गजेन्द्र गुरुङ
खजुरा, वैशाख ९ गते । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीले द्वन्द्वपीडितहरूको परिपूरणसम्बन्धी मागहरूलाई आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
‘संक्रमणकालीन न्याय र परिपूरणको अधिकार’ विषयक पालिकास्तरीय छलफल कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितहरूले पेश गरेको सामूहिक मागपत्र ग्रहण गर्दै अध्यक्ष शाहीले ती मागहरू पालिकाको दायित्वभित्र पर्ने विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले विगत तीन वर्षदेखि द्वन्द्वपीडित सञ्जालसँगको सहकार्यमा वार्षिक दुई लाख बजेट विनियोजन गर्दै आएको र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि उक्त सहयोगलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट पार्नुभयो। साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका सेवामा द्वन्द्वपीडितलाई प्राथमिकता दिने, आवश्यक मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने तथा पीडित लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सञ्जालसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित सञ्जालसँगको सहकार्यमा एडभोकेसी फोरम नेपालले बैजनाथ गाउँपालिकामा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित, जनप्रतिनिधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाका प्रमुख तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा एडभोकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक वसन्त गौतमले संक्रमणकालीन न्यायको पछिल्लो अवस्था, पीडितका अधिकार, आयोग गठन प्रक्रियाप्रति पीडित समुदायको असन्तुष्टि तथा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटसम्बन्धी विषयमा जानकारी गराउनुभयो। उहाँले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको सन्दर्भमा पीडितहरूको आवाज अझ सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
सञ्जालका अध्यक्ष शैलेन्द्र खड्काले विगतमा पालिकासँग सहकार्य गर्दै परिपूरणका क्षेत्रमा भएका कामहरूको विवरण प्रस्तुत गर्दै तीन वर्षदेखि पालिकाले वार्षिक दुई लाख बजेट छुट्याएर बाख्रापालन, मुढा बनाउने तालिम लगायतका आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा पनि पीडित लक्षित कार्यक्रम विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडितहरू पतिराम थारू, रामचन्द्र देवकोटा, कुवेर रिजाल, गौरी थारू लगायतले द्वन्द्व समाप्त भएको लामो समय बितिसक्दा पनि आफूहरूले न्यायको वास्तविक प्रत्याभूति गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँहरूले स्थानीय सरकारले पीडितका पीडा सुन्ने र आवश्यकता तथा चाहनाअनुसारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नियमित रूपमा पीडितसँग संवाद र परामर्श हुनुपर्ने माग गर्दै उहाँहरूले आफ्नो अवस्था अझै पनि शारीरिक, मानसिक र आर्थिक रूपमा कठिन रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
स्वास्थ्य शाखा प्रमुख लक्ष्मणराज शाही, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाकी अधिकृत लक्ष्मी ज्ञवाली र शिक्षा प्राविधिक सहायक शोभा ढकालले द्वन्द्वपीडितका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याउने योजना, महिला शान्ति तथा सुरक्षा समिति गठनको योजना, तथा द्वन्द्वपीडितका बालबालिकालाई निःशुल्क अध्ययन, छात्रवृत्ति र शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने विषयमा पालिकाले गर्न सक्ने सहयोगबारे जानकारी गराउनुभयो।
द्वन्द्वपीडितहरूको तर्फबाट परिपूरण लक्षित सामूहिक मागपत्र पालिका अध्यक्ष शाहीसमक्ष पेश गरिएको थियो। उक्त मागपत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आयआर्जन तथा सीपमूलक कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन, घाइते तथा अशक्त पीडितहरूको निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण उपचार, मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, स्मारक निर्माण तथा परिपूरणसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ।
कार्यक्रमले द्वन्द्वपीडितहरूलाई संक्रमणकालीन न्यायको अवस्था, चुनौती र सम्भावनाबारे जानकारी दिने मात्र नभई आफ्ना पीडा र अनुभव खुलस्त रूपमा व्यक्त गर्ने अवसर पनि प्रदान गरेको थियो। सहभागीहरूबिच अनुभव आदान–प्रदान हुँदा भावनात्मक रूपमा सहज महसुस भएको र आपसी एकता तथा सहकार्यमा वृद्धि भएको द्वन्द्वपीडित पार्वती बुढाले बताउनुभयो।
