रवीन्द्र उप्रेती
रवीन्द्र उप्रेती
बर्दिबास, भदौ ३१ गते । न्यायलाई छिटो छरितो र सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्यले गठन भएका ‘स्थानीय न्यायिक समिति’ ले संविधानको परिकल्पना अनुसार जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्दा यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । समयमै न्याय निरूपण नहुँदा समितिमा उजुरीको चाङ लागेको छ ।
न्यायिक समितिले साँध सिमाना, अंशबण्डा, झैझगडा, घरायसी विवादजस्ता स्थानीय तहमा घट्ने देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसले एक वर्षसम्म कैद हुन सकेन फौजदारी प्रकृतिका मुद्दा पनि हेर्न पाउँछ । स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार न्यायिक समितिलाई १३ प्रकारका मुद्दा हेर्ने अधिकार छ । तर अधिकार र दायित्व अनुसारको न्याय सम्पादन गर्न नसकेको समितिकै पदाधिकारीको स्वीकारोक्ति छ ।
युएनडिपी तथा संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजना–२ (एटूजे) ले शुक्रबारदेखि बर्दिबासमा आयोजना गरेको तीनदिने ‘न्यायिक समितिको क्षमता विकाश प्रशिक्षण कार्यक्रममा यस्तो खुलासा गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा भाग लिएका ९ स्थानीय तहका सहभागीले न्यायिक समितिमा २ सय ११ उजुरी दर्ता भएको जनाउनुभयो । त्यसमध्ये ६८ मुद्दा फर्स्यौट भएका छन् । सबैभन्दा बढी गौशाला नगरपालिकामा ४९ मुद्दा परेकामा ७ वटा मात्र फर्स्योट हुन सकेको जनाइएको छ । बर्दिबास नगरपालिकामा ३७ मध्ये २५ वटा मुद्दा फर्स्यौट गरेको उपमेयर तारादेवी महतोले जनाउनु भयो ।
लोहरपट्टी नगरपालिकामा अहिलेसम्म न्यायिक समिति नै गठन हुन सकेको छैन । उजुरी शाखाका प्रमुख अरुण यादवका अनुसार समिति नभएको असर न्याय निरूपणमा परेको छ । लोहारपट्टीमा अहिले २१ थान मुद्दा फर्स्यौटको प्रतीक्षामा रहेको यादवले जनाउनुभयो ।
समसी गाउँपालिकामा त केही समयअगि मात्र न्यायिक समिति गठन भएको उजुरी प्रशासनकी चन्द्रिका मण्डलले जनाउनुभयो । ढिलै गरी गठन भए पनि त्यहाँ २ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तर कहिले छिनोफानो हुने हो ? समिति नै स्पष्ट छैन । पिपरा गाउँपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको भरखर दुई साता पुगेको उपमेयर वन्दना पाण्डेले जनाउनुभयो । उहाँका अनुसार त्यहाँ २७ थानमध्ये भरखर ४ मुद्दा फर्स्यौट भयो ।
न्यायिक समितिमा करिब दुईतिहाइ मुद्दा जग्गा किचलाेका पर्ने गरेका छन् । लेनदेन, सम्बन्धविच्छेद, सडक अतिक्रमण, झैझगडा, घरायसी विवादजस्ता उजुरी पनि आउने गरेको सहभागीले जनाउनुभयो । उजुरी र मुद्दाभन्दा न्यायिक समिति नै समस्याको भारमुनि थिचिएकोले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार न्याय निरूपण सहज हुन नसकेको गुनासो पोख्नुभएको थियो ।
कानुनको अनभिज्ञता, राजनैतिक दबाब, आपसी मनोमालिन्य, पूर्वाधार अभाव जस्ता समस्याले समिति जेलिएको सहभागी उपप्रमुखहरूको भनाइ छ । कतिपय उपमेयरले महिला पदाधिकारीमाथि गर्ने उपेक्षाको असर पनि न्यायिक समितिलाई परेको गुनासो पोख्नुभयो ।
सहजीकरणका लागि अधिकांश पालिकाले कानुन व्यवसायी व्यवस्था नगर्दा न्याय निरूपणमा अन्योल, अलमल र विलम्ब हुने गरेको उपमेयरहरूले बताउनुभएको थियो ।
कार्यक्रमका प्रशिक्षक अजयशङ्कर साहले भरखर बामे सर्न थालेको न्यायिक समितिको अभ्यासका क्रममा सुधार र निखार आउँदै जाने धारणा राख्नुभयो ।
यसअगि संयोजक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्का विनोद अमात्यको सभाध्यक्षतामा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमको बर्दिबास नगरप्रमुख प्रह्लाद क्षेत्रीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो भने आयोजक एटुजेकी अधिकृत उर्मिला रोक्काले कार्यक्रमको महत्त्व र सान्दर्भिकताबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
