेको रकम समावेश नुहने हुँदा कर्मचारीको कर दायित्व कम हुन्छ । सेवाबाट अवकाश भएपछि कोषमा जम्मा भएको रकम ब्याज र मुनाफासहित एकमुष्ट रुपमा तत्काल झिक्न सकिन्छ । अवकाश भएपछि पनि रकम फिर्ता नलिएमा ६ वर्षसम्म व्याज पाइनुका साथै ६ वर्षसम्मै औषधोपचार शोधभर्ना प्राप्त हुने गर्दछ । साथै सञ्चयकर्तालाई कोषको लगानी रहेका जलविद्युत् कम्पनीहरुको शेयर वितरणमा समेत समावेश गर्ने गरिएको छ ।
कोषमा जम्मा भएको सञ्चयकर्ताको रकम कति सुरक्षित छ ?
‘कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९’ ले संचय कोषमा जम्मा भएको रकमको पुर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ । ऐनअनुसार कोष रकममा सम्बन्धित संचयकर्ताबाहेक अरु कसैको हक नलाग्ने गरी पूर्ण सुरक्षित गरिएको, कोष रकममाथि कसैले पनि अंशवापत हकदावी गर्न नपाउने, अदालती निर्णय भए तापनि साहु महाजनको दावी नलाग्ने, कोषकट्टी रकमबाट सरकारी बाँकी रकम असूल गर्न नपाइने, सञ्चयकर्ताको मृत्यु भएमा उसले इच्छाइएको ब्यक्तिले मात्र कोष रकमको भुक्तानी पाउने, अवकाशपश्चात् कोष भुक्तानी नलिएकोमा ६ वर्षसम्म नियमित ब्याज तथा मुनाफा पाउने, सञ्चयकर्तालाई कम्तीमा ३ प्रतिशत ब्याज दिन नसक्ने अवस्थामा सो बराबरको ब्याज सरकारको सर्व सञ्चित कोषबाट बेहोरिने, कोष रकमलाई नगद मौज्दातसरह अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, कोषकट्टीको जिम्मेवारी भएका कर्मचारीले उक्त कार्यमा ढिलाइ वा अनियमितता गरेमा निजबाट असूली वा कार्यवाही हुने, कर्जावालाको सम्पत्तिमाथि अग्राधिकार हुने, स्वामित्व कव्जामा लिंदा, कर्जा दिंदा वा सरकारी लिखत बनाउँदा कोषलाई कर वा अन्य दैदस्तुर नलाग्ने, कोषको ब्याजनिर्धारण (बचत, लगानी)मा स्वतन्त्र अधिकार हुने लगायतका व्यवस्थाहरु गरेको देखिन्छ ।
सञ्चयकर्तालाई उपलव्ध हुने आर्थिक सुविधाहरु
वि.सं. २०४७ भन्दा अघि सञ्चयकर्ताहरुलाई उनीहरुको खातामा जम्मा भएको रकमबाट कट्टी हुने गरी निव्र्याजी रुपमा आशिंक भुक्तानी (बढीमा ६० प्रतिशतसम्म) प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेकोमा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ मा भएको छैठौ संशोधन पश्चात् सञ्चयकर्ताको सेवाकालीन आवश्यकता पूरा गर्नको लागि विशेष सापटी लगायतका विभिन्न प्रकारका सापटीहरुको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । विशेष सापटी प्राप्त गर्न नियमित रुपमा कम्तीमा दुई वर्षदेखि कोषकट्टी गरेको हुनुपर्नेछ भने अन्य सापटी प्राप्त गर्न न्यूनतम एक वर्षसम्म नियमित कोष कट्टी गरेको र उमेर वा पदावधिको आधारमा दुई वर्ष सेवा अवधि बाँकी भएको हुनुपर्नेछ । सापटीको व्याजदरमा समसामयिक रुपमा हरेक वर्ष पुनरवलोकन हुने गर्दछ ।
सञ्चयकर्ताले कोषमा जम्मा भएको रकमको ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटी लिन पाउने सुविधा छ । यस्तै घर सापटीबापत एक करोड रुपियाँसम्म र घर मर्मतको लागि बढीमा ५ वर्षको तलब बराबरको रकम प्रदान गरिन्छ । सञ्चयकर्ता आफैँ÷ पति÷पत्नी÷ छोरा÷छोरीलाई जुनसुकै विषयमा स्वदेश तथा विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न बढीमा २५ लाखसम्म शैक्षिक सापटी प्रदान गरिन्छ । जग्गा खरिदको लागि शुरु तलबस्केलको आधारमा १५ बर्षको तलब बराबर वा बढीमा रु. ५० लाखसम्म यो सापटी प्रदान हुने ब्यवस्था छ । कोषबाट कुनै पनि सापटी नलिएकाको हकमा धितोले खामेमा बढिमा रु. एक करोडसम्म सापटी प्रदान गर्न सकिने ब्यवस्था छ भने सरल चक्र कर्जा शीर्षकमा अधिकतम रु ३० लाखसम्म सापटी प्रदान गर्ने गरिन्छ ।
कोषबाट सञ्चयकर्ताको लागि प्रदान गरिएका सामाजिक सुरक्षा सुविधाहरु
अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिम सुरक्षा संस्थाको स्थायी सदस्यको हैसियतमा कोषले नेपालमा सिमित मात्रामा सामाजिक सुरक्षा प्रदायकको भूमिकासमेत निर्वाह गर्दै आएको देखिन्छ । कोषले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुरुप सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम विस्तार गर्दै गएको देखिन्छ । कोषले सञ्चयकर्ताको सामान्य उपचार तर्फ एक आर्थिक वर्षमा रु.१ लाखसम्म र घातक रोगको उपचारतर्फ सेवाअवधिभरमा रु. १० लाखसम्मको खर्चको सोधभर्ना दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै सञ्चयकर्ताको सेवाकालमा मृत्यु भएमा मृतक सञ्चयकर्ताका हकवालालाई काजक्रिया अनुदान स्वरुप रु.४० हजार रुपियाँ प्रदान हुने व्यवस्था छ । कुनै सञ्चयकर्ता दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा वा दुर्घटनाबाट अङ्गभङ्ग भएमा त्यस्तो सञ्चयकर्ता वा निजका हकवालालाई रु. २ लाख दुर्घटना क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने व्यवस्था छ । कोभिड–१९बाट मृत्यु भएका सञ्चयकर्ताको परिवारलाई समेत यसै अन्तर्गत एकमुष्ठ रु. २ लाख क्षतिपुर्ति प्रदान गरिने व्यवस्था छ । महिला सञ्चयकर्ता आफैं वा सञ्चयकर्ताको पत्नी सुत्केरी भएमा नोकरी अवधिभरमा २ पटकसम्म प्रति प्रसूति रु.सात हजार पाँच सय प्राप्त हुने व्यवस्था छ । सङ्घीय निजामती सेवामा रहि सेवाकालमा मृत्यु हुने कर्मचारीको हकवालालाई एकमुष्ठ रु १,५०,०००÷– नेपाल सरकारबाट सोधभर्ना लिने गरि कोषमार्फत भुक्तानी दिने व्यवस्था समेत नेपाल सरकारले गरेको छ ।
सेवा प्रवाहमा सुधारको प्रयास
सातै प्रदेशमा रहेका कोषका शाखा कार्यालय तथा सेवा केन्द्रहरु मार्फत स्थानीय स्तरमा सेवा प्रवाह भइरहेको छ । अनलाइनबाटै कोषकट्टी रकम जम्मा गर्न सकिने तथा ‘रियल टाइम’ मै इन्ट्री हुने व्यवस्था गरिएको छ । हरेक महिनाको आर्थिक कारोवारको विवरण मोवाइल एसएमएस मार्फत प्राप्त गर्न सकिने तथा कोषको ‘मोबाइल एप’ प्रयोग गरी आफ्नो हिसाब विवरण हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । आधुनिक प्रविधिमा आधारित एकीकृत कल सेन्टर मार्फत सञ्चयकर्ताको जिज्ञासा तथा गुनासो व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । सञ्चयकर्तालाई सबै प्रकारको भुक्तानी ‘डिटिए’ प्रणालीमार्फत सञ्चयकर्ताको बैंक खातामा तत्काल जम्मा हुने व्यवस्था गरेको छ । विशेष सापटी प्राप्त गर्न कोषको कार्यालयमा नगई अनलाइनबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । हाल विशेष सापटी सङ्ख्याको करिब ६० प्रतिशत अनलाइनमार्फत प्रवाह हुने गरेको देखिन्छ । अनलाइन मार्फत सापटी÷कर्जा फिर्ता भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा छ ।
कोषले ऋण लगानी गरेका अपर तामाकोशी, सान्जेन, रसुवागढी हाइड्रोपावर, भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लगायतमा सञ्चयकर्तालाई शेयर प्रदान भई सकेको छ भने बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर निर्माणको चरणमा छ । कर्मचारी सञ्चयकोष, विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत उत्पादन कं. बाट प्रबद्र्धित बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कं. लि. मा सञ्चयकर्ताहरुको ४० प्रतिशत शेयर लगानी गर्ने गरी कम्पनीको स्थापना गरिएको । मुनाफा रकमलाई शेयरमा रुपान्तरण गरी सञ्चयकर्तालाई उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोषले लगानीबाट प्राप्त भएको मुनाफालाई सञ्चयकर्ताकै हितका विभिन्न कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरेको छ । कोषले गरेको लगानीमा जोखिमको स्तर एकदम न्यून रहेको देखिन्छ । कोषको हरेक वर्षको लेखापरीक्षण समयमै सम्पन्न हुने र लेखापरीक्षणमा औंल्याइएका विषयहरुको समयमै सम्बोधन हुने गरेको छ । यसै कारण नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट संस्थाले ‘बिपिए अवार्ड’बाट पटक÷पटक कोषलाई पुरस्कृत गरेबाट संस्थागत सुशासनको पाटोमा समेत कोषलाई अब्बल रुपमा लिने गरिन्छ ।
यस्तै कोषलाई अन्तराष्ट्रिय संस्था एशोसियसन अफ डेभलप्मेन्ट फाइनान्सिङ इन्टिच्युसनले कोभिड–१९ को समयमा समेत सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी अनलाइनमार्फत सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिएको विषयलाई कदर गरी पुरष्कृत गरेको थियो । कोषले यस अघि २०१५ र २०१७ मा पनि संस्थागत सुशासन अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएको थियो ।
‘आफ्नै’ सञ्चय कोष रकम निकाल्दा ब्याज किन ?
