नेपाल प्राकृतिक स्रोत, जैविक विविधता र कृषि सम्भावनाले सम्पन्न देश हो । हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक विविधताले यहाँका मानिसलाई विभिन्न प्रकारका खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी र पशुपालनका अवसर प्रदान गरेको छ । सदियौँदेखि नेपाली समाजको जीवनशैली कृषि प्रणालीसँग गाँसिएको थियो । गाउँघरका खेतबारीमा उत्पादन भएका अन्न, दाल, तरकारी, दुध, घिउ र फलफूलले नेपाली भान्सा आत्मनिर्भर थियो । समयसँगै देशमा पर्याप्त मात्रमा उत्पादन नहुँदा आम्दानीको ठुलो हिस्सा भान्सामा खर्च हुनुका साथै हरेक भान्सा आयातित कृषिजन्य उत्पादनमा निर्भर बन्दै गएको छ ।
आज नेपाली बजारमा चामल, दाल, तेल, फलफूल, तरकारी, दुधजन्य पदार्थदेखि मासुसम्म विदेशबाट आयात भइरहेका छन् । एकातिर गाउँका उर्वर खेतबारी बाँझो भइरहेका छन् भने अर्कातिर विदेशी खाद्यान्नले नेपाली भान्सा भरिँदै गएको छ । यो केवल कृषि क्षेत्रको समस्या मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा, जनस्वास्थ्य र आत्मनिर्भरतासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो । नेपालको विकासलाई दिगो, समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउन भान्साको आत्मनिर्भरता अत्यावश्यक छ ।
नेपालसँग करिब ४० लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिन भए पनि यसको ठुलो हिस्सा पूर्ण रूपमा उपयोगमा छैन । करिब ३० प्रतिशतभन्दा बढी जमिन बाँझो रहेको तथ्यले हाम्रो कृषि प्रणालीको सङ्कट उजागर गर्छ । विशेष गरी कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मध्यपहाडी जिल्लाका उर्वर खेत बर्सौंदेखि उपयोगविहीन बनेका छन् । युवा जनशक्तिको विदेश पलायन, सिँचाइ सुविधाको अभाव, परम्परागत खेतीप्रति घट्दो आकर्षण र आधुनिक प्रविधिको सीमित पहुँचले कृषि क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको छ ।
विभिन्न अध्ययन अनुसार करिब १५ लाख किसान मात्र सक्रिय रूपमा खेतीमा संलग्न छन् । झन्डै १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो छ । सहरीकरणको तीव्र विस्तार, अव्यवस्थित उद्योग विकास, भूमाफियाको प्रभाव र कमजोर कृषि नीतिका कारण कृषियोग्य जमिन लगातार सङ्कुचित हुँदै गएको छ । यदि समयमै प्रभावकारी नीति, प्रविधि र लगानीमार्फत कृषि क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न सकिएन भने खाद्य आत्मनिर्भरता अझ सङ्कटमा पर्न सक्छ ।
खाद्यान्न आयातको विवरण
भन्सार विभागले जारी गरेको आयात तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो सात महिना (माघ महिनाको अन्त्यसम्म) मा मात्र ५७.८८ अर्ब रुपियाँ बराबरको खाद्यान्न र तरकारी नेपालमा आयात भएको छ । यसमध्ये ३५.६२९ अर्ब रुपियाँ बराबरको खाद्यान्न तथा २२.२५७८ अर्ब रुपियाँ बराबरको दाल र तरकारी आयात भएको देखिन्छ । यी वस्तुहरूको ठुलो हिस्सा छिमेकी देश भारत र चीनबाट आयात हुने गरेको छ । यसले नेपालको कृषि उत्पादन प्रणाली अझै आत्मनिर्भर बन्न नसकेको स्पष्ट सङ्केत गर्छ । यस्तो उच्च आयातले देशको व्यापार घाटा बढाउनुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गरेको छ । कृषि वस्तुहरूमा मात्र वार्षिक अर्बौं रुपियाँ बाहिरिने भएकाले समग्र अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । उत्पादनभन्दा उपभोगमा बढी निर्भर हुँदा देशको आर्थिक संरचना असन्तुलित बन्ने खतरा पनि बढ्दै गएको छ ।
