रामकृष्ण बोहरा
बागलुङ, वैशाख ९ गते । सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरूले सत्य जान्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको गुनासो गरेका छन्। आफ्ना परिवारका सदस्य मारिएका, बेपत्ता भएका वा विभिन्न घटनामा परेका विषयमा राज्यले आवश्यक सूचना समेत नदिएको उनीहरूको भनाइ छ।
एड्भोकेसी फोरम नेपालले बागलुङ नगरपालिकाको सहयोगमा आयोजना गरेको ‘द्वन्द्वपीडितका सवाल र स्थानीय सरकारको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले स्थानीय तहबाट समेत पीडितका माग सम्बोधन नभएको बताएका हुन्। पीडितहरूले अझै पनि आयआर्जन लगायतका अवसरमा स्थानीय सरकारबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको दुःखेसो व्यक्त गरेका छन्।
बागलुङमा हालसम्म १७ जना बेपत्ता रहेका छन् भने डेढ सयभन्दा बढी मृतकका परिवार रहेका छन्। गत भदौको ‘जेनजी आन्दोलन’मा मृत्यु भएका र घाइतेलाई सरकारले कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गरेको भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित अझै पीडामा रहेको उनीहरूको गुनासो छ।
सत्य थाहा पाउने दिवस २०२६ को अवसरमा पीडितबिच अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको एड्भोकेसी फोरम गण्डकी प्रदेशकी संयोजक कुञ्जनी परियारले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सत्य थाहा पाउने अधिकार पीडितको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै परिपूरणका विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा अधिवक्ता राम शर्माले पीडितका अधिकार, सत्य जान्न पाउने अधिकार र राज्यको परिपूरणसम्बन्धी दायित्वबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो।
अन्तरक्रियामा द्वन्द्वपीडितहरू बद्रीबहादुर केसी, श्यामबहादुर विक, जसोदा शर्मा, देवी सिउठानीलगायतले आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख बसन्तकुमार श्रेष्ठले पीडितलाई आयआर्जनमुखी कार्यक्रममा जोड्न सकिने बताउनुभयो। यसअघि पनि केही कार्यक्रममार्फत पीडितलाई समेटिएको र आगामी दिनमा थप सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उहाँको भनाइ थियो।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापाले पीडितले अझै पनि पीडा भोगिरहनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै तीनवटै तहका सरकारले समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। “ठोस कार्यक्रममा लगानी गर्न सके उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
