काठमाडौं, साउन २४ गते। नर्भिक अस्पतालले सरकारी जग्गा मिचेर संरचना बनाएको विषयमा अध्ययन गर्न काठमाडौं महानगरपालिका र अस्पतालका प्राविधिक सहितको अध्ययन समिति गठन हुने भएको छ।
मंगलबार काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले अस्पताल पुगेर महानगरपालिका र अस्पतालका प्राविधिक राखेर प्राविधिकको निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्ने सहमति गर्नुभएको छ। उहाँले प्राविधिले दिएको सुझाव अनुसार ३० देखि ३५ दिनमा संरचना व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
प्रमुख साहले नियम सबैलाई बराबर हुनुपर्ने बताउनुहुँदै सार्वजनिक जग्गा, फुटपाथ मिच्ने विषय एउटै भएकाले सबैलाई कानुन बराबर लाग्ने बताउनुभयो। उहाँले अस्पतालले सरकारसँग जग्गा लिजमा लिएको विषयमा समस्या नभएको भन्नुहुँदै अस्पताललाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर जग्गा लिजमा दिए पनि जग्गा फिर्ता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर सिंहले सरकारसँग भएको जग्गा लिजको सम्झौताको पूर्ण रुपमा पालना गरेको बताउनुभयो। उहाँले अझै अस्पतालसँग सम्झौता अनुसार आठ वर्ष बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ।
अध्यक्ष सिंहले महानगर र अस्पतालका प्राविधिकको समितिले दिएको सुझाव अनुसार अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। नर्भिक अस्पतालले २०६५ साल जेठ १ गतेदेखि आगामी २० वर्षसम्मको लागि सरकार र नर्भिक अस्पतालबीच सम्झौता भएर उक्त स्थानमा अक्सिजन प्लान्ट, विद्युत वितरण प्यानल, खानेपानी र डायलासिस सप्लाई जस्ता उपचारमा अति आवश्यक उपकरण राखेर बिरामीको सेवा गर्दै आएको जनाएको हो।
सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएको अक्सिजन प्लान्टबाट सय जना बिरामी उपचाररत रहेकाले तत्काल सो संरचना नभत्काइएको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले जानकारी दिनुभयो।
मानन्धरले भन्नुभयो, “महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह नर्भिक अस्पताल जानुभएको थियो। बिरामीको उपचार भइरहेकाले अक्सिजन तत्कालै हटाउन नमिल्ने भयो। अब, प्राविधिकले कति समय भन्छ, त्यही अनुसार ती संरचना खाली गरिन्छ।” नर्भिक अस्पतालले लिजमा लिएको एक रोपनी ८ आना जग्गाको पश्चिमतर्फ सम्झौता विपरीत र नक्शा पास नगरी घर टहरा बनाएको महानगरको ठहर छ।