आयकर ऐन २०५८ ले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई स्वीकृत अवकाश कोषको रुपमा परिभाषित गरेकोले कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम अवकाश पश्चात् मात्र एकमुष्ठ भुक्तानी हुने व्यवस्था छ । साविकमा सञ्चयकर्ताको कोष खातामा जम्मा रहेको रकमको ६०% मा नबढ्ने गरी निर्ब्याजी रुपमा आंशिक भुक्तानी दिने व्यवस्था रहेकोमा आयकर ऐन २०५८ लागू भएसँगै उक्त ब्यवस्था स्वतः हटेको हो । अवकाश कोषको रकम सेवाकालमा उपभोग गर्न नपाइने कानुनी प्रावधानका कारण सञ्चयकर्ताको सेवाकालीन आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै सञ्चित रकमको धितोमा बढीमा ८०% सम्म रकम विशेष सापटी शीर्षकमा ऋणको रुपमा प्रदान गरिन्छ । कोषकट्टी रकम र विशेष सापटीको छुट्टाछुट्टै लेखाङ्कन हुने गर्दछ । कोषकट्टी रकमबाट विशेष सापटीको रकम मिलान नहुने हुँदा विशेष सापटीका ब्याजदर सम्बन्धित सञ्चयकर्ता स्वयंले तिर्नुपर्दछ ।
सञ्चयकर्ताले सापटी लिएको भए पनि निजको कोष खातामा भएको कुल रकममा हरेक वर्ष ब्याज र मुनाफा प्रदान गरिन्छ । सञ्चित रकम र सापटी रकममा ब्याज गणना गर्दा चक्रवृद्धि रूपमा हुने गर्दछ । यस आ.व.को लागि विशेष सापटीमा लाग्ने ब्याजदर ९.१०% र सञ्चय कोष रकममा प्रदान गरिने ब्याजदर ८% कायम गरिएको छ । साथै गत आ.व.को कुल सञ्चयकोष रकममा थप १% मुनाफा वितरण गरिएको थियो ।
कोषको अबको बाटोः
विगत ६१ वर्षदेखि कोषले सञ्चय कोष प्रणालीका माध्यमबाट सङ्कलित आर्थिक स्रोतलाई परिचालन गर्दै आएको देखिन्छ । साथै सीमित मात्रामा सामाजिक सुरक्षा प्रदायकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको देखिन्छ । देशमा जलविद्युत लगायतका क्षेत्रमा कोषको उपस्थिति देखिए पनि अन्य महत्वपूर्ण पुर्वाधार विकासमा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय संस्थामा रहेको स्राेतको उच्चतम उपयोग हुन सकेको देखिँदैन ।
सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको पछिल्लो प्रवृत्ति अध्ययन गर्दा परम्परागत स्वरुपको सञ्चय कोष व्यवस्थापन प्रणालीलाई योगदानमुखी निवृत्तभरण प्रणालीले विस्थापित गर्दै लगेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि सञ्चय कोष, निवृत्तभरण कोष लगायतका समान प्रकृतिका कोषहरुलाई एकिकृत रुपमा सञ्चालन गर्न सकेमा योगदान रकम सङ्कलनको लागत घट्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुपको परिस्कृत सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न सघाउ पुग्न सक्दछ । तसर्थ परम्परागत सञ्चय कोष प्रणालीलाई समयानुकूल सुधार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप पर्याप्त सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत हुने गरी राज्यले नै उपयुक्त नीति लिन सकेमा सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो हुने मात्र नभएर मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लािग कोषको विशाल स्रोतको उच्चतम उपयोग हुने देखिन्छ ।
लेखक, कर्मचारी सञ्चय कोषकाे उपप्रबन्धक पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
