काठमाडौँ, चैत ६ गते । नागरिक समाज सम्बद्ध १० वटा पर्यवेक्षण संस्थाले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन समग्रमा शान्तिपूर्ण, व्यवस्थित र निष्पक्ष भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । शुक्रबार राजधानीमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी ती संस्थाहरूले कठिन परिस्थितिका बाबजुद निर्वाचन सम्पन्न हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सकारात्मक सङ्केत भएको उल्लेख गरेका हुन् ।
संयुक्त निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने संस्थाहरूमा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल (गैसस), नेपाल मतदाता अधिकार मञ्च, इन्सेक, डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल, सङ्घीय वहसमा युवा, युवालाया, युथ एड्भोकेसी नेपाल, महिला, कानून र विकास मञ्च, महिला सेवा संस्था तथा नेपाल सामूहिक अभियान रहेका छन् ।
विज्ञप्तिमा निर्वाचनका क्रममा केही स्थानमा छिटफुट समस्या देखिए पनि कुनै ठूलो अवरोध बिना मतदान सम्पन्न हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ । गैसस महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले सातै प्रदेश र ७७ जिल्लामा करिब एक हजार ५५० प्रशिक्षित पर्यवेक्षक परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनका राम्रा पक्ष र कमजोरी दुवैलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ, जसले आगामी निर्वाचन सुधारका लागि निर्वाचन आयोगलाई सहयोग पुग्नेछ ।”
प्रतिवेदनले मतदाता शिक्षा कमजोर रहेको औँल्याएको छ । करिब आधा मतदान केन्द्रमा शिक्षा सामग्रीको अभाव देखिएकाले बदर मतको सङ्ख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । केही स्थानमा पर्यवेक्षकलाई प्रवेशमा अवरोध र कर्मचारीसँग विवाद भएका घटना देखिए पनि समग्र सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी रहेको जनाइएको छ । यद्यपि, दार्चुला, दाङ र ओखलढुङ्गाका केही केन्द्रमा शून्य मतदान भएको तथ्य प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
यस्तै, धेरै मतदान केन्द्र अपाङ्गतामैत्री नभएको, ज्येष्ठ नागरिकलाई कठिनाइ भएको र सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना फैलिएको विषयमा पनि प्रतिवेदनले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिवेदनले आगामी दिनका लागि ६ वटा मुख्य सिफारिस गरेको छ । जसमा मतदाता शिक्षा सुदृढ गर्न, सुरक्षा समन्वय बढाउन, अपाङ्गतामैत्री केन्द्र सुनिश्चित गर्न र आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ । साथै, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन कानुनी सुधार गर्न र डिजिटल वा अनलाइन मतदान प्रणालीको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न जोड दिइएको छ ।
कार्यक्रममा महिला सेवा संस्थाकी अध्यक्ष भावना भट्ट, इन्सेकका प्रवक्ता कृष्ण गौतम, सविन श्रेष्ठ, गणेश धामी र किरण थापा लगायतले निर्वाचन खर्चको पारदर्शिता र मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।