नारायण काफ्ले/इश्वरचन्द्र झा
काठमाडौँ, चैत २० गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले न्याय दिलाउने गरी चालिएको कदमलाई प्रतिशोध भन्न नमिल्ने दावी गर्नुभएको छ । सङ्घीय संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएको अवसरमा बिहीबार प्रतिनिधि सभामा शुभकामना मन्तव्य दिँदै सभापति लामिछानेले न्याय पाउने पहिलो हक सहिदकी आमाको भएकोसमेत बताउनुभयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउप्रति इङ्गित गर्दै लामिछानेले न्याय पाउने पहिलो हक सहिदकी आमाको भएको बताउनुभएको हो । सम्बोधनमा उहाँले भन्नुभयो, “न्याय पाउने पहिलो हक सहिदकी आमाको हो । त्यसलाई प्रतिशोध भन्न पाइन्न ।”
नेता तथा पार्टीको सिफारिसमा सार्वजनिक निकायमा विगतका सरकारबाट नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई पद त्यागेर राजीनामा दिन लामिछानेले आग्रह गर्नुभयो । “विगतमा संविधान र कानुनको आवरणमा नेता र पार्टीको सिफारिसबाट नियुक्ति लिएकाहरूले स्वैच्छिक रूपमा राजीनामा दिँदै विधिको पालना गर्नमा सहयोग गरिदिनुहुन म अपिल गर्न चाहन्छु,” प्रतिनिधि सभामा सम्बोधनका क्रममा सभापति लामिछानेले आग्रह गर्नुभयो ।
सभापति लामिछानेले जनताले चुनावबाट दिएको म्यान्डेट अनुसार सरकार अघि बढ्ने बताउनुभयो । सभापति लामिछानेले वर्तमान सरकारले समस्या देखाउनेभन्दा समाधान गर्ने बताउनुभयो । सुशासनको प्रत्याभूति तथा निजी क्षेत्रको लगानीको सुनिश्चितता सरकारले गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
संसद्ले प्रतिपक्षी दलहरूलाई पनि समान व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सभापति लामिछानेले नागरिकलाई स्वदेशमै कामको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । एक पटकको नेपाली सधैँका लागि नेपाली भन्ने नारामा रास्वपा अडिग रहेको धारणा पनि उहाँले राख्नुभयो ।
आयोगले भदौ २४ देखेन
शुभकामनाका क्रममा नेपाली कांग्रेसका भीष्मराज आङदेम्बेले कांग्रेस जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा अघि बढ्ने बताउनुभयो । निर्वाचनमार्फत जनताले राखेको आशालाई भरोसामा बदल्नुपर्ने आङदेम्बेले बताउनुभयो । विगत ३५ वर्षमा मुलुकमा केही भएन भन्ने भाष्यमा सत्यता नरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गतेका दुवै घटनालाई एकसाथ राखेर हेर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो । २३ गतेको व्यक्ति हत्या र २४ गतेको तोडफोड तथा आगजनीका विषयलाई फरक रूपमा हर्ने दृष्टिकोण गलत भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले घटना जाँचबुझका लागि गठित आयोगले समेत २४ गतेको घटना नदेखेको बताउनुभयो । पटक पटक समय थप गर्दा पनि समय अपुग भएको भन्ने कार्य प्रश्नयोग्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि उहाँले माग गर्नुभयो ।
नवगठित सरकारलाई प्रतिपक्षका रूपमा सघाउन तयार रहेको बताउँदै उहाँले पाँच वर्षको पूरा कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामनासमेत दिनुभयो । संविधानविपरीत काम तथा नागरिकका अपेक्षाविपरीत कार्य भएमा कांग्रेसले खबरदारी गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
बादलको व्यङ्ग्यपूर्ण प्रश्न
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले जेनजी आन्दोलमा अघोषित रूपमा रास्वपाको सहयोग भएको दाबी गर्नुभयो । थापाले फागुन २१ गतेको निर्वाचनले निलो क्रान्तिलाई वैधानिकता मात्र दिएको र त्यसमा सेना, कर्मचारी तन्त्र, विभिन्न गैरसरकारी संस्थासमेतको भूमिका रहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत शीतल निवासलगायतका संरचना जलाउनुको उद्देश्य के हो भन्दै घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको माग उहाँले गर्नुभयो ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वर्षमान पुनले जनमतलाई समालेर अघि बढ्न रास्वपालाई सुझाव दिनुभयो । पुनले २०६४ को तत्कालीन माओवादीको जनमत स्मरण गराउँदै त्यसलाई सदुपयोग गर्न नसकेको बताउनुभयो । लोकतान्त्रिक प्रणालीको सर्भिसिङका लागि नेकपा सहकार्यका लागि तयार रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
