संस्थागत मिलापत्रको असफलताले निम्त्याउँदै बहुविवाह

धनगढी समाचारदाता

धनगढी, वैशाख २७ गते । विवाहपछि सुदूरपश्चिमकी सुमी (नाम परिवर्तन) जागिर गर्दै आउनुभएको थियो । पारिवारिक अवस्था राम्रै थियो । उहाँ गर्भवती हुनुभयो । 

बच्चा आगमनको दिन गन्ती गर्दै विशेष परिस्थितिसँग जुधिरहेको बेला सुमीको श्रीमान्ले भने अर्कीसँग सम्बन्ध गाँसेछन् । प्रमाण जुटाएर सुमीले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि प्रहरीले सुमी र उहाँको श्रीमान् दुवैलाई सम्झाइबुझाइ गरेर मिलापत्र गरायो । मिलापत्रपछि सम्बन्ध सुधार हुनुपर्नेमा झन उल्टो हुन पुग्यो । सुध्रिनुको सट्टा उहाँको श्रीमान् उल्टै शारीरिक र मानसिक हिंसा दिने कार्यमा उत्रिए । प्रहरीले पुनः हस्तक्षेप गरी मिलापत्र गरायो तर हिंसा बढ्दै गयो । 

श्रीमान्को हिंसा सहन नसकेर सुमी माइतको सहारामा पुग्नुभयो । यता श्रीमान्ले घरमा अर्की भित्र्याए । “त्यसपछि श्रीमान्ले अर्की महिला राखेर भिडियो कलमार्फत सुमीलाई घर आए मारिदिन्छु भन्दै धम्की दिएछन्,” हिंसापीडित महिलाका न्यायको लागि काम गर्दै आएको महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) को त्रैमासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “अन्ततः सुमी बच्चा र अंश लिएर सम्बन्धविच्छेद गर्ने निर्णयमा पुगेकी छिन् ।”

त्यस्तै होटेल व्यवसाय गर्दै आउनुभएकी मनमती (नाम परिवर्तन) श्रीमान्ले अर्की महिलासँग सम्बन्ध राखेका कारण एक्लो हुनु भएको छ । विगत तीन वर्षदेखि श्रीमान्ले अर्की महिलासँग लागेर क्रुरतापूर्वक यातना दिएपछि उहाँ एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी) को सुरक्षा आवासमा पुग्नुभएको हो । मनमती र उहाँको श्रीमानबिच पालिकाको न्यायिक समितिले मिलापत्र पनि गराएको थियो तर मिलापत्र भएको तीन हप्तामै श्रीमान्ले क्रुरतापूर्वक यातना दिएको ओरेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यी दुई प्रतिनिधिमूलक घटना जस्तै श्रीमान्श्रीमतीको सम्बन्ध बिग्रेपछि गरिएका संस्थागत मिलापत्रको असफलताले सुदूरपश्चिममा बहुविवाहका घटना निम्त्याइरहेको छ । जनवरीदेखि मार्चसम्म यस प्रदेशमा भएको महिला हिंसासम्बन्धी घटनाको विवरणका आधारमा ओरेकले तयार पारेको त्रैमासिक प्रतिवेदनले संस्थागत मिलापत्रको असफलताले बहुविवाहका घटना निम्त्याइ रहेको देखाएको हो । महिलामाथि हिंसा भएपछि मिलापत्रको बारम्बार असफलता, प्रहरीको असंवेदनशील प्रतिक्रिया, प्रणालीगत दण्डहीनता र बढ्दो हिंसाको चक्रु रोक्न प्रणालीगत हस्तक्षेपको अभावका कारण यस्तो घटना भइरहेको जनाइएको छ । 

मुलुकी अपराध संहिता अनुसार पहिलो विवाह कायम हुँदाहुँदै अर्को विवाह (बहुविवाह) गर्नु कानुनी अपराध हो । यो ऐनले एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद तथा १० हजारदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था गरेको छ तर व्यवहारमा लागु हुन नसकेको ओरेकको ठहर छ । सो संस्थाका अनुसार कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै माया र प्रेमको भ्रम सिर्जना गरेर महिलामाथि मानसिक, आर्थिक तथा भावनात्मक शोषणको घटना बढ्दो क्रुममा रहेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३३ वटा बहुविवाहको मुद्दा दर्ता भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसै गरी अघिल्लो आव २०८१/८२ मा बहुविवाहसम्बन्धी ७६ वटा मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएको थियो । 

कानुनले दोस्रो विवाहलाई मान्यता नदिए पनि प्रमाणको अभाव वा महिलामाथि नै दोष थुपार्ने कारणले धेरै महिलाले औपचारिक रूपमा उजुरी दर्ता गर्न नसकिरहेको ओरेकले जानकारी दिएको छ । 

आर्थिक निर्भरता र संस्थागत समर्थनको अभावले बहुविवाहको मुद्दा दर्ता गर्न नसकेकी बाजुराकी निर्मला (परिवर्तित नाम) मानसिक रूपमा विक्षिप्त रहेको ओरेकले जनाएको छ । यस परिस्थितिमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको प्रदेश संयोजक थापाले बताउनुभयो ।