गोपी ज्ञवाली
नवलपरासी, साउन ५ गते । नवलपरासी सदरमुकाम परासीको चर्को घाममा शिक्षक परमेश्वर धरिकार साइकल पछाडि झोलामा कागजपत्र बोकेर पसिना पुछ्दै दिनहुँ ओहोरदोहोर गरिरहनुहुन्छ । नवलपरासीकै एक प्राथमिक विद्यालयमा शिक्षकका रूपमा कार्यरत धरिकारलाई भेट्नेहरू अनौठो मान्छन् । विद्यालय समयबाहेक बिहान, बेलुका र बिदाको दिनमा उहाँको बास परासी बजारमै हुने गरेको छ । परासी बजारमा उहाँ शिक्षण पेसा वा ट्युसन पढाउनका लागि होइन, सूचनाको अधिकार (आरटीआई) पाउनका लागि यसरी दिनहुँ कुदिरहनुभएको हो ।
कहिले कुन संस्था त कहिले अर्को संस्थालाई सूचनाको हक पाउँ भन्दै सार्वजनिक सरोकारका निर्णय र विषयलगायत कागजपत्रहरू माग्न थालेको १३ वर्ष बितेको शिक्षक धरिकार बताउनुहुन्छ । दलित समुदायका धरिकारले स्थानीय प्राथमिक विद्यालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म सूचनाको हक प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएको छ ।
२०६६ साल साउनमा हालको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–६, रगरगञ्जस्थित श्रीवाइसीदेवी प्राथमिक विद्यालयमा शिक्षक छनोटमा भएको अनियमिततासम्बन्धी कागजपत्र माग्न सूचनाको अधिकार प्रयोग गर्नुभएको धरिकारले शिक्षणपछिको समय यसैमा खर्चिने गर्नुभएको छ ।
रामग्राम नगरपालिका–९, ललितपुर निवासी धरिकारले सूचनाको हक नदिएको भन्दै एक प्राथमिक विद्यालयसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केन्द्रीय कार्यालयलाई समेत विपक्ष बनाउनुभएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिनुको कारण एक हप्ताभित्र दिन भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई गत जेठ १९ गते आदेशसमेत गरेको छ । उहाँले सूचना अधिकारी प्रयोग गरी माग गरिएका कागजपत्रमा स्थानीय श्रीवाइसीदेवी प्राथमिक विद्यालयमा शिक्षक छनोटमा अनियमित भएको पुष्टि भएको थियो । विशेष अदालतले सो विद्यालयमा किर्ते गरी भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालिन शिक्षक बाल्मीकि गुप्ताको जागिर खोसिनुका साथै एक वर्ष जेल र ४० हजार रुपियाँ जरिवानाको आदेश गरेको थियो ।
स्थानीय सनराइज इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँदै आउनुभएका शिक्षक धरिकार सूचनाको हक प्रयोग गर्दागर्दै जागिरसमेत गुमाएको बताउनुहुन्छ । कृषि व्यवसायसमेत अपनाई दैनिक गुजारा चलाउँदै आउनुभएका धरिकार सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सबैले जानकारी राख्नुपर्ने बताउनुुहुन्छ । उहाँले किर्ते कागजपत्र पेस गरी शिक्षक छनोट घटनामा तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र राष्ट्रिय सूूचना आयोगलगायत विभिन्न कार्यालयलाई दर्जनौँ पटक पत्राचार गर्नुपरेको बताउनुभयो ।
शिक्षक छनोट समिति, तत्कालिन विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा स्रोत व्यक्ति, शाखा अधिकृत, जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई कारबाही गरेको नगरेको सम्बन्धमा अख्तियारसँग समेत सूचना माग गर्नुभएको छ । सूचनाको अधिकार अधिकतम् प्रयोग गर्दा भ्रष्टाचार, किर्ते र जालसाजीजस्ता लुकाइएका अपराध सार्वजनिक हुने अनुभव उहाँ सुनाउनुहुन्छ ।
