सरकारसँग आमनागरिकले शान्ति, सुव्यवस्थाका अलावा सुशासनको अपेक्षा गरेका छन् । एकल बहुमतको सरकार भएकाले पनि सुशासनका पक्षमा काम गर्न सहज हुने छ । सरकार नागरिक अपेक्षा पूरा गर्ने दिशामा केन्द्रित देखिन्छ । असल उद्देश्य आधा सफलताको चिनारी हो । सरकार यही गतिमा अघि बढ्नुले सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । सय दिनको कार्यसूची सार्वजनिक गरेको सरकारले अधिकांश बुँदा एक हप्तादेखि तीन महिनामा सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेको छ । तीमध्ये केही कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् भने केही कार्यान्वयन चरणमा छन् । यसअघि सरकारले लक्ष्य तोक्ने तर कार्यान्वयनमा नजाने चलनलाई यस पटक तोडेको छ । गर्ने भनिएका क्रियाकलाप गरिएको हुँदा पनि सरकारलाई गति लिन सहज भएको हो ।
साझा सहमतिको आधार
सरकारले नेपालको संविधानको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनादेशलाई संस्थागत रूपले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सरकारले देश विकासका लागि दलगत सङ्कीर्णताबाट माथि उठेर सबैको साझा धारणा निर्माण गर्नु पर्छ भन्ने सोच राखेर निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयको संश्लेषण गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गरेको छ । आजसम्म कुनै पनि सरकारले यस प्रकारको साझा अवधारणा तयार गरेर अघि बढ्ने कल्पनासम्म गरेका थिएनन् । जुन दलले बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको छ सोही दलको घोषणापत्र मात्र कार्यान्वयनमा जोड दिने चलन थियो । यस कारण पनि यो प्रतिबद्धताको आफ्नै महत्व छ । यसले गर्दा देश विकास साझा एजेन्डा हो भन्ने सिद्ध गर्छ । सहमति र सहकार्यको वातावरण पनि बन्छ ।
यस पटक सरकारको कार्यसूचीकै तेस्रो बुँदामा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्ने नीति राख्ने काम भयो । गत १ वैशाख २०८३ मा सबै दलका निर्वाचित प्रदेशगत सांसदसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरी सरकारले दलका वाचापत्र समेटी १८ बुँदे प्रतिबद्धता मसौदा जारी गरेको थियो । यसबाट मुलुकको विकास सरकार बनाउने दलका एजेन्डाले मात्र होइन, देश विकास गर्छौं भनेर निर्वाचनमा होमिएका सबै दलका एजेन्डा समेटेर मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने तथ्यलाई उजागर गरेको छ । यो नितान्त नौलो तर सकारात्मक सुरुवात हो । विकासको गतिमा सबैको सहभागिता र अपनत्व लिने प्रवृत्तिका लागि सरकारको यो कदम कोसेढुङ्गा साबित हुने छ ।
संविधान संशोधन बहसपत्र
२०८१ असारमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धनबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको थियो । उक्त सरकार बन्नुका अन्य धेरै कारण भए पनि संविधानमा समसामयिक संशोधन एउटा कारण भनिएको थियो । उक्त सरकार २७ भदौ २०८२ सम्म रह्यो । यसबिचमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको थिएन ।
संविधान संशोधन आवश्यक थियो भन्ने उक्त अवस्थाले पुष्टि गर्छ । वर्तमान सरकार बनेपछि सार्वजनिक गरिएको सयबुँदे कार्यसूचीमा संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने भन्ने पनि एउटा बुँदा थियो । सोही कार्यसूचीलाई पच्छाउँदै सरकारले देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइसकेको छ । विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर संविधान संशोधन बहसपत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ । यो सरकारको अर्को महत्वपूर्ण कार्य हो ।
सुशासनको जग
सरकारले यस अवधिमा मितव्ययी शैली अङ्गीकार गरेको छ । सांसदहरू निर्वाचित भएपछि विजय जुलुस, नारा, भाषण त देखिएन नै, सरकार बनेपछि पनि विभिन्न आयोजना/कार्यक्रमको शिलान्यास, उद्घाटनका नाममा मन्त्रीहरूको लावालस्कर कहीँ/कतै देखिएन । सरकार टिकाउनैका लागि मन्त्रालय फुटाउने प्रचलन यस पटकदेखि हटेको छ । बालुवाटारमा स्वदेशी वा विदेशी अतिथिको हुल पनि यस पटक देखिएन । सरकारी कामकाज मात्र होइन, विदेशी कूटनीतिज्ञलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सामूहिक भेटघाट दिइयो ।
