राममणि दाहाल
हेटौँडा, भदौ ३१ गते । गत साउनमा बागमती प्रदेश सभाको दसौँ अधिवेशन अन्त्य गरेपछि बागमती प्रदेश सरकारले ११औँ अधिवेशन आह्वानको निर्णय नगर्दै बागमती प्रदेश सभाको पहिलो पाँच वर्षीय कार्यकाल सकिने भएको छ । प्रदेशको एकल अधिकार सूचीका ऐनहरू बनाउन बाँकी हुँदै सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्षी दलसँगै सत्ता गठबन्धन दलबीचको विवादका कारण प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न रुचि नदेखाएको हो ।
सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बीच मुख्यमन्त्रीको कार्यकाललाई लिएर विवाद भएको थियो । कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबीच मुख्यमन्त्री पहिलो छ महिना एकीकृत समाजवादीले र पछि कांग्रेसले पाउने सहमति एकीकृत समाजवादीले तोडेको भन्दै सत्ता गठबन्धनभित्र आरोप र प्रत्यारोपसँगै विवाद भएको हो । यसअघि बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले गत साउन ९ गते प्रदेश सभामा केही विधेयक रहेकै अवस्थामा दसौँ अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको थियो ।
बजेट अधिवेशनका रूपमा रहेको दसौँ अधिवेशन गत जेठ १३ गतेदेखि सुरु भएकोमा अधिवेशनबाट चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँगै केही विधेयकहरू पारित भएका थिए । प्रदेश सभाको कार्यकाल असोज १ गते सकिँदै छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने मिति असोज २ र ३ गतेका लागि तय गरेको छ । आयोगले बन्दसूची पेस गर्ने अघिल्लो दिनदेखि पदबाट मुक्त हुने जनाएसँगै बागमती प्रदेश सभाको पाँचवर्षे कार्यकाल १० वटा अधिवेशन गरी पूरा हुने भएको छ ।
यसैबीच प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले प्रदेश सभामा सभामुखले चासो नदेखाएका कारण प्रदेश सभाको ११ अधिवेशन आह्वान गर्न नसकेको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सभामुखबाट प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न कुनै पहल भएन, त्यही भएर सरकारले आह्वान गरेन ।”
उता प्रदेश सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले नचाहेकाले प्रदेश सभाको बैठक बस्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सभामा विधेयक पनि छैन, निर्वाचन नजिक आइसकेको छ, सरकारले प्रदेश सभामा विधेयक दर्तासहित आह्वान गरेको भए ११औँ अधिवेशन चल्न सक्थ्यो ।” प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
गत चैतमा प्रदेश सभाको नवौँ अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै पाँचवटा अध्यादेश जारी गरेकोमा विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदकसम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक मात्र प्रदेश सभाको दसौँ अधिवेशनबाट पारित भएको थियो । प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक र स्थानीय तहको सेवाको गठन तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक प्रदेश सभाको समितिमा छलफलमा रहेको अवस्था दसौँ अधिवेशनको अन्त्य गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । विधेयकमाथि छलफल गर्न प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वानको विकल्पमा यी दुवै विधेयक प्रदेश सभाबाट फिर्ता लिएर सरकारले पछाडि अध्यादेश जारी गर्ने बाटो रोजेको थियो ।
यसैगरी सरकारले जारी गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र प्रदेश युवा परिषद् ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक साउन ९ गतेभित्र प्रदेश सभा बैठकबाट पारित हुन नसकेपछि निस्क्रिय भएको छ ।
यसैबीच प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय पुनः गरेको छ । बागमती प्रदेश सभा सुरु भएयता हालसम्म प्रदेश सभामा ७५ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा मूल विधेयक ५५ वटा र संशोधन विधेयक १५ वटा गरी ७० वटा विधेयक पारित भएका छन् । २०७४ माघ १८ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो ।