विदेशबाट सस्तो मूल्यमा ठुलो मात्रामा कृषि उत्पादन आउँदा घरेलु किसानहरूलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ हुन्छ । यसले कृषि पेसाप्रति आकर्षण घटाउने मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर पनि सीमित बनाइदिन्छ । परिणामस्वरूप धेरै किसान कृषि छोड्न बाध्य हुन्छन् र युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशतिर पलायन हुने प्रवृत्ति बढ्दै जान्छ ।
दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा कृषि आयातको यस्तो निर्भरता ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई अझ कमजोर बनाउने जोखिम बढाउँछ । त्यसैले घरेलु उत्पादन वृद्धि, आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोग, सिँचाइ, बिउ संरक्षण, यान्त्रीकरण र प्रभावकारी बजारीकरण मार्फत कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ । यसले मात्र आयात घटाई देशको आर्थिक स्थायित्व र ग्रामीण जीवनस्तर सुधार गर्न सकिन्छ । फलफूल, तरकारी, मसला, चिया, कफी, दुधजन्य र मासुजन्य सामग्री पनि ठुलो मात्रामा भित्रिन्छन् । भारत, चीन, थाइल्यान्ड, अमेरिका जस्ता देशबाट हरेक वर्ष लाखौँ टन खाद्यान्न नेपाल भित्रिन्छ तर गुणस्तर परीक्षणको दुर्बल अवस्थाले स्वदेशी उत्पादन र जनस्वास्थ्य दुवै जोखिममा छन् ।
जनस्वास्थ्यमा जोखिम
कुरिलो तरकारी, प्याकेटका फलफूल कति सुरक्षित छन् ? अधिकांश आयातित वस्तुमा रासायनिक मल, विषादी, प्रशोधित रसायन, प्रिजर्भेटिभ र हार्मोनको उच्च मात्रा प्रयोग हुने गरेको छ । यसले मेटाबोलिक विकार, हर्मोनल असन्तुलन, क्यान्सर, पाचनसम्बन्धी रोग र बालबालिकामा विकासात्मक समस्या निम्त्याउँछ । नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार नाकामा परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला र जनशक्ति अपर्याप्त छन् । भित्रिने खाद्यान्नको २० प्रतिशतमा मात्र गुणस्तर जाँच हुने गरेको अध्ययनले देखाउँछ । आयातित चाउचाउ, बिस्कुट, मिठाईमा हानिकारक रङ र रसायन देखिएको हालैको घटनाले यसतर्फ गम्भीर ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।
दिगो समाधान
नेपालमा सन् १९५० अघि शतप्रतिशत अर्गानिक खेती हुँदै आएको थियो । हरित क्रान्तिसँगै रासायनिक मल र विषादीले उत्पादन त बढाए तर दीर्घकालमा माटोको उर्वराशक्ति घट्यो, स्वास्थ्य बिग्रियो । अब आवश्यक छ– जुम्लालाई पहिलो अर्गानिक जिल्ला, कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणा गरिएको यो सकारात्मक कदमलाई राष्ट्रव्यापी बनाउँदै देशभरि यस्ता कार्यलाई विस्तार गर्नु पर्छ ।
अर्गानिक खेतीले माटो, पानी, जैविक विविधता र मानव स्वास्थ्य बचाउँछ । अर्गानिक कफी, अलैँची, अदुवा, तरकारी, फलफूलको निर्यात सम्भावना प्रशस्त छ । जब किसानले उत्पादनमा राम्रो मूल्य पाउँछन्, तब खेतीप्रति आकर्षण बढ्छ । स्थानीय तथा प्रदेशस्तरमा सरकारको सहयोगमा विभिन्न कार्यक्रम र सहयोग प्रदान गरेर स्थानीयस्तरमा उन्नत प्रविधि प्रयोग गरी बाँझो जग्गामा तरकारी खेती गरेर लाखौँको आम्दानी गरिरहेका छन् । यस्ता कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रमा आर्कषण बढ्नुका साथै युवा रोजगारी र उद्यमशीलतामा वृद्धि गर्न सकारात्मक कदम हुने छ ।
कार्यान्वयनका चुनौती