यसअघि सरकार टिकाउनैका लागि तीन दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालयको सङ्ख्या बनाइएको विगत पनि हामीसँग छ । गठबन्धन संस्कृतिका कारण मन्त्रालय फुटाउने काम पनि विगतमा निकै भएका हुन् । मन्त्रालयको सङ्ख्या आवश्यकताभन्दा ठुलो भई चालु खर्च बढेको समस्यालाई समाधान गर्न ३० दिनभित्र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरेको थियो । मौजुदा नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली संशोधन गरी सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएको छ । छोटो अवधिमा नै सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरिसकेको छ । दुई जना मन्त्रीका बारेमा विवाद आइसकेपछि मन्त्रीमण्डलबाट अलग गरिएको छ । कर्मचारी सेवा चुस्त दुरुस्त पारिएको छ ।
सङ्घीयतासहितको संविधान आएपछि कर्मचारी वृत्तमा देखिएको चरम निराशा, सङ्घीय निजामती ऐनको अभावमा स्थानीय तथा प्रदेश तहमा समायोजित कर्मचारीको वृत्ति विकासमा देखिएको अन्योल मूल समस्या थिए । विगतका सरकारले चाहेर पनि विभिन्न स्वार्थ समूहको टकराबका कारण निजामती ऐन पारित गर्न सकेका थिएनन् । यस पटक सरकारले सो ऐनको मसौदा तयार गरी खुला छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको छ, यो अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । आगामी बजेट अधिवेशनमा सो विधेयक पारित हुन सकेमा निजामती प्रशासन थप व्यवस्थित र संहिताबद्ध हुने छ ।
सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि बर्सौं कुर्नुपर्ने चलन अन्त्य गरिएको छ । मालपोत, यातायात जस्ता भिड हुने कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेश रोकिएको छ । सेवाग्राहीले सरल तथा सहज रूपमा सेवा पाइरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने सम्पूर्ण सेवा डिजिटल र एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुन थालेको छ । राहदानी घर घरमा पु¥याउन थालिएको छ । यसका लागि सुषुप्त अवस्थामा रहेको हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाइएको छ । राहदानी वितरणलाई सहज बनाउन हुलाक सेवालाई ‘सरकारी कुरियर’ का रूपमा विकास गर्ने काम भएको छ । काममा ढिलासुस्ती रोक्न ‘फाइल नरोक्ने’ नीति लागु गरिएको छ ।
सम्पत्ति छानबिन आयोग
उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगको माग यसअघि पनि बारम्बार उठेको हो तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । सरकारले २०६२/०६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चस्तरीय कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रयोजनका लागि गत २ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ । छोटो अवधिमा सरकारले गरेको यो अर्को महìवपूर्ण उपलब्धि हो । सरकारका यी कामले आमजनतामा थप आशा जगाएको छ ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणका नाममा केही शङ्कास्पद पात्रलाई कारबाही अघि बढाएको छ । यसरी कारबाही गर्दा ठुला उद्योगी–व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने काम गरेको छ । यसबाट निजी क्षेत्र सरकारसँग चिढिने डर छ । कानुनको पालना नगर्ने र गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने अभियानमा सरकारलाई सहयोग गर्नु जोसुकैको पनि दायित्व हो । कानुनी परीक्षणमा कोही काखा र कोही पाखा हुनुहुँदैन ।
सरकारका सय वटा गर्नैपर्ने काम अन्तर्गत सुकुमवासी व्यवस्थापन (बुँदा ९१) र सरकारी जग्गा अतिक्रमण रोक्ने (बुँदा ९२) उल्लेख गरिएको थियो । सरकारले केही साताअघि आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार काठमाडौँको थापाथली, गैरीगाउँ तथा मनोहरा क्षेत्रका नदी किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका सुकुमवासीलाई बल प्रयोग नगरी त्यहाँबाट उठाएर अस्थायी रूपमा विभिन्न स्थानमा सारेको छ भने अनियमित तवरले बनेका संरचना हटाएको छ । आगामी केही दिनभित्र सक्कली सुकुमवासी पहिचान गरी विस्थापितका लागि बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन जरुरी छ ।
सीमित स्रोतसाधन र असीमित चाहनाबिच सरकारले सबैले भने जस्तो काम पक्कै पनि गर्न सक्दैन । आर्थिक सङ्कुचनको अवस्थालाई पनि ख्याल गर्नु पर्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भन्नुभयो, “सरकारले एकै पटक चारैतिर सुधार गर्छु भनेर हात हाल्न हुँदैन । क्रमशः एक एक क्षेत्रमा हात हाल्दै सो क्षेत्र सुधार्दै अर्कोमा जानु पर्छ ।”
