शंकर केसी
सल्यान, चैत २० गते । आर्थिक वर्ष सकिन करिब साढे तीन महिना बाँकी रहँदा सल्यानमा विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटको खर्च निकै सुस्त देखिएको छ। पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थाले जिल्लामा विकासको गति मन्द बनेको छ भने वर्षको अन्त्यतिर हतारमा खर्च गर्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने संकेत देखिएको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सल्यानका अनुसार संघीय सरकारतर्फ पुँजीगत बजेट खर्च १४.८६ प्रतिशतमा सीमित छ। पुँजीगततर्फ कुल १३ करोड ५२ लाख ५९ हजार रुपियाँमध्ये हालसम्म दुई करोड एक लाख एक हजार ६६४ रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ। यस्तै प्रदेश सरकारतर्फ पनि यो समाचार तयार पार्दासम्म पुँजीगत खर्च १८ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।
संघीय सरकारतर्फ कुल ६ अर्ब २७ करोड ८० लाख ७८ हजार ४४ रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकोमा चैत १० गतेसम्म ५८।८९ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ६९ करोड ७३ लाख ३१ हजार ८०३ रुपियाँ निकासा भएको छ। तर चालु खर्च भने तुलनात्मक रूपमा अगाडि देखिएको छ। ६ अर्ब ९ लाख ८९ लाख १५ हजार ५६८ रुपियाँ चालु बजेटमध्ये ५९.८६ प्रतिशत खर्च हुँदा विकासतर्फको खर्च भने अत्यन्त कमजोर रहेको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख उदयबहादुर डाँगीले जिल्लामा संघीय स्तरका ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने निकाय नहुँदा पुँजीगत खर्च न्यून देखिएको बताउनुभयो। “संघीय कार्यालयहरू नभएका कारण यहाँ विकास बजेट कार्यान्वयनको दायरा नै सीमित छ,” उहाँले भन्नुभयो।
प्रदेशतर्फको अवस्था पनि उत्साहजनक छैन। प्रदेशतर्फ कुल बजेटमध्ये हालसम्म जम्मा २४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रण इकाइका प्रमुख दिनेशकुमार चौधरीका अनुसार प्रदेशतर्फ चालु बजेट ८९ करोड ३३ लाख ५१ हजार ९९० रुपियाँमध्ये २९ करोड ४९ लाख ५८ हजार ७९६ रुपियाँ खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ १ अर्ब ४३ करोड ७७ लाख ४० हजार रुपियाँ विनियोजन भएकोमा १८ प्रतिशत अर्थात २६ करोड २७ लाख ५९ हजार ७११ रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ।
खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयले ३३ प्रतिशत अर्थात १२ करोड १३ लाख ९२ हजार ४३४ रुपियाँ खर्च गरेको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालयले १८ प्रतिशत अर्थात १२ करोड ५ लाख ७५ हजार ५८ रुपियाँ र सामाजिक विकास कार्यालयले १२ प्रतिशत अर्थात १ करोड १८ लाख ६ हजार १६९ रुपियाँ खर्च गरेका छन्।
जानकारहरूका अनुसार पुँजीगत खर्चको यस्तो न्यून दरले सिधै विकासमा असर पार्ने गर्दछ। समयमै योजना कार्यान्वयन नहुँदा वर्षको अन्त्यतिर हतारमा बजेट खर्च गर्ने, गुणस्तरहीन काम हुने र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुने जोखिम उच्च रहने गर्दछ।
