अमरराज नहर्की
तनहुँ, भदौ १ गते । जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन आउने सेवाग्राहीलाई सास्ती भएको छ। परिचयपत्र बनाउन सेवाग्राहीले घण्टौँ कुर्नुपर्ने र निःशुल्क पाइने सेवा भए पनि शुल्क तिरेर अनलाइनमा फाराम भरेर आउनुपर्ने बाध्यता छ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको खैरेनीटार बजार निवासी जीवन पाण्डेले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण भर्न तीन घण्टा पालो कुर्नुपरेको बताउनुभयो। कार्यालयमा अत्यधिक भीड रहेको तर कार्यालयले अनलाइनमा फाराम नभरेकाले दुई सय रुपियाँ तिरेर बाहिरबाट विवरण भर्नुपरेको बताउनुभयो। “कता हो, के हो ? थाहा छैन, कार्यालयमा आउँदासमेत बाहिर अनलाइन भर्नुपर्ने बाध्यता रै’छ,” पाण्डेले भन्नुभयो। वैदेशिक रोजगारीका लागि राहदानी बनाउनुपर्ने र राहदानीको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन आएको पाण्डेले जानकारी दिनुभयो।
दैनिक दुई सय पचासदेखि तीन सय सेवाग्राही रहेकाले सेवा दिन कठिन भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। अनलाइनमा विवरण भरेर फोटो खिच्ने, ल्याप्चे लिने लगायत काम गर्दा दैनिक दुई सयलाई सेवा दिन सकिने तर अनलाइन बाहिर नभर्ने हो भने ५० देखि ६० जनाको मात्रै भर्न सकिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराम गैरेले जानकारी दिनुभयो।
सरकारले चुनावको घोषणा गरेकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि मतदानका लागि आवश्यक पर्ने, सामाजिक सुरक्षाभत्ता लिन आवश्यक पर्छ भन्ने हल्ला फैलिएकाले हाल सेवाग्राही धेरै आएकाले समस्या परेको सहायक प्रजिअ गैरेले जानकारी दिनुभयो। “यो बनाएन भने वृद्धाभत्ता दिँदैन, भोट हाल्न पाइँदैन भन्ने हल्ला सुनेर, गाउँगाउँबाट गाडी रिजर्भ गरेर सेवाग्राही आउने गरेकाले एकैचोटि सेवाग्राहीको चाप हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या परेको छ,” गैरेले भन्नुभयो। अनलाइनबाट विवरण भरेर आउँदा एक सेवाग्राहीबाट ६ देखि ८ मिनेटको बचत हुने भएकाले अनलाइन भरेर आउन अनुरोध गरिएको उहाँले बताउनुभयो। फेसबुक, टिकटिक बनाउन धेरैले जानेका छन् तर सरकारी सेवा अनलाइनबाट लिने तरिका नसिक्ने गरेकाले बाहिर पैसा तिर्नुपरेको गैरेको भनाइ छ।
ज्येष्ठ नागरिक, निरक्षर व्यक्तिको भने कार्यालयका कर्मचारीले नै सबै विवरण भरिदिने गरेको कार्यालयले जनाएको छ। राहदानी बनाउनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएकाले पनि सर्वसाधारणको भीड हुने गरेको गैरे बताउनुहुन्छ।
परिचयपत्रका लागि आवेदन फाराम भर्दा १६ वर्ष उमेर पुगेका र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका नागरिकले नामथर, जन्ममिति, लिङ्ग, आमाबाबुको नाम, ठेगाना, नागरिकताको किसिम, पति र पत्नी नाम, बाजेको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ। यस्तै फारममा औँलाछाप (१० वटा), आँखाको नानी, तस्बिर, राष्ट्रियता र हस्ताक्षर उपलब्ध गराउनुपर्छ। सरकारबाट नेपाली नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवासुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध गर्नाका साथै सो प्रणालीबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्क तथा अभिलेख नीति एवं योजना निर्माणमा प्रयोग हुनेछ। यसले व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचानपत्र र मतदाता परिचयपत्रका रूपमा काम गर्ने, सबै किसिमका सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने आधार दिनेछ। सामाजिक सुरक्षा कार्डका रूपमा यही कार्ड प्रयोग हुनेछ। यसले सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सहयोगी अभिलेखको काम गर्नेछ। अन्य सार्वजनिक सेवासँग राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई आबद्ध गरेपछि सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायले झन्झटरहित, छोटो समय र कम लागतमा सेवा प्रदान गर्न सम्भव हुनेछ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जन्म, मृत्यु, बसाइँ सराइ तथा अन्य कारणबाट व्यक्तिगत सूचनामा परिवर्तन भएमा सोहीअनुसारको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीको स्थापना तथा विकास गरेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बहुउपयोगी प्रणालीका रूपमा सरकार र सरकारबीच (जीटुजी), सरकार र व्यवसायीबीच (जीटुबी) र सरकार र नागरिकबीच (जीटुसी) सेवा प्रदान गर्न उपयोग हुनेछ।
१६ वर्ष उमेर पुगेका र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन पाउँछन्। व्यक्तिको डिजिटल पहिचान स्थापना गर्न सरकारले यस्तो परिचयपत्रको अवधारणा ल्याएको हो। २०६६/६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमार्फत सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका रूपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटोसहितको ‘बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड’ व्यवस्था गरिने घोषणा भएको थियो।
डेढ लाखको विवरण सङ्कलन
यसैगरी राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि तनहुँमा डेढ लाखभन्दा बढीका विवरण सङ्कलन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहमा सञ्चालित घुम्ती शिविरबाट एक लाख ५१ हजार आठ सय एक जनाको विवरण सङ्कलन गरिएको हो।
जिल्लाका व्यास नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिकामा वडास्तरबाटै परिचयपत्रका लागि विवरण सङ्कलन गरिएको थियो। यस्तै कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको पनि विवरण सङ्कलन गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण सङ्कलन गरिएको हो।