सरकारले राष्ट्रिय कृषि नीति, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, प्रदेश कृषि नीति ल्याएको छ तर कार्यान्वयनमा स्थानीय तह पूर्ण रूपमा सक्रिय छैन । कृषि ज्ञान केन्द्रहरूको पहुँच किसानसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेको छैन । सिँचाइ सुविधा, भण्डारण (शीतभण्डार), प्रशोधन केन्द्र, उन्नत बिउ र जैविक मलको पहुँच अनिवार्य छ ।
सरकारले कृषि यान्त्रिकीकरण, किसानलाई अनुदान, बजार पहुँच र सहकारीबाट सशक्तीकरण गर्नु पर्छ । आयात निरुत्साहित गर्न भन्सार नीति र खाद्य गुणस्तर परीक्षण कडा बनाउनु पर्छ । यस क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिएर पर्याप्त कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गरी काम गर्न जरुरी छ ।
परिवर्तनको संवाहक
उपभोक्ता नै आत्मनिर्भर भान्साको अर्को स्तम्भ हो । जब उपभोक्ता स्वयम् जागरूक हुन्छन्, तब बजारमा गुणस्तरीय उत्पादनको माग बढ्छ तर ‘अर्गानिक भन्ने नाममा ठगी रोक्न मापदण्ड र प्रमाणीकरण (लेबल, सर्टिफिकेसन) हेर्ने बानी बसाल्नु पर्छ । यसका लागि भान्सामा काम गर्नेदेखि सबैलाई यससम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्नुका साथै सचेत गराउनु पर्छ । स्थानीय बजार, घरआँगन, छत तथा बारीमा सागसब्जी उब्जाउने अभियानले घरायसी आत्मनिर्भरता बढाउँछ । विद्यालय, कलेज र समुदायस्तरमा खाद्य गुणस्तर, पोषण र अर्गानिक खेतीको जानकारी दिनु पर्छ ।
नीतिगत सुधार
नेपालको भान्सालाई आत्मनिर्भर बनाउन समग्र कृषि प्रणालीलाई मजबुत र व्यवस्थित बनाउनु पर्छ । यसका लागि पहिलो प्राथमिकता सिँचाइ पूर्वाधारलाई बनाउनु पर्छ । नदी र खोलाको पानीलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्दै सिँचाइ नहरहरूको विस्तार गर्ने र वर्षायामको पानी सङ्कलन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । दोस्रो, बिउ र मलको संरक्षणमा जोड दिँदै स्थानीय रैथाने बिउ बैङ्क स्थापना गर्ने र रासायनिक मलको सट्टा जैविक मलको व्यापक प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । तेस्रो, कृषि यान्त्रिकीकरणलाई विस्तार गर्दै किसानलाई ट्रयाक्टर, कल्टिभेटर र मिनी ट्रेलर जस्ता उपकरण किफायती दरमा उपलब्ध गराएर उत्पादन लागत घटाउन सकिन्छ । चौथो, उत्पादनको उचित बजारीकरणका लागि शीतभण्डार, प्रशोधन केन्द्र र सहकारीमार्फत सामूहिक बिक्री प्रणाली विकास गर्नु पर्छ, जसले किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्छ । अन्त्यमा गुणस्तर नियन्त्रणलाई कडाइ गर्दै सीमानाका, ठुला बजार र खुद्रा पसलहरूमा खाद्य परीक्षण प्रणालीलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । यसरी प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आफ्नै भौगोलिक अवस्था र सम्भावना अनुसार कृषि योजना निर्माण र कार्यान्वयनका साथै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेमा नेपाल आत्मनिर्भर खाद्य प्रणालीतर्फ अघि बढ्न सक्छ ।
बाँझो जमिनलाई पुनः उर्वर बनाएर, रासायनिक विषादीयुक्त आयातित वस्तुलाई निरुत्साहित गरी, स्वदेशी अर्गानिक खेतीलाई बढावा दिएर मात्रै हामी स्वस्थ समाज र समृद्ध नेपाल बनाउन सक्छौँ । यो यात्रामा राज्य, निजी क्षेत्र, किसान, उपभोक्ता र सिङ्गो समुदायको सहकार्य चाहिन्छ । जब हरेक नेपालीको भान्सा स्वदेशी अर्गानिक उपजले भरिन्छ, तब मात्रै हामी विकासको बाटोमा अघि बढ्न सक्छौँ । भान्सा सुरक्षित हुनु भनेको राष्ट्रको जीवन, धन र भविष्य सुरक्षित हुनु हो । आजै सङ्कल्प गरौँ– बारी जोतौँ, घरको उपज खाऔँ, आयात घटाऔँ, देश रोगमुक्त बनाऔँ !
