उपभोक्ताको मानव अधिकार

नाफा कमाउने र आयआर्जन गर्ने उद्देश्यले एकत्रित भएका व्यक्ति, संस्था, कम्पनीहरूले आजभोलि व्यावसायिक सिद्धान्तलाई त्यति अवलम्बन गरेको देखिँदैन। यसले गर्दा वस्तु वा सेवाको उत्पादन, निर्माण, किनबेच वा आपूर्ति गर्ने गराउने पेसा, व्यापार र व्यावसायिक क्रियाकलाप मानव अधिकारमैत्री हुन सकेका छैनन्। फलस्वरूप रातारात धन कमाइ धनी बन्ने सपना बोकी कालोबजारी, सिन्डिकेट, कृतिम अभाव सिर्जना गरी उपभोक्तालाई सास्ती र हैरानी बनाउँदै आएको देखिन्छ। व्यावसायिक क्रियाकलाप हिजोको दिनमा नाफा आर्जन गर्नमा केन्द्रित हुन्थ्यो। आज यसमा परिवर्तन भएको छ। विकासको लहरसँगै उपभोक्ताको रोजाइ, खोजाइ र चाहाना र सन्तुष्टि दिनेमा केन्द्रित हुनु जरुरी बन्दै आएको छ। व्यवसायभित्र उद्योग, व्यापार र वाणिज्यको समष्टिगत रूप उद्योग सञ्चालक वा मालिक, व्यवसाय सञ्चालनमा योगदान दिने कामदार र सेवा उपभोग गर्ने उपभोक्ताबीच त्रिकोणात्मक सुमधुर सम्बन्ध रहेको हुनुपर्ने मान्यता छ।

व्यवसायीले उपभोक्ताको अधिकारप्रति उत्तरदायी हुनुको साथै आफ्नो जिम्मेवारीप्रति दायित्वबोध पूरा गर्नुपर्छ। उपभोक्ताको अधिकारप्रति संवेदनशील हुनुका साथै सामाजिक हितप्रति उत्तरदायी एवं जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट नै व्यवसाय र मानव अधिकारको अवधारणा सुरु भएको पाइन्छ। 

सेवा प्रवाह गर्दा व्यापार व्यवसायको सकारात्मक र नकारात्मक असर प्रत्यक्ष रूपमा समाजमा पर्दछ। समाजप्रति उत्तरदायी हुने विषय बाध्यकारी नभएको हुँदा यसबाट पन्छिने, उम्कने र भाग्ने प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ्दो रहेको छ प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा सहकारी दिन प्रति दिन उपभोक्ता ठगेर हिँडेका देखिन्छन्। यसको गम्भीर असर प्रत्यक्ष रूपमा मानव अधिकारमा पर्दै गएको छ। 

मानवलाई सम्मानित र मर्यादित गुणस्तरीय जीवन जीउन पाउने वातावरण तय गर्ने मुख्य जिम्मेवारी र दायित्व राज्यको हुने हुँदा सम्पूर्ण जनताको अभिभावक भनेकै राज्य हो। मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने दायित्व पनि हुने हुँदा राज्य जवाफदेही हुनुपर्छ। मानवको जीवन स्वतन्त्रता र मर्यादाको पूर्ण प्रत्याभूतिका लागि राज्यले राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको माध्यमबाट पनि सहमति जनाएको हुन्छ। मानव अधिकार संरक्षण गर्ने राज्यको जिम्मेवारीलाई व्यवसाय र मानव अधिकारले अझ बढी स्पष्ट गर्दछ। विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण, निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्दै खुला बजार नीति अवलम्बन गर्दै व्यावसायिक उद्यमको महत्वपूर्ण भूमिकालाई स्वीकारेको छ। 

संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय फ्रेमवर्कले पनि अमर्यादित व्यावसायिक क्रियाकलापबाट मानव अधिकारमा पर्ने नकारात्मक असरलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा जोड दिएको छ। व्यावसायिक क्रियाकलापबाट प्रभावित व्यक्तिको मानव अधिकारलाई सम्मान, संरक्षण गर्नुका साथै क्षतिपूर्तिसहितको विकल्प प्रदान गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको विशेष प्रतिनिधि जोन रुग्गीले विकास गरेको अवधारणाको रूपमा पनि व्यवसाय र मानव अधिकारलाई लिने गरेको पाइन्छ। व्यवसायलाई घरेलु श्रम कानुन र वातावरणीय कानुन पालनकर्ताको परिधिभित्र ल्याउन परिकल्पना गरिएको हो। यसलाई सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्ले मार्ग निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा सर्वसम्मतिले स्वीकार गरेको सिद्धान्तको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। यसले मानव अधिकारको तीन पक्षमा जोडदिन्छ। मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो भने मानव अधिकारको सम्मान गर्ने व्यावसायिक क्षेत्रको जिम्मेवारी हो त्यस्तै गरी उपचारमा पहुँचको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ। मानव अधिकारमा पर्न सक्ने प्रतिकूलको असरलाई पहिचान गर्नुका साथै समाधानको महत्वपूर्ण पक्षमा जोड दिन्छ। सूचना प्रदान गर्ने पर्याप्त नीति र प्रक्रियाबारे सरोकारवालालाई जानकारी दिन्छ।

