सन्तोष सुवेदी
कास्की, भदौ ३ गते । पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले बुझ्ने तलबमा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षणको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा महानगरका स्थायी करिब डेढ सय कर्मचारीबाहेक २३८ जना कर्मचारी नियुक्त गरी तलब खाइरहेको उल्लेख गरेको छ ।
ती कर्मचारीले अहिले पनि कानुन र विधिविपरीत तलब बुझ्ने गरेको पाइएको छ । कर्मचारीको तलबमा मात्र सात करोड ९६ लाख ३० हजार रुपियाँ अनियमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थायी तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
पोखरा महानगरपालिकामा २०७४ सालयता मात्रै तत्कालीन महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसीको पालामा विभिन्न पदमा ६४ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिएको थियो । योबाहेक जीसीका पालामा स्वास्थ्य संस्थामा मात्र १०९ जना कर्मचारी करारमा भर्ना भए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले पनि स्थायी पदपूर्ति नगरी ११७ जना कर्मचारी करारमा लिई सेवा सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ ।
अघिल्लो वर्षमार्र्फत सेवा करारमा राख्न नपाइने कर्मचारीलाई चार करोड ९३ लाख १२ हजारभन्दा बढी भुक्तानी दिएर अनियमित काम गरिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७४/१२/१४ मा जारी गरेको स्थानीय तहमा करार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधिअनुसार दरबन्दीभन्दा बाहेक अन्य कर्मचारी राखी तलब–भत्ता वा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न मिल्दैन । त्यसो गरेमा कानुनविपरीत हुने हुँदा उक्त रकम पदाधिकारीबाट असुल उपर गर्नुपर्ने समेत व्यवस्था छ । पोखरा महानगरले भने स्वीकृत दरबन्दीअनुसार स्थायी पदपूर्ति नगरी कार्यालय सहयोगी र हेल्परबाहेक २०५ जना कर्मचारी करारमा लिएर तलब खुवाइरहेको छ । आवश्यक कर्मचारी लोकसेवामा माग नगर्ने तथा करारबाटै कार्यालयको काम गराउने प्रवृत्तिविरुद्ध विगतका लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा समेत कैफियत औँल्याएको छ ।
महानगरले सो त्रुटि सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि सुधार नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन सभाबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा कार्यालयले अनियमित काम गरेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ताअन्तर्गत महानगरले स्थायी कर्मचारीलाई पालिकाको निर्णयअनुसार प्रतिमहिना पाँच लाख ३० हजारका दरले वार्षिक ६३ लाख ६० हजार प्रोत्साहनबापत भत्ता दिइएको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा करार सेवा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रोत्साहन चार लाख ६६ हजारसहित वार्षिक औसत ५५ लाख ९२ हजार भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।
