गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख ३१ गते । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकासका लागि नवीन र रूपान्तरणकारी योजना अगाडि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले पूर्वाधार विकास, डिजिटल रूपान्तरण र निजी क्षेत्रको सहभागितालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सरकारले मुलुकको पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन एकीकृत राष्ट्रिय गुरुयोजना, पूर्वाधार बन्ड, मुआब्जाको सट्टा सेयर, इन्भेस्टमेन्ट एक्सप्रेस नीति, डिजिटल पूर्वाधार र टेक हब, आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता जस्ता नीति अघि सारेको छ । त्यस्तै रेलवेलाई प्राथमिकता, सीमा पूर्वाधारमा प्रविधिलगायतका नवीन र रूपान्तरणकारी योजना पनि अगाडि सारिएको छ । सडक, रेल, जल र हवाई यातायातलाई एउटै छातामुनि समेट्ने गरी ‘एकीकृत राष्ट्रिय गुरुयोजना’ तर्जुमा गरिने भएको छ ।
कार्यान्वयनको चुनौती
यी नयाँ योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परम्परागत शैलीभन्दा भिन्न, नतिजामुखी र डिजिटल प्रविधिमा आधारित रणनीति अपनाउन आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य एवं पूर्वसचिव ई. अर्जुनजङ्ग थापाले नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकासका लागि अगाडि सारिएका योजनाको कार्यान्वयन सम्भाव्यता चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव नरहेको बताउनुहुन्छ ।
वर्तमान सरकारले पब्लिक फाइनान्सिङ र प्राइभेट फाइनान्सिङको नयाँ मोडालिटी तय गरेकाले अहिलेको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार क्षेत्रको योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “फाइनान्सिङका लागि सरकारले लिएको नीतिका आधारमा आर्थिक स्रोत जुट्ने देखिन्छ । यदि कुनै कारणवश आर्थिक स्रोत जुट्न सकेन भने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अघि सारिएका योजना अगाडि बढाउन गाह्रो हुन सक्छ ।”
सरकारले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “अहिले निजी क्षेत्रसँग प्रशस्त पैसा छ । बैङ्कमा पनि तरलता राम्रो छ । मानिसले बैङ्कबाट ऋण लिइरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई मुुलुकको पूर्वाधार क्षेत्र विकासमा सहभागी गराई र प्रतिफल राम्रो दिन सक्यो भने मुलुकको पूर्वाधारको समेत विकास हुन्छ, आमनागरिकले विकासको अनुभूति गर्न पाउँछन् र निजी क्षेत्र पनि लाभान्वित हुन पाउँछन् ।”