विश्वमा देखापरेको परिवर्तनको लहरसँगै राज्यको भूमिकामा पनि फेरबदल हुँदै आएको  छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अवधारणा मानव अधिकारको सुनिश्चितता बिना सम्भव नभएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार नियोगले व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी जागरण अभियान ल्याएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तको कार्यालयले मानव अधिकार संरक्षणको दायित्व पूरा गर्नमा सरकारलाई सहयोग पनि गर्दै आएको छ।

व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी समधुर सम्बन्ध कायम गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको छ। आधारभूत बलजफ्तसम्बन्धी महासन्धि, सङ्गठित हुन पाउने र सामूहिक सौदावाजीको अधिकार, समान ज्यालासम्बन्धी महासन्धि, बाध्यकारी श्रम उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, बालश्रमसम्बन्धी महासन्धिलगायत थुप्रै महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको छ। 

नेपालको संविधानमा नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ। साथै श्रमको अधिकार, रोजगारीको अधिकार, अविभेद, सामाजिक सुरक्षा तथा उपभोक्ताको अधिकारजस्ता महत्वपूर्ण घटनालाई पनि मौलिक हकको रूपमा समेटिएको छ। नेपालको मूल कानुनले नै राज्य तथा निजी क्षेत्र व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई पनि श्रमिकको हित र सबैका लागि मर्यादित श्रम सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व सुम्पेको छ। व्यवसायी र श्रमिकबीचको सुमधुर सम्बन्ध बनाउन सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र निययमावली २०७५ त्यस्तै श्रमिकको श्रमको अधिकारमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, औद्योगिक प्रतिष्ठान ऐन २०१६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र नियमावली २०७७, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, श्रम ऐन २०७४ लगायत थुप्रै कानुन रहेका छन्। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकारको पाँचाँै मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनासमेत छ।

कानुनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्थाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भए पनि कानुनको अक्षरशः पालना भएको र राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको पाइँदैन। दिनप्रति दिन उपभोक्ता गुणस्तरयुक्त वस्तुको उपभोगको अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन्। व्यवसायसँग जोडिएका विषयवस्तुले उपभोक्ताको चाहना, रोजाइ, खोजाइको वस्तु तथा सेवाप्रवाह नहुनु, सुलभ, गुणस्तरीय, वस्तुनिष्ठ सेवाप्रवाह नगरी कालो बजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी असर, सास्ती र हैरानी दिइरहेको छ। मिसाहटले दिन प्रति वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर खस्कँदै गएको छ। मूल्य चर्को हँदै गएको छ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन नहुनु, स्वदेशी उद्योग बन्द हुनु, भएका पनि जीर्ण हुनु निर्यातभन्दा आयात १४ गुना बढी हुनुले उपभोक्ता मारमा परेका छन्। 

व्यवसायलाई मानवमैत्री बनाई उपभोक्ताको हक हितमा जोड दिनु आवश्यक छ। भएका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नुका साथै स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको विस्तारमा जोड दिनका लागि मानवलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी कार्य गर्न जरुरी देखिन्छ। स्वदेशी स्रोत र साधनको अत्यधिक परिचान गरी आर्थिक वृद्धिमा जोड दिने आयात घटाई निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिनु आवश्यक छ। सरकार मालिक र श्रमिकबीच समधुर त्रिकोणात्मक सम्बन्ध विस्तार गर्दै लैजाने। तीनै तहको सरकारले आफ्नो नीति, योजना कार्यक्रममा व्यवसाय र मानव अधिकारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी कार्य गर्न जरुरी भएको छ। बजेटको प्राथमिकता दिनुका साथै कानुनविपरीत कार्य गरी बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, उपभोक्ताको हित प्रबद्र्धनमा जोड नदिनेका लागि कडा सजायको दायरामा ल्याउन जरुरी छ। तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहअस्तित्व, सहकारिताको माध्यमबाट व्यवसायको केन्द्र बिन्दुमा मानव हितमा जोड दिन सक्नुपर्छ।