श्रम संस्कृति पार्टीका हर्कराज राईले संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जान सुझाव दिनुभयो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सबै प्रकारका घटनाको निष्पक्ष छानबिन र कारबाहीको माग राईले गर्नुभयो । वर्तमान सरकारकै मन्त्री र सांसदको सम्पत्ति छानबिनको प्रस्तावसमेत उहाँले गर्नुभयो । स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । पुनले यसअघि आफू मन्त्री हुँदा अघि सारेका सुधारका कार्यक्रम र कानुन संशोधनको प्रक्रियालाई पूर्णता दिन पनि माग गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्न पनि सुझाव दिनुभयो ।
राष्ट्रिय सभामा निर्वाचन हुँदै
सङ्घीय संसद् सचिवालयले राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेको उपाध्यक्ष पदको निर्वाचन चैत २३ गते सोमबारका लागि निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रिय सभाका कुनै सदस्यलाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी प्रस्तावको सूचना भने चैत २२ गते आइतबार नै दिनुपर्ने छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले बिहीबार उपाध्यक्ष पदको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम प्रकाशन गर्दै चैत २३ गते सोमबार सभाको बैठकमा उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने उल्लेख गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ७ ले अध्यक्ष र नियम ८ ले उपाध्यक्षको निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ ।
नियमावलीको नियम ७ बमोजिम उपाध्यक्ष पदको निर्वाचनका लागि दर्ता भएको सूचना प्रस्तावक सदस्यले बैठकमा प्रस्तुत गरेपछि समर्थक सदस्यले समर्थन गर्ने र त्यस्तो प्रस्तावको एक मात्र सूचना प्राप्त भएमा समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रस्तावित सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने छ । २०७६ माघमा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित विमला घिमिरे २०८० चैतमा उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभयो । उहाँले आफ्नो छबर्से कार्यावधि पूरा गरेपछि गत फागुनदेखि राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पद रिक्त छ ।
उपाध्यक्षमा अडान छैन
राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले उपाध्यक्ष पद पाउनैपर्ने अडानमा नरहेको प्रस्ट्याएको छ । राष्ट्रिय सभामा सो दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकायले उपाध्यक्ष पद पाउनैपर्ने अडानमा नेपाली कांग्रेस नरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय राजनीति कमजोर अवस्थामा छ । माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँगको समन्वय र सहकार्यमा उम्मेदवार चयन हुन्छ ।”
राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्य नारायणप्रसाद दाहाल हाल राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ठुलो दल हुँदा उहाँ अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो । नेपाली कांग्रेसपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माथिल्लो सदनको दोस्रो ठुलो दल हो । नेकपा (एमाले) तेस्रो दल हो । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रोकायले समितिका सभापति र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष दुवै विषयमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबिचको समन्वयबाट निर्णय हुने जानकारी दिनुभयो ।
चार सभापतिको निर्वाचन हुँदै
राष्ट्रिय सभाले संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचन चैत २४ गते हुने गरी निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गरेको छ । सभाका सचिव तुलबहादुर कँडेलले चैत २३ गते समिति सभापतिको उम्मेदवारीको प्रस्ताव दर्ता हुने र २४ गते निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने जानकारी दिनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको सभापति पद रिक्त छन् ।
सभामुखको मनोनयन दर्ता आज
प्रतिनिधि सभाको सभामुख चयनका लागि शुक्रबार मनोनयन दर्ता हुने भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको निर्देशन अनुसार सभामुख चयनको कार्यतालिका बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो । कार्यतालिका अनुसार शुक्रबार बिहान ११ देखि २ बजेसम्म मनोनयन दर्ता हुने छ । शुक्रबार दिउँसो २ः३० बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक हुने छ । चैत २२ गतेको प्रतिनिधि सभाले औपचारिक रूपमा सभामुख चयन गर्ने छ ।
