काठमाडौँ, साउन २५ गते । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयनका लागि अवरोध भएमा कानुन परिमार्जनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभामा ध्यानाकर्षण र सार्वजनिक महìवको प्रस्तावको छलफलपछि जवाफ दिँदै मन्त्री कोइरालाले समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयनका लागि कानुनभन्दा इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
समावेशीसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण र संशोधन सरकारको नीति रहेको उहाँको भनाइ छ। जवाफका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, “कानुनी अवरोध र अप्ठ्यारा भएका स्थितिमा हटाउन सरकार तयार रहेको छ। आवश्यक कानुनलाई निर्माण र संशोधन सरकारको नीति रहेको छ। कानुनी व्यवस्था लागू गर्न हामीले आ–आफ्नो ठाउँबाट लाग्नुपर्छ। डिसिजन मेकिङलाई समावेशी बनाउनुपर्छ। दलीय संरचनाभित्र रिफर्मको आवश्यकता छ। त्यसपछि कार्यान्वयनमा पनि इमानदारिता आवश्यक छ। जसलाई कानुनभन्दा बढी राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भर पर्छ।”
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन कानुन कार्यान्वयनमा सबैको साथ आवश्यक रहेको मन्त्री कोइरालाको भनाइ छ।
समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयनमा कानुनभन्दा राजनीतिक इच्छाशक्ति बढी रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले संविधानले नै सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरेको पनि बताउनुभयो।
ध्यानाकर्षण प्रस्तावका प्रस्तावक विन्दा पाण्डेले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर प्रतिनिधित्व घटाइएकोमा पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो। जसमा मन्त्री कोइरालाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमै त्यस्ता विभेद नहुने भन्दै सभालाई समावेशी बनाउन कानुनभन्दा राजनीतिक इच्छाशक्ति महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो।
विस्तृत अध्ययन गरेर कानुन परिमार्जनका लागि सरकार तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचन कानुन संविधानविपरीत नभए पनि केही खेल्ने ठाउँ भने दिएको उहाँको भनाइ छ।
प्रतिनिधि सभामा मङ्गलबार दुई फरक फरक प्रस्तावमा छलफल भएको हो। पाण्डे प्रस्तावक रहेको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव र अमृता थापा प्रस्तावक रहेको सार्वजनिक महìवको प्रस्तावमा छलफल भएको हो। दुवै प्रस्तावको विषय भने समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयनबारे थियो।
प्रस्तावमा आसन्न निर्वाचनमा संविधानको व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त सुनिश्चितताको माग गरिएको छ। प्रस्तावमा अब हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिला र पुरुषको समान प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बद्ध कानुनलाई एकीकृत गर्न लागेको उल्लेख गर्दै जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाको माग पनि प्रस्तावमा गरिएको छ। स्थानीय तहमा हरेक दलले कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने कानुनी सुनिश्चितताको माग पनि प्रस्तावमा गरिएको छ।
वडा तहमा दलित महिलाको उम्मेदवारी नपरेको अवस्थामा अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत तथा अन्य समुदायका महिलाबाट उम्मेदवारी दिने व्यवस्थाको माग पनि प्रस्तावमा गरिएको छ।
