फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, वैशाख १८ गते । जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार कास्की जिल्लाको जनसङ्ख्या ६ लाख ५१ हजार र परिवार सङ्ख्या १ लाख ६० हजार ६ सय ५१ रहेको छ । तीमध्ये करिब २५ हजार परिवार सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
भूमि आयोग कास्कीको तथ्याङ्कअनुसार पोखरा महानगरभित्र मात्र ३ हजार ५ सय ५३ परिवार भूमिहीन दलित, ४ हजार १ सय ८३ परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र ११ हजार ८ सय ९८ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । त्यसबाहेक करिब ५ हजार परिवारले अझै निवेदन दिन बाँकी रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
तीमध्ये अधिकांश सुकुम्बासी परिवार पोखरा महानगरमै रहेका छन् । महानगरपालिकाले हालसम्म १९ हजार ८ सय ५६ परिवारलाई सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा निस्सा वितरण गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलित गरी करिब ९ हजार परिवारलाई जोखिमरहित क्षेत्रमा जग्गा वितरण गरी जग्गाधनी पुर्जा दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीका अध्यक्ष बैनबहादुर गुरुङले सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “जमिन प्राकृतिक स्रोत हो, यो राज्यकै स्वामित्वमा हुन्छ । अहिले सुकुम्बासीलाई उचित तवरले व्यवस्थापन गर्ने समय हो ।”
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले करिब ९ हजार परिवारलाई करिब चार आना जग्गा उपलब्ध गराई लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै अनावश्यक हल्लाबाट प्रभावित नहुन आग्रह गर्नुभएको छ ।
उहाँका अनुसार “विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीमा निराशा फैलाउने, महानगरले वितरण गरेको निस्सालाई सेतो पुर्जा भन्दै किनबेच गर्ने, तथा आवास युनिटहरूको अनधिकृत प्रयोग गर्ने गतिविधि देखिएको छ,” र यस्ता कार्यप्रति महानगरको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
प्रमुख आचार्यले सबै वास्तविक सुकुम्बासी परिवारलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । खोला/नदी किनार तथा अन्य जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने तथा सरकारी निर्माणका लागि तोकिएका स्थानमा बसोबास गरिरहेका वास्तविक सुकुम्बासीलाई अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा सारिने उहाँको भनाइ छ । बसपार्क क्षेत्रमा रहेका वास्तविक सुकुम्वासीको पनि उचित व्यवस्थापन गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले सार्वजनिक वा सरकारी जमिन बिना अनुमति प्रयोग गर्ने, भाडा उठाउने वा अनधिकृत भोगचलन गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई तोकिएको समयसीमाभित्र स्थान खाली गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । महानगरले वैशाख ४ गते सूचना जारी गरी ३५ दिनभित्र अनधिकृत संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।
सुकुम्बासीको सबैभन्दा ठुलो बस्ती पोखरा–३२ को खुदीखोलामा रहेको छ, जहाँ करिब एक हजार एक सय परिवार बसोबास गर्छन् । यस्तै पोखरा–२९ को भण्डारढिक, पोखरा–१७ को हनुमान टोल, पोखरा–९ को बसपार्क, पोखरा–१ को शान्ति टोल, पोखरा–१० को रामघाट र पोखरा–१५ को शिवशक्ति टोलमा पनि ठुला बस्ती रहेका छन् । अन्य वडामा साना सुकुम्बासी तथा भूमिहीन बस्तीहरू छरिएर रहेका छन् ।
