गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख २९ गते । सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय हित संरक्षणका लागि राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीति तथा कानुनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरिने उल्लेख गरिएको हो ।
सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले साइबर सुरक्षा, वित्तीय अपराध तथा डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि विशेष अनुसन्धान एकाइ स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा सीमानाका प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि अनुहार पहिचान प्रणाली, स्वचालित निगरानी प्रणाली र ड्रोन प्रविधि प्रयोग सुरु गरिने उल्लेख छ ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनयुक्त बनाइने र सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने बन्दोबस्तीलगायतका सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गरी बाह्य निर्भरता घटाइने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक पहललाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ । नेपालसँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्र विवाद समाधान संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट खोजिने छ ।
सरकारले कारागार व्यवस्थापन सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखी कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा रूपान्तरण गर्ने र कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहँदा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अवस्थामा सुधारमुखी नीति अघि सारिने जनाएको छ । विपत् व्यवस्थापनलाई पूर्वतयारीमुखी बनाउन जोखिम नक्साङ्कन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली तथा विपत् सुरक्षा अभ्यासलाई संस्थागत गरिने नीति लिइएको छ । यसका साथै खोज तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबिच एकीकृत कमान्ड प्रणाली विकास गरी ड्रोन, हेलिकोप्टरलगायत आधुनिक प्रविधि प्रयोग बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट
नीति तथा कार्यक्रममा १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि थुप्रै योजना अघि सारेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने घोषणा गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३१ मा हरेक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क तथा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि उक्त व्यवस्था हालसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने शिक्षालाई सेवामुखी बनाउने, उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गराउने, विश्वविद्यालयको शासकीय संरचनामा सुधार गरिने नीति पनि अघि सारेको छ ।
त्यस्तै विद्यार्थी थोरै भएका विद्यालयलाई समायोजन तथा शिक्षक दरबन्दी मिलानलाई प्राथमिकता दिने नीति सरकारले अघि सारेको छ । विपन्न, सीमान्तकृत, दलित, आदिवासीलगायतका बालबालिकामा गुणस्तरीय शिक्षाको सहज पहुँच विस्तार, पाठ्यपुस्तक र पोसाकको सहज वितरणलगायतका विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
समान स्वास्थ्यसेवा सुनिश्चित
सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बिमालाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी तथा नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित पुनर्संरचना गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्वास्थ्यसेवाको पहुँच, गुणस्तर र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने विभिन्न योजना समावेश गरिएको छ । नागरिकले सहज, सुलभ र गुणस्तरीय
स्वास्थ्यसेवा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्न स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमा आवश्यक सुधार गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
बिमा गरिएका बिरामीले अस्पतालमा सहज रूपमा उपचार सेवा नपाउने, आवश्यक औषधी उपलब्ध नहुने, उपचार प्रक्रियामा झन्झट बेहोर्नुपर्ने तथा बिमा दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुने समस्या व्यापक रूपमा उठ्दै आएका छन् । कतिपय नागरिकले नियमित रूपमा बिमा शुल्क तिरे पनि अपेक्षा अनुसार सेवा प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । सरकारले यस्ता समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको संरचना, सेवा प्रवाह प्रणाली तथा व्यवस्थापन पद्धतिमा सुधार गर्ने नीति लिएको छ । बिमा प्रणालीलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउँदै सेवाग्राहीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा आधारभूत स्वास्थ्यसेवामा न्यूनतम मापदण्ड लागु गरिने उल्लेख गरिएको छ । आवश्यक जनशक्ति, औषधी, स्वास्थ्य उपकरण तथा पूर्वाधारसहितको एकीकृत स्वास्थ्यसेवा प्रणाली कार्यान्वयन गरी देशभर समान स्वास्थ्यसेवा सुनिश्चित गर्ने सरकारको योजना छ ।
आधारभूत स्वास्थ्यसेवामा न्यूनतम मापदण्ड लागु गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । आवश्यक जनशक्ति, औषधी, उपकरण तथा पूर्वाधारसहितको एकीकृत स्वास्थ्यसेवा प्रणाली कार्यान्वयन गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारले स्थानीय तहसम्म आधारभूत अस्पताल सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै स्वास्थ्यसेवालाई नागरिकमैत्री र लागत प्रभावकारी बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा दुर्गम क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई विशेषज्ञ स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउन टेलिहेल्थमार्फत परामर्श सेवा विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसै गरी रोगको निगरानी तथा नियन्त्रणलाई सुदृढ बनाउन ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण गठन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला स्थापना गर्ने नीति पनि समावेश गरिएको छ । यसै गरी नेपाल औषधी लिमिटेडको स्तरवृद्धि गर्दै स्वदेशी औषधी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।
