सन्तोष दहित
दाङ, वैशाख ३१ गते । लुम्बिनी प्रदेश का मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य ले आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने गरी मन्त्रालय संख्या घटाउने तयारी अघि बढाइएको बताउनुभएको छ ।
प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर मन्त्रालय संख्या घटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार असार १५ देखि २० गतेभित्र मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय तथा कार्यालयहरूको समायोजन प्रक्रिया टुंग्याइनेछ ।
प्रदेशमा हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । चालु खर्च घटाउने, प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने तथा कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालय संख्या घटाउन लागिएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताउनुभयो ।
यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई सहज, छरितो र सर्वसुलभ बनाउन जिल्लामा रहेका घरेलु कार्यालयमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने प्रस्ताव तयार पार्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो । विकट जिल्लाका नागरिकलाई यातायातसम्बन्धी सेवा लिन कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गर्दै घरेलु कार्यालयबाटै सेवा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ २० गतेभित्र प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसक्न निर्देशन दिँदै बजेट निर्माणलाई यथार्थपरक, कार्यान्वयनमुखी र त्रुटिरहित बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले बजेट निर्माण प्रक्रियामा बाह्य व्यक्तिको प्रवेश निषेध गरिएको स्पष्ट पार्दै कसैलाई खुसी पार्न वा मन राख्नका लागि योजना नराख्न निर्देशन दिनुभयो ।
“कार्यान्वयन गर्न नसकिने योजना राखेर बजेट बन्दैन । वास्तविक अवस्थाभन्दा एक रुपैयाँ पनि बजेट बढ्दैन,” मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो ।
उहाँले पुराना दायित्व भुक्तानी, अधुरा आयोजनाको सम्पन्नता तथा सम्पन्न हुन लागेका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अधुरा कामले सरकारको आलोचना हुने अवस्था आउन नदिन कार्यशैली परिवर्तन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सन्तुलित र समानुपातिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भूगोल र जनसंख्यालाई आधार बनाएर योजना छनोट गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकाल, शहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्री सरोज थापा, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थी, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्की, स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारु, सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री सीता शर्मा चौधरी, युवा तथा खेलकुदमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डे तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आदेशकुमार अग्रवाल लगायतले आ–आफ्ना प्राथमिकताका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।
शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव बासुदेव पौडेलले संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका खानेपानी आयोजनामा शून्य बजेट हुँदा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार करिब चार सय खानेपानी आयोजना प्रभावित भएका छन् । सम्पन्नउन्मुख तथा प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ दायित्व रहेको जानकारी दिँदै चालु आर्थिक वर्षमै ६२ वटा आयोजनालाई समेट्ने योजना प्रस्तुत गरेको थियो । प्रादेशिक सडक गुरुयोजनामा समावेश सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दिवाकर भण्डारीले सहयोगापेक्षी मानव व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव वीरबहादुर केसीले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सकिने धारणा राख्नुभयो ।
बैठकमा प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्याल तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धुप्रसाद वास्तोलाले प्रदेशको आर्थिक तथा योजनागत अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
